सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रवादाचा विजय

ज्या निर्णयाची भारतातला प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिक आतुरतेने प्रतीक्षा करत होता तो भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 370 संबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उद्घोषित केला आहे. नि:संशय हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. तसेच तो देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणारा आहे. केंद्र सरकारने घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि त्याच्यासह अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ करण्याचा निर्णय 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या माध्यमातून घेतला होता. हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या सर्वथैव योग्य असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सोमवारी दिला. सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाचा मूळ पक्ष असणाऱ्या जनसंघाचे संस्थापक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी याच अनुच्छेद 370 च्या संदर्भात साडेसात दशकांपूर्वी, ‘एक देशमे दोन प्रधान, दोन निशान, दो विधान नही चलेंगे’ असा आर्त नारा दिला होता. त्यावेळी स्वत:ला पुरोगामी, उदारमतवादी आणि लोकशाहीवादी म्हणवून घेणाऱ्यांनी निखळ आणि नि:स्वार्थी राष्ट्रभक्तीने ओतप्रोत भरलेल्या या घोषणेची कुचेष्टा केली होती. पण जनसंघाने किंवा त्याचेच सांप्रतचे रुप असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या संस्थापकांच्या याच घोषणेशी अखंड एकनिष्ठ राहून, तिच्या पूर्ततेसाठी केलेल्या अथक आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाची यशस्वी सांगता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने केली आहे. या घोषणेवर सोमवारी भारताच्या सर्वोच्च न्यायमंदिराने न्यायाचे मुद्रांकन केले आहे. प्रत्येक देशाभिमानी व्यक्तीला, केवळ सुखावणाराच नव्हे, तर  देशासंबंधीची त्याची आस्था आणि प्रेम अधिक वृद्धिंगत करणारा हा निर्णय आहे. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूङ न्या. भूषण रामचंद्र गवई. न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने दिलेला हा निर्णय भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी मांडला जाईल. प्रत्येक देशभक्त नागरिक या निर्णयासाठी या न्यायाधीशांचा आभारीही राहील. हा निर्णय देताना ज्या बाबी घटनापीठाने लक्षात घेतल्या त्यांचे विश्लेषण यामुळे काही काळ होत राहणार आहे. या निर्णयाचे समर्थन बहुतेक देशवासी करतीलच, पण काहीजण त्यांच्या नेहमीच्या छिद्रान्वेषी प्रवृत्तीला अनुसरुन या निर्णयात नसलेल्या चुकाही काढण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, या निर्णयाचे परिणाम हे देशहितासाठी अनुकूलच असतील, हे निश्चित आहे. या निमित्ताने घटनापीठाने उहापोह केलेल्या काही महत्त्वाच्या विषयांचा संक्षिप्त परामर्ष घेणे क्रमप्राप्त आहे. सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब सुस्पष्ट केली आहे, की या देशात दोन समांतर सार्वभौम सत्ता कार्यरत असू शकत नाहीत. भारताची घटना आणि संसद यांचे स्थान सर्वोच्च आहे. जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे संपूर्ण आणि विनाशर्त आहे. ज्या क्षणाला हे संस्थान भारतात विलीन झाले. त्या क्षणाला त्याचे सार्वभौमत्वही संपुष्टात आले. त्यामुळे ते भारतात सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य कोणतेही राज्य, किंवा केंद्रशासित प्रदेशाप्रमाणे भारताचे अभिन्न अंग आहे. जे अधिकार किंवा स्वातंत्र्य इतर राज्यांना नाही, ते याही राज्याला दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे असे स्वातंत्र्य किंवा विशेष दर्जा देणारा कोणताही अनुच्छेद स्थायी स्वरुपात अस्तित्वात असू शकत नाही. परिणामी राष्ट्रपतींनी जम्मू-काश्मीरला विशेष स्थान देणारा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याची केलेली कृती ही सर्व अर्थांनी घटनासंमत आहे. वास्तविक, हेच विषय गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ या देशातील सर्व देशहितचिंतक सातत्याने मांडत होते. त्यांच्यावर जनजागृती करण्याचा आणि लोकांचे प्रबोधन करण्याचा जीवापाड प्रयत्न करत होते. याच प्रयत्नांमध्ये डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आपले बलिदान दिले होते. जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे संमिलीकरण होऊन भारत एकजिनसी आणि एकात्म देश झाला पाहिजे, याच पवित्र भावनेतून त्यांना ‘एक देशमे दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नही चलेंगे’ ही घोषणा स्फुरली होती. हेच त्यांचे जीवनध्येय होते. या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी त्यांनी नेहरुंच्या नेतृत्वातील भारताच्या प्रथम सर्वपक्षीय सरकारमधील मंत्रीपदाचा त्याग केला होता. काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तेथे आंदोलन उभे केले होते. त्यांच्या देशभक्तीची किंमत त्यांना काश्मीरच्या कारागृहात स्वत:चा प्राण गमावून द्यावी लागली होती. त्यांचा कारागृहातील मृत्यू आजमितीलाही संशयास्पद मानला जातो. पण त्यांचे ते बलिदान व्यर्थ गेले नाही. त्या बलिदानाला न्याय मिळण्यास अनेक दशकांचा कालावधी लागला. तरी अंतिमत: तो मिळाला, ही वस्तुस्थिती प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद अशीच आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ‘टुकडे टुकडे गँग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काहींना मिरच्या झोंबणार आहेत. आजवर याच अनुच्छेदाचा दुरुपयोग करुन भारताच्या केंद्र सरकारवर  दबाव आणणाऱ्या, काही स्थानिक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची राजकीय बिनभांडवली आणि लाभदायक दुकाने उध्वस्त होणार आहेत. लांगूलचालन करण्याची ‘जित्याची खोड’ असणाऱ्या बऱ्याच तथाकथित विद्वानांना सणसणीत चपराक बसणार आहे. त्याचप्रमाणे विशिष्ट जनसमुदायाच्याच हितसंबंधांची जपणूक करणाऱ्या आणि तसे करणे म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता अशी अंधश्रद्धा समाजात पसरविणाऱ्या पुरोगामी बुवा आणि बाबांचे पितळ या निर्णयामुळे उघडे पडले आहे. आजवर त्यांनी या अनुच्छेदाच्या संरक्षणासाठी जे काल्पनिक कथानक समाजात रुजविण्याचा प्रयत्न सर्वशक्तीनिशी आणि सर्व उपलब्ध साधनांच्या माध्यमातून केला, तसेच जणूकाही हा अनुच्छेद भारतीय घटनेपेक्षाही श्रेष्ठ असून त्याला कोणीही हात लावू शकत नाही, अशी फसवी मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला, त्या साऱ्यांचेच डोळे आता सताड उघडले असतील अशी अपेक्षा आहे. ज्या न्यायदेवतेने या निर्णयाच्या माध्यमातून भारतातील शतकोट्यावधी नागरिकांना आजवर करण्यात आलेल्या पद्धतशीर बुद्धीभेदाच्या आणि संभ्रमाच्या भोवऱ्यातून बाहेर काढले, त्या न्यायदेवतेचे ऋण प्रत्येक देशप्रेमी भारतीयाने मानावयास हवे. न्यायालयाचा हा निर्णय भारताची एकात्मता, सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रवादाचा विजय आहे.