भारतीय राजकारणाचे नागमोडी वळण

पंडित नेहरू यांनी फार आत्मियतेने चंदीगड या अत्याधुनिक शहराची स्थापना केली. परदेशी स्थापत्यविशारद बोलावून स्वतंत्र भारतातील पहिले आखीव-रेखीव शहर तयार केले. अजूनही चंदीगडला भेट देणाऱ्या कोणालाही ते एक विस्मयकारक शहर वाटते आणि नेहरूंची दूरदृष्टी त्याच्या लक्षात येते. अशा या सुंदर शहरात जे घाणेरडे राजकारण गेल्या आठवड्यात बघितले गेले त्याने देशातील लोकशाहीविषयीच बरेच गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. पंजाब आणि हरयाणाच्या राजधानी असलेल्या या शहरात महापौरपदाच्या निवडणुकीत जो गोंधळ झाला त्याने विरोधकांपुढे एक आव्हान उभे केले आहे.

खरेतर 35 सदस्य असलेल्या या महानगरपालिकेत महापौरांची निवडणूक बिनबोभाट व्हायला हवी होती. कारण त्यात 13 सदस्य असलेला आम आदमी पक्ष आणि सात सदस्य असलेल्या काँग्रेसमध्ये युती झाली होती. भाजपचे 14 सदस्य आणि अकाली दलाचा केवळ एक सदस्य असल्याने आप आणि काँग्रेसचा संयुक्त उमेदवार विजयी व्हायला हवा होता. पण घडले भलतेच या दोन पक्षांच्या आठ नगरसेवकांची मते रद्दबातल ठरवून भाजपचा उमेदवार घोषित करण्यात आला आणि काही क्षणात तो स्थानापन्नदेखील झाला. म्हटले तर फार मजेशीर पण खरेतर फार गंभीर प्रसंग. आता हे सारे अजब आणि चमत्कारिक प्रकरण कोर्टात गेलेले आहे. झालेल्या साऱ्या प्रकारामुळे विरोधी पक्ष मात्र हतबल झालेले दिसत आहेत.

सत्ताधाऱ्यांच्या मनात तरी काय आहे? जर एका साध्या महापौरपदाकरता ते इतक्या थराला जात असतील तर मग येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकात काय काय होऊ शकते या कल्पनेने त्यांची धास्ती वाढली आहे. हे प्रकरण जितके चिघळेल, जितका हा वाद वाढेल त्याने एक वेगळाच संदेश जाणार आहे. गेल्या वर्षी दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकात भाजपचा पराभव करून ‘आप’ निवडून आली होती तेव्हादेखील बराच काळ ‘आप’ला स्वत:चा महापौर बनवता आला नव्हता कारण येन केन प्रकारेण त्यात भाजपने अडचणी आणल्या होत्या. आता स्थायी समितीचे अधिकार महानगरपालिकेला द्यावेत अशी मागणी करत महापौर शेईली ओबेरॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. दिल्लीतील दारूविक्री घोटाळ्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कोणत्याही क्षणी तुरुंगात टाकले जाऊ शकेल अशी हवा निर्माण झाल्याने अगोदरच संकटाचा सामना करत असलेल्या आम आदमी पक्षाला अजून अडचणीत आणणे सुरु आहे. गेल्या दहा वर्षात नवी दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांचे नाणे चलनी झाले तर दिल्लीमध्ये मात्र केजरीवाल यांचाच जलवा दिसत आहे. स्थानिक राजकारणात केजरीवाल यांनी भाजपला वारंवार पाणी पाजले आहे तर लोकसभा निवडणुकीत त्याच्या हाती भोपळा आला आहे.

झारखंडमधील ताज्या घटनांनी देखील लोकशाहीसमोरच्या संकटाचे एक नवे रूप दिसून आले आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक केल्याने राजीनामा द्यायला लागला. हेमंत हे आज ना उद्या ‘आत’ टाकले जाणार हे दिसतच होते. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यावर चंपाई सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यास जो विलंब लागला त्याने घटनात्मकदृष्ट्या नवीन प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. हेमंत यांनी राजीनामा दिल्यावर चंपाई यांचा शपथविधी तातडीने खरा तर व्हायला हवा होता आणि त्याला विलंब लागला त्या काळात अधिकारावर कोण होते? राज्यात जर कोणतेही भयानक संकट ओढवले असते तर मग जबाबदार कोण राहिले असते? कारण राष्ट्रपती राजवट लागली नव्हती आणि हेमंत सोरेन सरकार देखील अधिकारावर नव्हते.

