फैसला जनतेच्या न्यायालयात!

महाराष्ट्रात गेले पाच वर्षे जे काही घडले त्या सगळ्याचा अंतिम निकाल जनतेने लिहून ठेवला आहे. शनिवारी तो वाचला जाईल. ज्याचे त्याचे माप जनता ज्याच्या, त्याच्या पदरात घालते असे म्हणतात. त्यामुळेच मतदानोत्तर कल लक्षात घेऊन निकाल जाहीर करणारे सुद्धा संभ्रमात पडले आहेत. सुज्ञ जनता महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना अजून किती पिंगा घालायला लावते ते आज समजेल.

2019 सालचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याची पूर्वपिठिका खरे तर 2014 मध्येच लिहिली गेली गेली होती. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षातील राजकारणाचा प्रभाव यंदाच्या निवडणुकीवर आहे. या दहा वर्षांमध्ये निर्माण झालेले असंख्य प्रश्न, असंख्य समस्या, असंख्य शह आणि काटशह या सगळ्या नंतर घडत आणि बिघडत गेलेला महाराष्ट्राचा राजकीय परिघ सध्या चित्रविचित्र आघाड्या आणि सुडाने पेटलेल्या मित्रांच्या टोळ्यांनी व्यापलेला आहे. आपले भले झाले नाही तरी चालेल. पण, दुसऱ्याचा सूड घेणार, अशा प्रकारची प्रतिज्ञा घेतलेले राजकारणी जणू महाराष्ट्रात अवतीर्ण झाले आहेत अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच एकमेकांचा काटा काढणे, एकमेकाची जिरवणे, एकमेकाला बदनाम करणे आणि खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणे ही महाराष्ट्रातील नेतृत्वाची ओळख बनली आहे.

