राज्यातील पहिले सायबर कमांड सेंटर बेंगळूरमध्ये

चार शाखांची निर्मिती : आयपीएस प्रणब मोहंती यांच्यावर जबाबदारी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने देशातील पहिले सायबर कमांड सेंटर स्थापन केले आहे. बेंगळूरमध्ये हे सेंटर सुरू करण्यात आले असून वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रणब मोहंती यांच्यावर कमांडची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामुळे सायबर गुन्हेगारी नियंत्रणात येईल, असा सरकारला विश्वास आहे.

राज्यात 16 हजारहून अधिक सायबर गुन्हेगारीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने सायबर कमांड सेंटर स्थापन केले आहे. सायबर सुरक्षा, सायबर गुन्हे नियंत्रण आणि डिजिटल स्वरुपातील धमक्या नियंत्रणासंबंधीच्या प्रक्रिया एकाच छताखाली आणण्याचा सरकारचा हेतू आहे. केवळ सायबर फसवणुकीचा शोध घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या कमांड सेंटरमध्ये चार विंग (शाखा) कार्यरत आहेत.

सायबर गुन्ह्यांचा शोध घेऊन तक्रार नोंदवून तपास करण्याचे काम सायबर क्राईम विंगकडे आहे. बँक खाते, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेअर हॅकिंग करणाऱ्यांचा शोध घेणे हे काम सायबर सिक्युरिटी विंगकडे आहे. सायबर गुन्हेगारांचे ठिकाण शोधणे, सोशल मीडिया कंपन्यांकडून माहिती मिळविणे, आयपी अॅड्रेसचा शोध घेण्याचे काम आयडीटीयु विंगवर आहे. तसेच सायबर कमांड सेंटरच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, तांत्रिक ज्ञान वृद्धिंगत करणे, नवे तंत्रज्ञान जाणून घेणे, विद्यार्थी आणि नागरिकांत सायबर गुन्ह्यांसंबंधी जागृती करणे हे प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धी आणि जनजागृती करण्याचे काम दलाकडे देण्यात आले आहे.

रॅन्समवेअर ऑणि हॅकिंगपासून सायबरस्टॉकिंग, गोपनिय माहितीची चोरी आणि डिजिटल अरेस्ट यासारखी प्रकरणे नवे सायबर कमांड सेंटर प्रभावीपणे हाताळणार आहे. महिला आणि मुलांविरुद्धचे ऑनलाईन गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, डीपफेक, चुकीची माहिती आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना असलेल्या धोक्याशी संबंधित प्रकरणेही हे कमांड हाताळणार आहे.

बेंगळूर शहरात 45 सायबर पोलीस स्थानके आहेत. या स्थानकांसह जिल्ह्यांमधील पोलीस स्थानकांमध्ये तक्रार दाखल करता येईल. जिल्ह्यांत दाखल होणाऱ्या सायबर गुन्हे प्रकरणांचा तपास अधीक्षकांच्या अधीन असेल.

राज्यात सध्या 16 हजारहून अधिक सायबर गुन्हे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाय दिवसागणिक त्यात वाढ होतच आहे. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये केवळ 2 टक्के प्रकरणांमध्येच आरोपपत्र दाखल होते. यात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने शिक्षेचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सायबर कमांड सेंटर स्थापन केले असून त्याची अत्यंत नियोजनबद्ध रचना केली आहे. ते कितपत प्रभावी ठरेल, हे भविष्यात स्पष्ट होईल.