राज्यसभेत ‘नो सर’ शब्दाचा होणार नाही वापर
प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केली होती मागणी
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
राज्यसभेच्या कामकाजादरम्यान अनेकदा ‘नो सर’ शब्द ऐकू यायचा. परंतु आता शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या मागणीवर राज्यसभा सचिवालयाने या शब्दाच्या वापरावर बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. चतुर्वेदी यांनी संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना लिहिलेल्या पत्राच्या उत्तरादाखल या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली आहे.
सभागृहात उत्तर देताना ‘नो सर’ अशाप्रकारच्या वाक्यांचा वापर केला जात होता. या वाक्यांचा वापर रोखण्याची मागणी चतुर्वेदी यांनी केली होती. पुरुषप्रधान भाषेत बदल करण्याची त्यांची मागणी होती. हा सर्वांना छोटा बदल वाटू शकतो, परंतु यामुळे महिलांना संसदीय प्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी एक मोठे मार्गक्रमण केले जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
छोटे पाऊल, मोठे अंतर
राज्यसभा सचिवालयाचा निर्णय समजल्यावर चतुर्वेदी यांनी ट्विटद्वारे आनंद व्यक्त केला आहे. ‘छोटे पाऊल, मोठे अंतर’. मंत्रालयांपासून महिला खासदारांपर्यंत प्रश्नांच्या उत्तरादाखल संसदेत पुरुषप्रधान भाषा दूर करण्यासाठी राज्यसभा सचिवालयाचे आभार मानते. आतापासून मिळणारी उत्तर मंत्रालयांकडून जेंडर न्यूट्रल असतील असे त्यांनी म्हटले आहे.
जेंडर न्यूट्रल असतील उत्तरं
राज्यसभेत परंपरा आणि प्रक्रिया तसेच कार्य संचालनाच्या नियमांनुसार सभागृहाचे सर्व कामकाज सभापतींना संबोधित केले जाते आणि संसदीय प्रश्नांचे उत्तर देखील कामकाजाचाच एक हिस्सा असते. परंतु मंत्रालयांना राज्यसभेच्या पुढील सत्रापासून संसदीय प्रश्नांची जेंडर न्यूट्रल उत्तरे देण्यासाठी कळविण्यात येणार असल्याचे राज्यसभा सचिवालयाने नमूद केले आहे.