शेजारील बिहारमध्ये नितीश कुमार मुख्यमंत्री म्हणून राजीनामा देतात काय आणि काही तासातच भाजपच्या समर्थनाने नवव्या वेळा शपथ घेऊन विक्रम करतात काय? सारेच विस्मयकारक. मग झारखंडमधील सत्ताधारी आघाडीने हेमंत यांचा उत्तराधिकारी रीतसर निवडून देखील झालेला हा विलंब कितपत योग्य हा प्रश्न गैरलागू नाही. केंद्र काही कारस्थान शिजवत होते हेच हा विलंब दाखवतो असे आरोप त्यामुळे होणे साहजिकच आहे. जर अर्णब गोस्वामी यांच्यासारख्या पत्रकाराला त्याची याचिका बरोबर नसली तरी तातडीने जामीन मिळू शकतो तर मग लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्याला अशी मुभा का बरे मिळत नाही? असा सवालदेखील काही विधी विशारद विचारत आहेत.

ऐकावे ते नवलच. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या आठवड्यात कोलकात्यात धरणे धरले. केंद्राने आपल्या राज्याचे पैसे अडकवून ठेवले आहेत असा आरोप करून ममतादीदींनी हे गाऱ्हाणे वेशीवर टांगण्यासाठी अशा निषेधाचा मार्ग अवलंबिला. पण ममतादीदी आणि भाजप यांचे गुळपीठ आहे का अशी शंका यावी अशा घटना घडत आहेत. आपण विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या सदस्य आहोत असे एकीकडे सांगत असताना ममतादीदींनी बंगालमधील साऱ्या जागा आपण एकटीने लढवणार असे जाहीर केले आहे. दीदी या विरोधी आघाडीच्या सन्माननीय सदस्य आहेत असे काँग्रेस पोटतिडकीने सांगत असले तरी त्या मात्र काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आग ओकत आहेत. याचा अर्थ भारत जोडो न्याय यात्रेला त्यांच्या राज्यात जो भरभरून प्रतिसाद मिळाला त्याने त्या सावध झाल्या आहेत. बंगालमधील कॅम्युनिस्टांनी यात्रेला जोरदार पाठिंबा देऊन काँग्रेस व मार्क्सवाद्यांनी राज्यात युती होणार असे संकेत दिले आहेत.

दीदींचा काँग्रेसवर होत चाललेला तिखट हल्ला म्हणजे नितीश नंतर त्यादेखील भाजपबरोबर जाणार अशा चर्चांना वाव देत आहे. फेब्रुवारी महिना महत्त्वाचा आहे आणि अगोदरच डळमळीत झालेल्या इंडिया आघाडीतून कोण सुबाल्या ठोकणार ते पुढील काही आठवड्यात दिसणार आहे. थोडक्यात काय कोण आपले आणि कोण परके हे विरोधकांना लवकरच दिसणार आहे. काँग्रेसची यात्रा लवकरच उत्तर प्रदेशात पोहोचणार आहे तिथे तिचे कसे स्वागत होते यावर राज्यातील राजकारण वळण घेणार आहे. येत्या आठवड्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सारे मंत्रिमंडळ आणि सत्ताधारी नेतेमंडळी दिल्लीत येऊन राज्याला दुष्काळ निवारण करण्यासाठी मदत दिली नसल्याने धरणे धरणार आहेत. गेल्या संसद सत्रात 146 विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्याचा वादग्रस्त कार्यक्रम झाल्यावर सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात विरोधी सदस्य सरकारवर तुफान आक्रमक झाले आहेत. या लोकसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने ते सरकार आणि त्यांच्या नेत्यांवर हात धुताना दिसत आहेत. या अधिवेशनात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात 11,90,440 कोटी रुपये प्रचंड व्याज सरकारने घेतलेल्या कर्जावर द्यावे लागणार आहे. गेल्या वेळेपेक्षा हा आकडा दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

विरोधकांच्या आघाडीत खिंडार पाडूनदेखील भाजप स्वस्थ बसलेली नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वपूर्ण राज्यात सत्ताधारी पक्ष बऱ्याच खासदारांची तिकीटे कापणार अशी चर्चा राजधानीतील राजकीय वर्तुळात ऐकू येत आहे. 2014 मध्ये भाजपचे निवडणूक तज्ञ म्हणून काम केलेले प्रशांत किशोर हे मोदींना येती निवडणूक अवघड नाही असे संकेत देत आहेत. त्याचबरोबर भाजपपुढील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे मोदींच्या करिश्माई नेतृत्वावर फारच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असणे हे आहे असे ते सांगत आहेत.

भारतीय राजकारण नागमोडी वळणावर चालले असताना विरोधक कशा प्रकारे मोर्चेबांधणी करणार त्यावर त्यांचा निभाव कितपत लागणार हे कळणार आहे.

सुनील गाताडे