...तर सत्तरीतील 40 टक्के जनता विस्थापित होणार !
सत्तरी शेतकरी संघटनेकडून भीती व्यक्त,पी. व्ही. सावंत निकालपत्राची अंमलबजावणी करापूर्वीचे दावे निकालात काढण्याची मागणी
वाळपई : म्हादई अभयारण्याच्या सीमा अद्याप अधोरेखित केल्या नाहीत. मात्र 4(1) अभयारण्य कलमाची पूर्तता करून 26(आ) या कलमाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने घाईगडबड सुरू केलेली आहे. ही गडबड करण्याऐवजी सरकारने पी. व्ही. सावंत समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी. अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या वनहक्क दावे ताबडतोब निकालात काढावेत, अन्यथा सत्तरी तालुक्मयातील सुमारे 40 टक्के जनतेला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती सत्तरी शेतकरी संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. संघटनंतर्फे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी संघटनेचे रणजीत राणे, राजेश गावकर, अॅड. गणपत गावकर यांची उपस्थिती होती. राजू देसाई यांची सेटलमेंट अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. त्यांनी ज्यांच्या जमिनी या क्षेत्रात समाविष्ट आहेत त्यांनी 60 दिवसांत दावे सादर करून कागदपत्रे सादर करावी, असे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र संबंधित जमीन मालकांनी व शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत सादर केलेले दावे निकालात काढण्याची गरज होती. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे सध्यातरी जमीन मालकाकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. कागदपत्रे नाहीत तर सादर कसे करणार? असा सवाल राजेश गावकर यांनी केला. आमदार विश्वजित राणे हे वनखात्याचे असून त्यांनी याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे होते. सदर परिपत्रकाची मुदत 17 जानेवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर अभयारण्य 4(1) एक याची पूर्तता होणार आहे. त्यानंतर 26(आ) कलमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वनखाते प्रयत्न करणार आहेत. तसे झाल्यास संबंधित जमीन धारकांना अभयारण्य क्षेत्रात प्रवेश येणार नाही, अशी भीती यावेळी रणजीत राणे यांनी व्यक्त केली.
त्या 28 गावांचे सर्वे नंबर न जाहीर करण्यामागे षडयंत्र!
1999 साली अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या 28 गावांचा सर्व्हे क्रमांक अजूनपर्यंत जाहीर केलेले नाही. यामुळे शेतकरी व जमीनधारक संभ्रमात आहेत. सदर सर्व्हे क्रमांक जाहीर न केल्यामुळे हा षड्यंत्र असल्याचा असा सवाल रणजीत राणे व गणपत गावकर यांनी केला. अभयारण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र अभयारण्यामध्ये समावेश केलेल्या लागवडीच्या जमिनी घरे, देवस्थाने वगळावी एवढी आमची मागणी आहे. आता ही शेवटची संधी प्राप्त झालेली आहे. सावंत यांच्या निकालाची अंमलबजावणी केल्यास बहुतांश समस्या सुटतील. यामुळे सरकारने याचा विचार करावा व शेवटची असलेली संधी गमावू नये, अशी विनंती गणपत गावकर यांनी केली आहे.