...तर न्यायालयच ठेवील ध्वनिप्रदूषणावर नजर

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सुनावले : खास समितीद्वारे उच्च न्यायालय स्वत: नजर ठेवणार असल्याचा इशारा

पणजी : हणजूण येथील क्लबांकडून वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेल्या ‘गो स्लो’ भूमिकेवर संशय व्यक्त करून चुकार क्लबांवर कारवाईचा बडगा न उगारल्यास एक खास समितीद्वारे उच्च न्यायालय स्वत: नजर ठेवणार असल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यात अनेक भागात मोठ्याने आवाजावर बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रारी येत असल्याची याचिका डेस्मंड आल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी हणजूण येथील उघडरित्या  निश्चित मर्यादेबाहेर ध्वनिप्रदूषण होत असल्याने कोणत्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलाच्या वेळकाढू धोरणावर न्यायमूर्तीनी नाराजी व्यक्त केली.

मंडळाकडून गंभीरतेने कारवाई करण्यात येत नसल्यास न्यायालयाला एक खास समिती नेमून त्याद्वारे उच्च न्यायालय नजर ठेवणार असल्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  गोवा खंडपीठाचे न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी दिला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबरच स्थानिक पोलिसांनीही ‘रिअल टाइम मॉनिटिरिंग’ करण्याचा आणि थेट कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कायद्याला धाब्यावर बसवून उघडरित्या ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचे नमूद करून ‘डायस पूल क्लब (हणजूण), थाळसा (शिवोली), बार हायफाय (शापोरा), हाऊस ऑफ शापोरा (हणजूण) आणि नॉर्थ गोवा (वागातोर ) या पाच मुख्य क्लबांपैकी चार क्लबना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.