तणाव निवळतोय, पण...

लडाख सीमारेषेवर भारत आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव हळूहळू निवळताना दिसत आहे. देपसांग आणि डेमचोक या संघर्षबिंदूंच्या परिसरात दोन्ही देशांनी प्राथमिक सैन्यमाघार 95 टक्के इतक्या प्रमाणात पूर्ण केली असल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही देशांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. 21 ऑक्टोबरला दोन्ही देशांमध्ये यासंबंधात एक महत्त्वाचा करार झाला होता. 2020 ची स्थिती पुन्हा निर्माण करण्याची महत्त्वाची तरतूद या करारात आहे. याचा अर्थ असा की आज लडाख सीमेवर ज्या स्थानी दोन्ही देशांच्या सेना एकमेकींच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभ्या आहेत, तेथून त्या 2020 मध्ये होत्या त्या स्थितीपर्यंत मागे जाणार आहेत. तसेच दोन्ही सेनांची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतची गस्तही पूर्ववत होणार आहे. करारात ज्या बाबी ठरविण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यानुसार कृती झाल्यास निश्चितच ती दोन्ही देशांसाठी समाधानाची बाब असेल. साडेचार वर्षांपूर्वी हा तणाव प्रथम निर्माण झाला होता. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्या देशाचे सैन्य जिथपर्यंत आहे, तिथपर्यंत त्या देशाची सीमा, अशीच स्थिती आहे. या सीमारेषेला ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ असे म्हणतात. दोन्ही देशांच्या सेना या नियंत्रण रेषेपासून थोड्या मागे असतात. अचानक संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी ही सोय केलेली आहे. दोन्ही देशांच्या सैनिक तुकड्या नियंत्रण रेषेपर्यंतच्या भागात सातत्याने गस्त घालतात. विरुद्ध बाजूची सेना पुढे येऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी ही गस्त घातली जाते. दोन्ही सेनांच्या मध्ये जे रिकामे क्षेत्र असते, त्याला मानवविरहीत भूमी किंवा नो मॅन्स लँड म्हटले जाते. दोन्ही देशांच्या सेनांनी या मानवविरहीत भूमीत सैन्य घुसवू नये, असा सर्वसाधारण दंडक असतो. मात्र, प्रत्येक सेनेला गस्त घालण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे या क्षेत्राला गस्त क्षेत्र असेही म्हणतात. साडेचार वर्षांपूर्वी चीनी सेना पूर्व लडाखमध्ये काही स्थानी अचानक नियंत्रण रेषेपर्यंत पुढे सरकली आणि त्यामुळे भारताच्या सेनेलाही नियंत्रण रेषेच्या संरक्षणासाठी पुढे सरकावे लागले. यातूनच 20 मे 2020 मध्ये गलवानचा संघर्ष उद्भवला. या संघर्षात भारताच्या 20 सैनिकांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. पण हानी केवळ भारताचीच झाली नाही. चीनचेही अनेक सैनिक भारताच्या चोख प्रतिकारामुळे प्राणास मुकले. चीनने आपल्या मृत सैनिकांची निश्चित संख्या स्पष्ट केली नाही. तथापि, आपलेही ‘काही’ सैनिक मारले गेल्याचे मान्य केले. काही विदेशी पत्रकारांनी चीनचे 40 हून अधिक सैनिक मारले गेल्याचे प्रतिपादन केले होते. चीनच्या हानीची नेमकी स्थिती आजही स्पष्ट झालेली नाही. पण तेव्हापासून आतापर्यंतच्या काळात पुन्हा असा रक्तरंजित संघर्ष झालेला नाही. मधल्या काळात दोन्ही सेनांमध्ये अधिकारी पातळीवरच्या अनेक बैठका झाल्या आणि संघर्षावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. तथापि, या बैठकांमधून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. चीनने नियंत्रण रेषेपर्यंतच्या भागात काही स्थायी स्वरुपाची बांधकामे केली असून सैन्याच्या दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी, तसेच शस्त्रांचा साठा करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या आहेत, अशी वृत्ते या काळात वारंवार देण्यात येत होती. भारतानेही चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अशाच प्रकारची बांधकामे आपल्या नियंत्रणातील भागांमध्ये करुन, तशीच सामरिक पायाभूत सुविधा निर्माण करुन स्वत:ची सज्जता ठेवली होती. चीनने भारताचा भूभाग गिळंकृत केला, असा आरोप याच काळात भारतातील विरोधी पक्षांनी वारंवार केला होता. भारत सरकारने आणि भारताच्या सेनेनेही हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट करतानाच, भारताच्या नियंत्रणातील कोणतीही भूमी गमावली नसल्याचे प्रतिपादन केले होते. तरीही विरोधकांचे आरोप होत राहिले. भारत आणि चीन यांच्यातील करार होण्यापूर्वी काही दिवस काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी, दिल्लीच्या क्षेत्रफळाएवढा भूभाग हिसकावला असे विधान केले होते. तसे खरोखरच असते, तर चीनने सैन्यमाघारीचा किंवा डिसएंगेजमेंटचा करार भारताशी केलाच नसता आणि सध्या जी तणाव निवळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती झाली नसती. सध्या देपसांग आणि डेमचोक येथे दोन्ही देशांनी त्यांची अस्थायी बांधकामे वादग्रस्त भागातून हटविली असून हे काम मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे एक आशादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांमधील कराराचा सन्मान दोन्ही देश राखतील अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. विशेषत: भारताला तर अधिक सावध रहावे लागणार आहे. कारण, भारत स्वत:हून ‘फॉरवर्ड मूव्हमेंट’ कधी करणार नाही. तसे भारताचे धोरण नाही. त्यामुळे तशी कृती चीनने केल्याशिवाय भारत तिला प्रत्युत्तर देणार नाही, भारताच्या आतापर्यंतच्या धोरणानुसार स्पष्ट आहे. पहिला वार भारत करणारच नसल्याने त्याला अधिक सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. तसेच जरी सैन्यमाघार व्यवस्थित होऊन गस्तक्षेत्रात 2020 च्या पूर्वीची परिस्थिती निर्माण झाली, तरीही केव्हाही कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्याची सज्जता ठेवणे आवश्यक आहे, असा सल्ला भारत-चीन सीमेवर सेवा दिलेल्या अनेक निवृत्त सेनाधिकाऱ्यांनी आणि तज्ञांनी दिला आहे. भारतीय सेनेच्या धोरणासंबंधी आणि पराक्रमासंबंधी कोणतीही शंका घेण्यास काहीही वाव नाही. त्यामुळे आवश्यक ती सावधानता सेना बाळगणारच, हे निश्चित आहे. एकंदरीत, गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये प्रथमच लडाख सीमा मोकळा श्वास घेण्याच्या परिस्थितीत आली आहे, असे दिसत आहे. भविष्यकाळातही भारताने कोणाच्याही दबावात न घेता आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्याचे सध्याचे धोरण चालविले पाहिजे. आवश्यक ती पूर्वतयारी आणि सज्जता असेल तरच दबाव झुगारता येतो. अशी पूर्वसज्जता 1962 मध्ये न केल्याने आणि स्वप्नाळूपणाने शांतीच्या मृगजळापाठी धावल्याने भारताला चीनकडून पराभूत व्हावे लागले होते आणि 35 हजारांहून अधिक चौरस किलोमीटरचा प्रदेश गमवला होता. या इतिहासाची पुनरावृत्ती पुन्हा कधीही होऊ नये, यासाठी सध्याचे ठाम, व्यवहारी धोरण पुढे चालविले पाहिजे.