घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनात राज्याने पंचायत, पालिकांना विश्वासात घ्यावे

राज्य वित्त आयोगाची सरकारला शिफारस

पणजी : राज्यात घनकचरा व्यवस्थापन हाताळण्यासाठी हवामान बदल, जीएसटी प्रभाव आणि आर्थिक साहाय्य आदी बाबीसंदर्भात पंचायती,नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करून घेण्यात यावे, अशी शिफारस तृतीय राज्य वित्त आयोगाने केली आहे. आयोगाने शनिवारी आपला अहवाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सादर केला आहे. अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्था, अर्थात पंचायती आणि नगरपालिकांनी हवामान बदल व्यवस्थापनामध्ये सहभाग घ्यावा, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक साहाय्य वाढवावे हे सांगतानाच त्यावर मात कशी करता येईल याचीही शिफारस केली आहे. या अहवालात आयोगाने 10 कोटी ऊपयांच्या हवामान बदल निधीची शिफारस केली आहे.

तसेच, महापालिका प्रशासनातील घनकचरा व्यवस्थापनातील कामगारांसाठी वेतन अनुदान पॅटर्न पंचायतींनाही दिला जाऊ शकतो, असे आयोगाने म्हटले आहे. अनुदान वितरण सुव्यवस्थित आणि समान करता येऊ शकते. त्याद्वारे सर्व कमकुवत पंचायती आणि नगरपालिकांचा समावेश करण्यात येऊ शकते, असेही या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी, आयोगाच्या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. तसेच या सेवा गोव्यातील लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.