मागचे निर्णय फिरविण्याचा कल अयोग्य

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला स्वत:च्या संबंधीच इशारा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने मागे दिलेले निर्णय फिरविण्याचा कल सर्वोच्च न्यायालयातच वाढीला लागला आहे. हा कल अयोग्य आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानेच केली आहे. मागचे निर्णय असे फिरविले गेल्यास घटनेत मांडलेल्या गेलेल्या ‘निर्णयाचे अंतिमत्व’ या तत्वाचा ऱ्हास केल्यासारखे होईल, असे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या खंडपीठाने या कलाचे वर्णन ‘बेंच हंटिंग’ अशा शब्दांमध्ये केले आहे. ज्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निर्णय दिला आहे, असे मुद्दे अनेकदा पक्षकारांकडून पुन्हा उपस्थित केले जातात. ते मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अन्य खंडपीठांकडे सुनावणीसाठी आल्यानंतर मागचा सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला निर्णय फिरविला जातो. ही बाब आमच्या अनेकदा लक्षात आलेली आहे.

मागचा निर्णय दिलेले न्यायाधीश आजही सेवेत असोत, किंवा नसोत, त्यांनी मागे दिलेला निर्णय अनेकदा फिरविला जातो. हे निर्णय नंतरच्या पीठांकडून किंवा विशेषत्वाने निर्माण केल्या गेलेल्या पीठांकडून फिरविले जातात. असे घडू नये अशी अपेक्षा या खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. ज्या मुद्द्यांवर आधीच निर्णय दिला गेला आहे, ते मुद्दे पुन्हा नव्या पीठासमोर आणून त्यांच्यावर युक्तीवाद केले जातात. त्यामुळे मागे दिलेला निर्णय फिरविला जाण्याशी शक्यता वाढते. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जी पूर्वी घेतलेली असते. ती स्थायी रहात नाही. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंमित असतो, या तत्वाला धक्का पोहचतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकांमध्येच विसंगती असल्याचे दिसून येते. ही बाब न्यायसातत्याच्या दृष्टीने योग्य वाटत नाही, असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे.

फटाक्यांसंबंधी निर्णयाचे उदाहरण

आपला हा विचार अधिक स्पष्ट करताना खंडपीठाने फटाक्यांसंबंधीच्या निर्णयाचे उदाहरण दिले. तसेच, भूषण स्टील प्रकरण, तामिळनाडू राज्यपाल प्रकरण अशीही अनेक उदाहरणे या खंडपीठाने दिली आहेत. या खंडपीठासमोर कोलकात्याच्या एका आरोपीचे जामीन प्रकरण होते. या प्रकरणी न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने पूर्वी निर्णय दिला होता आणि या आरोपीला जामीन देताना त्याच्यावर कोलकाता न सोडण्याची अट घातली होती. न्या. ओक निवृत्त झाल्यानंतर या आरोपीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि जमीनाच्या अटी शिथील करण्यासाठी याचिका सादर केली. त्यावेळी न्या. दीपांकर दत्ता यांनी या आरोपीची खरडपट्टी काढून त्याच्या जामीनाच्या अटी शिथील करण्यास नकार दिला. आरोपी न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. याच संदर्भात त्यांनी असा कल अयोग्य असल्याची टिप्पणी केली असून हा घटनेच्या अनुच्छेद 141 चा ऱ्हास असल्याचे स्पष्ट केले आहे.