चर्चेतील राज्य...

उत्तर प्रदेश

प्रमुख वैशिष्ट्यो- 1. लोकसंखेच्या दृष्टीने सर्वात मोठे राज्य. 2. लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा. 3. काशी, मथुरा आणि अयोध्या ही भारतातील सर्वात महत्वाची धार्मिक आणि राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्वाची स्थळे असणारे राज्य. 4. स्वातंत्र्यानंतरही भारताच्या राजकीय परिवर्तनात महत्वाचे योगदान. 4. देशावर सत्ता गाजवायची असेल तर उत्तर प्रदेश जिंकला पाहिजे, अशी ख्याती.

राजकीय पार्श्वभूमी

? स्वातंत्र्यपूर्व काळात हा भूभाग विविध संस्थांनांनी व्यापलेला होता. स्वातंत्र्याच्या आधी काहीकाळ सर्व संस्थांनांचे भारतात विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर या प्रांताला ‘संयुक्त प्रांत’ असे संबोधले जाऊ लागले. राज्य पुनर्रचना झाल्यानंतर याचे राज्य झाले आणि त्याला उत्तर प्रदेश असे संबोधले गेले. सध्याचे उत्तराखंड हे राज्यही याच राज्याचा भाग होते. उत्तराखंडची वेगळे राज्य म्हणून निर्मिती 2002 मध्ये करण्यात आली. या राज्यात उत्तराखंडसह लोकसभेच्या 85 जागा होत्या. उत्तराखंडच्या निर्मितीनंतर आता त्यांची संख्या 80 इतकी आहे.

? या राज्यात प्रथम लोकसभा निवडणूक 1952 मध्ये झाली. ती काँग्रेसने एकहाती जिंकली होती. लोकसभेसमवेतच विधानसभेची निवडणूकही काँग्रेसनेच जिंकली होती. 1952 ते 1967 पर्यंत हे राज्य काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले गेले. कारण तोवेळपर्यंतच्या सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये या राज्यात याच पक्षाचा निर्विवाद वरचष्मा राहिला होता. 1967 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच काँग्रेसला 300 पेक्षा कमी जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसच्या जागा घटविण्यात या राज्याचे योगदान मोठे होते. तेव्हापासून इतर पक्षही प्रबळ झाले.

सर्वाधिक पंतप्रधान दिलेले राज्य

? या राज्याने भारताला सर्वाधिक पंतप्रधान दिले आहेत. जवाहरलाल नेहरु, लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असे आठ पंतप्रधान आतापर्यंत या राज्याने दिले आहेत. आतापर्यंत 13 नेत्यांनी भारताचे पंतप्रधान या नात्याने नेतृत्व केले आहे. त्यांच्यापैकी आठ याच एका राज्यातील आहेत.

राजकीय परिवर्तनाचे केंद्र

? या राज्याने भारतातील सर्व राजकीय विचारप्रवाहांना वेगवेगळ्या कालखंडात प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. प्रारंभी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणारे हे राज्य पुढे 1967 ते 1989 या कालखंडात काँग्रेसकडून टप्प्याटप्प्याने निसटले. अर्थात, 1971, 1980 आणि 1984 या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने या राज्यात मोठे यश मिळविले होते. तथापि, 1989 नंतर काँग्रेसने कोणत्याही लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात 22 हून अधिक जागा मिळविलेल्या नाहीत.

? 1977 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा निर्णायक पराभव झाला होता. तेव्हा या राज्याने विरोधी पक्षांनी मिळून स्थापन केलेल्या जनता पक्षाला 85 पैकी 83 जागा दिल्या होत्या. प्रत्यक्ष तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पुत्र संजय गांधी अनुक्रमे रायबरेली आणि अमेठी मतदारसंघांमधून पराभूत झाले होते. इंदिरा गांधी वगळता भारताच आजवर कोणत्याही पंतप्रधानांचा ते त्या पदावर असताना व्यक्तीगत पराभव झालेला नाही, हे एक वेगळे वैशिष्ट्या या राज्याचे आहे.

? 1989 आणि त्यानंतर येथे प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व वाढले. तथापि, रामजन्मभूमीचे आंदोलन धगधगत असताना 1991 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने येथे ज्येष्ठ नेते कल्याणसिंग यांच्या नेतृत्वात विधानसभेत निर्विवाद बहुमत मिळविले होते. त्याचप्रमाणे 1998 आणि 1999 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या राज्याने भारतीय जनता पक्षाला अनुक्रमे 53 आणि 25 जागांवर यश दिले होते. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला देशाची सत्ताही युतीच्या माध्यमातून प्राप्त झाली होती.

? 2004 ते 2014 या दहा वर्षांमध्ये या राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची दुरवस्था झाली होती. मुलायमसिंग यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष यांचा बोलबाला होता. केवळ विधानसभाच नव्हे तर लोकसभेच्या निवडणुकांमध्येही हे पक्ष आघाडीवर होते. 1995 नंतर काही वेळा मायावती यांनी भारतीय जनता पक्षाशी युतीही केली होती. तथापि, ही युती नेहमीच अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात राहिली होती. भारतीय जनता पक्षाला खऱ्या अर्थाने वर्चस्व 2014 नंतरच मिळालेले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा झपाटा

? 2013 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून आणले. त्यांनी 2014 ची लोकसभा निवडणूक, उत्तर प्रदेशचे राजकीय महत्व ओळखून, बडोद्याप्रमाणे वाराणसी मतदारसंघातून लढविली. त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील 80 पैकी 71 जागा एकहाती मिळविल्या. तर देशात या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही भारतीय जनता पक्षाला, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांची युती असतानाही, 80 पैकी 62 जागा मिळाल्या होत्या.