..तर समाज आम्हाला माफ करणार नाही!
आपल्या डॉक्टरांची काळजी घ्यावी लागणार : सर्वोच्च न्यायालय
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी क्लीनिक, औषधालये आणि बिगरमान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये कोरोनाशी लढताना जीव गमावणारे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा पॉलिसीत सामील न करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आहे. परंतु डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा पॉलिसीत सामील न करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात न्यायालय असल्याचे स्पष्ट आहे. न्यायपालिका जर डॉक्टरांची काळजी घेणार नाही आणि त्यांच्यासाठी उभी राहणार नसेल तर समाज आम्हाला कधीच माफ करणार नाही असे खंडपीठाने मंगळवारी म्हटले आहे.
विमा कंपन्यांनी वैध दावे निकाली काढावेत आणि खासगी डॉक्टर नफा कमाविण्यासाठी काम करत आहेत ही धारणा योग्य नाही. जर डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी कोरोना संकटाला सामोरे जाण्यासाठी काम करत होते आणि कोरोनामुळेच त्यांचा मृत्यू झाला असेल तर सरकारने विमा कंपन्यांना भरपाई देण्यास भाग पाडावे. हे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी शासकीय सेववर नव्हते, यामुळे ते नफा कमावत होते ही धारणा योग्य नाही असे न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने केंद्राला पंतप्रधान विमा योजनेसह उपलब्ध अन्य समान आणि समांतर योजनांविषयी प्रासंगिक आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध करविण्याचा निर्देश दिला आहे. आम्ही सिद्धांत निर्धारित करू आणि त्याच्या आधारावर विमा कंपन्यांकडे दावे केले जातील असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 9 मार्च 2021 च्या आदेशाच्या विरोधात दाखल प्रदीप अरोरा आणि इतरांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटला
जोपर्यंत राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून त्यांच्या सेवांची मागणी केली जात नाही तोपर्यंत खासगी कर्मचाऱ्याचे कर्मचारी विमा योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळविण्यास पात्र नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतच्या निर्णयात म्हटले होते. किरण भास्कर सुरगडे नावाच्या महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या महिलेचा पती ठाण्यात एक खासगी क्लीनिक चालवत होता, जो 2020 मध्ये कोरोना विषाणूमुळे मृत्युमुखी पडला होता. महिलेच्या पतीच्या क्लीनिकला कोविड-19 रुग्णालय म्हणून मान्यता देण्यात आली नव्हती या आधारावर विमा कंपनीने पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत किरण यांचा भरपाईचा दावा फेटाळला होता.