आक्रमक विदेशी वनस्पतींचे संकट

आज भारतभरातल्या जंगलांसमोर मोठ्या प्रमाणात विस्तारणाऱ्या विदेशी वनस्पतींचे संकट आऽवासून उभे राहिले आहे. आक्रमकरित्या विस्तारत चाललेल्या या विदेशी वनस्पतींच्या प्रजातींच्या संकटामुळे त्या त्या परिसरातील जमिनींच्या सुफलतेवरती आणि भूगर्भातल्या जलसाठ्यावर विलक्षण ताण निर्माण होऊ लागलेला आहे. आज आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रजाती घनदाट जंगलात शिरकाव करण्यात यशस्वी ठरल्याकारणाने तेथील एकंदर वन्यजीवांच्या अधिवासावरतीही समस्यांचे वादळ निर्माण झालेले आहे.

आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रजातींवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून हत्ती, गवे, गेंडा, जंगली म्हैस यासारखे शाकाहारी जंगली प्राणी महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. उत्तराखंडातल्या डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीवन संस्थेने डेन्मार्कमधील अरहस विद्यापीठासह संयुक्तरित्या केलेल्या संशोधनातून हा निष्कर्ष समोर आलेला आहे. परदेशातून विविध मार्गांनी भारतभरातल्या असंख्य जंगलात आजमितीस पसरलेल्या आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या विस्ताराला रोखण्यात महाकाय शाकाहारी प्राणी एखाद्या प्रभावी अस्त्रासारखे उपयुक्त ठरत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

भारतातल्या ज्या जंगलात महाकाय शाकाहारी प्राण्यांची संख्या जास्त, तेथे स्थानिक वनस्पतींच्या प्रजातीची पैदासी विपुल असून आक्रमक विदेशी वनस्पतींचा प्रसार नियंत्रित असल्याचे दिसून आलेले आहे. काही जंगलात आक्रमक विदेशी वनस्पतींनी इतके थैमान मांडलेले आहे की, तेथे बऱ्याचदा महाकाय शाकाहारी प्राणी पोहोचणेही कठीण झालेले आहे आणि तेथील परिस्थितीवर मात करण्याच्या हेतूने हरणे, म्हशी, गुरे-ढोरे, घोडे यासारखे प्राणी महत्त्वाचे योगदान देण्यात यशस्वी ठरू शकतात, याकडे संशोधकांनी लक्ष वेधलेले आहे. आक्रमकरित्या विस्तारणाऱ्या विदेशी वनस्पतींचे संकट केवळ आपल्या भारतातच नव्हे तर अन्य देशांसमोर एक मोठे आव्हान निर्माण झालेले आहे. अशा विदेशी वनस्पतींच्या प्रजातींवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी जगभरात 120 अब्ज डॉलर खर्च करण्यात आलेला आहे परंतु असे असले तरी हे संकट अजूनही बऱ्याच पर्यावरणीय समस्यांना निमंत्रण देण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. दक्षिण आशियाई सात राष्ट्रांच्या समूहात ज्या कमीत कमी 241 आक्रमक विदेशी वनस्पतींची नोंद झालेली आहे, त्यात भारत अग्रक्रमी ठरलेला आहे. नोंद करण्यात आलेल्या आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या 241 प्रजातींपैकी भारतातल्या जंगलात त्यातल्या 185 वनस्पतींची नोंद झालेली आहे. आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या विस्तारामुळे भारतातल्या केवळ जैविक संपदेवरतीच नव्हे तर एकंदर अन्न सुरक्षेवरतीही संकट निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या गटात आक्रमक विदेशी वनस्पतींचे संकट भारतातल्या बऱ्याच मोठ्या भूप्रदेशावर विलक्षणरित्या पसरलेले असून, त्यामुळे पर्यावरणीय समस्यांचे गांभिर्य वाढलेले आहे.