वास्तविक पाहता ही परिस्थिती सर्व पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात ते सुद्धा या युद्धाचा एक भाग बनले आणि मग त्यांची सुद्धा कोणी भीडभाड ठेवली नाही. अशा या अत्यंत धुरकट वातावरणात महाराष्ट्राला पोरकटपणातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी मराठी जनतेला पार पाडायची होती. त्यांनी नेमके काय केले, इथली प्रजा राजासारखीच आहे की राजाला सुद्धा प्रसंगी दंडीत करणारी आहे ते या निकालातून दिसणार आहे. त्यामुळेच आजचा निकाल महाराष्ट्राच्या भवितव्याच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच आपल्या राज्यातील नेतृत्वावर प्रेम केले. त्यांच्या प्रत्येक राजकीय चालीला साथ दिली. मात्र जनतेला गृहीत धरून चाललेल्या, राजकारणात टोक गाठलेल्या या नेत्यांनी अखेर असे काही वातावरण निर्माण केले की जनतेला सुद्धा डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची झालेली निर्मिती, कोरोनाचे आव्हान, सत्तांतराचे नाट्या आणि त्याबाबत झालेला न्यायालयीन लढा या सगळ्यात अनेक प्रकार घडले. राज्यपाल आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीने कारभार केला त्याची पिसे न्यायालयाने काढली. मात्र न्याय दिला नाही. वास्तविक पक्षांतर बंदी कायद्याची किंमत राखण्याची या घटकांची जबाबदारी होती. ते ज्या संविधानिक पदावर बसले आहेत तिथे निष्पक्ष भूमिका घेणे अत्यंत आवश्यक होते. मात्र राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष,  निवडणूक आयोगापासून न्यायालयापर्यंत सगळीकडे न्यायाला विलंब किंवा न्यायाला नकार मिळाला. हा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा नव्हे तर देशातील आयाराम, गयाराम संस्कृतीला चाप लावण्याचा होता. तो चाप बसला नाहीच. उलट अशा प्रकारे सहजपणे एखादा कायदा निकालात काढता येऊ शकतो आणि तो अस्तित्वात असला तरी त्याला निरुपयोगी ठरवता येऊ शकते, हे यातून दिसून आले. याच वेळी एका आघाडीतून लढून नंतर आपले पटले नाही म्हणून दुसऱ्या आघाडीशी हातमिळवणी केली गेली हा सुद्धा एक मुद्दा होता. ज्याच्यावर योग्य ते उत्तर मिळालेले नाही. या दोन्हीच्या मध्ये कुठेतरी सत्य आहे. हे सत्य राज्यातील राजकारण कशा पद्धतीने सुरू आहे आणि त्याच्या पडद्यामागे कोणी सूत्रधार आहे का, तो पैशाच्या जीवावर काही खेळ वेगळे करतो आहे का याचा निकाल लागणे गरजेचे होते. याच पैशाच्या निर्मितीतून लोकांना गैरमार्गाला जाऊन चुका करायची संधी द्यायची आणि नंतर त्याच चुकांची भीती दाखवून त्यांना पक्षांतर करायला लावायचे अशी काही राजकीय खेळी आहे का? अशा शंका निर्माण करण्यासारखी महाराष्ट्रात वातावरण होते. मात्र त्या वातावरणानंतर झालेले सत्तांतर आणि त्या सत्तांतराला कार्यकाल पूर्ण करण्याची दिली गेलेली संधी हा खरोखरच चुकीचा पायंडा होता. मात्र न्यायालय त्याबाबत निकाल देण्यास सक्षम ठरले नाही, हे विधानसभेच्या संपलेल्या कार्यकाळाने दाखवून दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा हे प्रकार खपवून घ्यायचे किंवा नाही हे लोकशाही मार्गानेच ठरवावे आणि त्यासाठी जनतेने मतदान करावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या निर्णयावरही प्रभाव पडावा अशा प्रलोभनांच्या योजना सत्ताधाऱ्यांकडून जाहीर केल्या गेल्या. एकाच वेळी या योजना महाराष्ट्राला कर्जात बुडवतील असे म्हणायचे आणि आम्ही याहून अधिक काही देऊ असे सांगायचे अशी कृती विरोधकांकडून सुद्धा घडली. यावरूनच सत्ता सर्वांना हवी आहे आणि ती आपल्या पद्धतीने राबवणे याला प्रत्येक जण प्राधान्य देणार आहे हे दिसून आले. सत्ता राबवताना काही नियम पाळले पाहिजेत असे कोणालाच वाटत नाही. हे सुद्धा दोन वेगवेगळ्या सत्ता काळामुळे उघडकीस आलेले सत्य आहे. आता पुन्हा एकदा जनतेच्या मतावर सगळे अवलंबून आहेत. उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना त्यांच्यावरील अन्याय दूर करून हवा आहे. काँग्रेसला त्यांचे गतस्थान परत हवे आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या हक्काचे पद हवे आहे. एकनाथ शिंदे यांना मोठ्या धाडसाचे पुन्हा एकदा चांगले मोल हवे आहे. अजित पवार यांना शरद पवारांपासून दूर जाण्याचा मोबदला हवा आहे. राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, बच्चू कडू, राजू शेट्टी अशा नेत्यांना बार्गेनिंग पॉवर आणि त्यासाठी जनतेकडून चांगली साथ हवी आहे. प्रत्येकाने आपली खेळी खेळून जनतेच्या दिशेने चेंडू भिरकावला आहे. प्रत्येकाला न्याय अपेक्षित आहे. मात्र दोन्ही सत्तांचा कारभार, सर्व राजकीय पक्षांची वर्तणूक त्यातील जे आवडले आणि जे आवडले नाही त्याचा निर्णय घेऊन प्रत्येकाला त्याचे त्याचे माप त्यांना पदरात टाकायचे आहे. मराठा आणि ओबीसी आंदोलनाला आपली शक्ती दाखवायची आहे, धनगर समाजाला आदिवासीत समावेश हवा आहे. यापैकी कोणाच्या पदरात काय पडते हे निकालातून समजेलच. पण जनता नावाचा सुज्ञ समूह यंदा तरी काही ठोस निकाल देतो का हे पाहावे लागणार आहे. राजकीय पक्षांनी तुकड्या तुकड्यात निवडणूक लढवून आपल्यापैकी कोणीही एकट्याच्या बळावर जिंकण्यास सक्षम नाही हे स्वत:च मान्य केले आहे. अशावेळी जनता तरी कोणा एकाच्या पाठीशी शक्ती उभा करते की आणखी नवे खेळ खेळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

शिवराज काटकर