राज्यघटनेतून ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटविणार नाही

राज्यसभेत केंद्र सरकारकडून लेखी उत्तर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटविण्याची सध्या कुठलीच योजना किंवा विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितले आहे. हे शब्द आणीबाणीदरम्यान राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडण्यात आले होते. काही समूह या शब्दांवर पुनर्विचारासाठी मत व्यक्त करू शकतात, यामुळे सार्वजनिक चर्चा किंवा वातावरण तयार होऊ शकते. परंतु हे सरकारची अधिकृत भूमिका दर्शवित नाही. 42 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोव्हेंबर 2024 मध्ये फेटाळल्या गेल्याचे कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लेखी उत्तरादाखल सांगितले आहे.

आणीबाणीला 50 वर्षे झाल्यानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यानंतर माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी यासंबंधी वक्तव्य केले होते. ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सामील करण्यात आले होते. त्या काळात देशात आणीबाणी लागू होती.

आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करत जोडण्यात आलेले धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द आता व्रण ठरले आहेत. प्रस्तावना पवित्र आहे आणि याला बदलले जाऊ शकत नाही, जोडण्यात आलेले शब्द सनातनच्या भावनेचा अपमान करणारे असल्याचे वक्तव्य जगदीप धनखड यांनी केले होते.