भूतान देशात आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या 53 प्रजाती, श्रीलंकेत 45, बांग्लादेशात 39, नेपाळात 30, पाकिस्तानात 29 आणि मालदीवमध्ये केवळ 15 आक्रमक विदेशी वनस्पतीच्या प्रजाती असल्याची नोंद आढळलेली आहे. भारतात ज्या आक्रमक विदेशी वनस्पतींचा प्रसार झालेला आहे, त्यापैकी 142 प्रजाती दक्षिण अमेरिकेतून, उत्तर अमेरिकेहून 66, आफ्रिका आणि युरोपातून 42 प्रजातींचा प्रसार झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. आज हवामान बदल संकटामुळे बऱ्याच आक्रमक विदेशी वनस्पतींनी आपल्या देशातल्या मोठ्या भू-भागावरती ताबा मिळविल्याचे स्पष्ट झालेले आहे आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम इथल्या जैविक संपदेवर प्रामुख्याने जाणवू लागलेले आहेत. आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रजातींचा प्रसार रोखण्यासाठी गेल्या पाव शतकापूर्वी प्राधान्यक्रमाने प्रयत्न करण्याची नितांत गरज होती परंतु त्या दृष्टिकोनातून आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रसाराला रोखण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात यशस्वी झालेलो नसल्याने, त्यांची समस्या देशातल्या जंगलावरती प्रकर्षाने जाणवू लागलेली आहे. आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रजाती विविध मार्गांनी आपल्या जंगलात आल्या आणि हां हां म्हणता आज त्यांच्या एकूण विस्तारामुळे जंगली श्वापदांच्या नैसर्गिक अधिवासाला संकटे निर्माण झालेली आहेत. या वनस्पतींच्या प्रजाती सहजपणे रुजत, वाढत, पसरत जात असल्याने, त्या इतर स्थानिक प्रजातींच्या वनस्पतींना वाढू देत नाहीत आणि त्यामुळे आपल्याकडील बऱ्याच मोठ्या भू-भागावरती आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रजाती झपाट्याने पसरत गेलेल्या आहेत.

आक्रमक विदेशी वनस्पतीच्या विविध प्रजातींचे प्राबल्य आज आपल्या देशात हिमालयापासून दक्षिण भारतात पसरलेल्या पश्चिम घाटातल्या जंगलात प्रकर्षाने विस्तारत गेलेले आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटकातल्या जंगलात त्यांनी मांडलेले थैमान जंगली श्वापदांना त्रस्त करू लागलेले आहे आणि त्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी येथील सरकारी यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांनी संयुक्तरित्या प्रयत्न राबविले नाहीत तर ही समस्या आणखी तीव्रपणे भेडसावणार आहे. दक्षिण भारतातल्या तामिळनाडू सरकारने आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रजातींच्या विस्ताराला नियंत्रित करण्याच्या हेतूने नोव्हेंबर 2021 पासून तज्ञ समितीची नियुक्ती करून आरंभलेली आहे. या समितीने राज्यातल्या विविध जंगल परिसरात सुमारे 196 आक्रमक विदेशी वनस्पतींची नोंद केलेली असून, त्यापैकी सात प्रजाती खूपच नुकसान करणाऱ्या असल्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे आणि त्यांच्या प्राबल्याखाली 3.18 हेक्टर जंगलक्षेत्र असल्याचे नमूद केलेले आहे. आक्रमक विदेशी वनस्पतींपैकी सेन्ना स्पेक्टाबिलीस प्रोसोपीस जुली फ्लोरा आणि लँटेना कॅमेरा यांच्या प्राबल्याखाली आलेल्या 370 हेक्टर क्षेत्राला विमुक्त करण्यात यश मिळविलेले आहे. तामिळनाडू सरकारने आक्रमकरित्या जंगल प्रदेशात विस्तारत जाणाऱ्या या विदेशी वनस्पतींच्या संकटाला गांभिर्याने लक्षात घेतले आणि त्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी योजना हाती घेतली.

तामिळनाडूत वर्तमानपत्रांसाठी आणि लिखाणासाठी आवश्यक कागदाची निर्मिती करण्यासाठी 21,178 टन इतक्या विदेशी वनस्पतींचा नियोजनबद्ध वापर केला आणि त्यातून 6 हजार टन कागदाची निर्मिती यशस्वीपणे केली. तामिळनाडू राज्यातल्या मधुमलाई, सत्यमंगलम् व्याघ्र राखीव क्षेत्रात आक्रमक विदेशी वनस्पतींचे प्राबल्य मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले होते. आक्रमक विदेशी वनस्पतींच्या प्रजातींचा वापर कागदाच्या निर्मितीसाठी कशारितीने करणे शक्य आहे, याचा जो कित्ता तामिळनाडूने घालून दिलेला आहे, त्याचे अनुकरण आपल्या राज्यातील परिस्थितीनुसार गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांनी करण्याची नितांत गरज आहे. गोव्यात आक्रमक विदेशी वनस्पतीपासून सेंद्रिय खत निर्मिती करता येईल का? या दृष्टीने झालेला प्रयोग, पर्यावरणदृष्ट्या आपल्या राज्याला लाभदायक होईल, अशारितीने करण्याची गरज आहे. असे पर्याय यशस्वी ठरले तरच या समस्येचे निराकरण शक्य आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर