मरणोपरांत मिटला नावावरील कलंक
गोवा सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांची आरोपांतून सुटका
पणजी : गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या महत्वाकांक्षी ‘दाम दुप्पट योजने’चा काही ठराविक कर्जदारांना फायदा करून संस्थेचे सुमारे 12.26 कोटींचे नुकसान केले असल्याच्या आरोपातून तत्कालीन संचालक मंडळाची निर्दोष सुटका करण्याचा आदेश मेरशी येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी सारिका फळदेसाई यांनी दिला आहे. या खटल्यादरम्यान दिवंगत झालेल्या तत्कालीन अध्यक्ष रामचंद्र मुळे यांच्यासहित पाच संचालकांच्या मरणोपरांत नावांवरील बालंट दूर झाले आहे.
हे प्रकरण 2008 सालचे होते. तत्कालीन अध्यक्ष रामचंद्र मुळे आणि अन्य संचालकांनी 1 सप्टेंबर-2008 रोजी पार पडलेल्या 9व्या बैठकीत पहिल्यांदा ‘दाम दुप्पट योजना’ लागू करण्याचा ठराव घेतला होता. या योजनेनुसार, बँकेचे कर्ज न फेडलेल्या कर्जदारांना व्याज न आकारता मूळ रकमेच्या दुप्पट रक्कम भरून कर्ज मिटवण्याची संधी आणि सवलत देण्यात आली होती. या योजनेचा अनेक कर्जदारांनी फायदा घेतला असला तरी बँकेचे 1 मार्च 2011 पर्यंत 12.26 कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा तक्रादार नूर अहमद शेख यांनी पोलिसात केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते.
या तक्रारीवर गुन्हा शाखेने तपास करून 2012 साली गुन्हा नोंद केला. त्यानंतर न्यायालयात 8 मार्च 2016 रोजी आरोपपत्र दाखल करून खटला भरला. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुऊ करण्यात आली. तत्कालीन संचालकांतर्फे अॅड. रामा रिवणकर , अॅड. एस. बांदोडकर आणि अॅड. ए. कामत यांनी बाजू मांडली. त्यात मुख्यत: तक्रारदारावर संशय व्यक्त करताना, तो राज्य सहकारी बँकेचा अथवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा सभासद नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सदर योजना बँकेच्या भल्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सुऊ करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी देखील सदर योजनेमुळे बँकेचे नुकसान झाले नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयात दिला. कर्जमाफी दिल्याने तत्कालीन संचालक मंडळाचा अथवा वैयक्तिक आर्थिक फायदा झाल्याचा पुरावा सादर करण्यास फिर्यादी पक्षाला अपयश आल्याची नोंद न्यायालयाने केली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आरोपातून तत्कालीन संचालक मंडळाची निर्दोष सुटका करण्याचा आदेश मेरशी येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी सारिका फळदेसाई यांनी दिला.
कलंक मरणोपरांत धुऊन निघाला !
2011 साली झालेल्या तक्रारीनंतर तब्बल 14 वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. या दरम्यान, तत्कालीन अध्यक्ष रामचंद्र मुळे यांच्यासहित मोहनभाई तांडेल, सुरेश गावस, राजकुमार देसाई आणि वनिता खेडेकर या सहा तत्कालीन संचालकांचे निधन झाले. दिवंगत झाल्यामुळे आरोपी म्हणून त्यांच्यावरचा खटला न्यायालयाने काढून टाकला असला तरी त्यांच्या नावावरील डाग मरणोपरांत धुवून निघाल्याची प्रतिक्रिया अनेक भागधारकांनी आणि सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांनी दिली आहे.