For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

समाज अन् मंदिर प्रशासनानेच निर्णय घ्यावा!

06:28 AM Feb 01, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
समाज अन् मंदिर प्रशासनानेच निर्णय घ्यावा
Advertisement

मंदिरातील व्हीआयपी दर्शनावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी :

Advertisement

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

व्हिआयपी दर्शन घेण्यासाठी खास शुल्क आणि मंदिरांमध्ये खास वर्गाच्या लोकांना प्राधान्य अन् विशेष सुविधा देण्याच्या विरोधात दाखल जनहित याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या मुद्दावर निर्णय समाज अन् मंदिर व्यवस्थापनाने घ्यावा, याप्रकरणी न्यायालय कुठलाही आदेश देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रयागराज महाकुंभमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीसाठी व्हीआयपी दर्शनाच्या व्यवस्थेला जबाबदार ठरविण्यात आले असून या दुर्घटनेत अनेक जणांना जीव गमवावा लागला आहे.

Advertisement

मंदिरांमध्ये अशाप्रकारे कुठलीही खास सुविधा दिली जाऊ नये असे आमचे मत असू शकते. परंतु न्यायालय या प्रकरणी निर्देश देऊ शकत नाही. याकरता राज्यघटनेतील अनुच्छेद 32 अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करावा असे आम्हाला वाटत नाही. परंतु याचिका फेटाळण्याचा अर्थ संबंधित अधिकारी आवश्यकतेनुसार योग्य कारवाई करू शकत नाहीत असा नसल्याचे आम्ही स्पष्ट करतो असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.

व्हिआयपी दर्शनाच्या विरोधात याचिका

सर्वोच्च न्यायालयात वृंदावनचे श्री राधा मदन मोहन मंदिराचे सेवक विजय किशोर गोस्वामी यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. व्हीआयपी दर्शनाची ही प्रक्रिया पूर्णपणे मनमानी प्रथा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील आकाश वशिष्ठ यांनी केला आहे. व्हीआयपी दर्शनाची प्रथा घटनेतील अनुच्छेद 14 आणि 21 मध्ये अंतर्भूत समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करते. मंदिरातील मूर्तीपर्यंत लवकर पोहोचण्यासाठी वसूल केल्या जाणाऱ्या शुल्कावरही याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

श्रीमंत-गरीबांमध्ये भेदभाव

व्हीआयपी दर्शनासाठी 400 ते 500 रुपये वसूल केले जातात आणि यामुळे श्रीमंत आणि असमर्थ, दिव्यांग तसेच ज्येष्ठ नागरिकांदरम्यान विभाजन निर्माण होते. मंदिर परिसरात सर्व भक्तांसाठी समान वागणूक सुनिश्चित करणे आणि केंद्राला मानक संचालन प्रक्रिया तयार करण्याचा निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. देशभरातील मंदिरांचे व्यवस्थापन अन् प्रशासन हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय बोर्ड स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

मानवीय दृष्टीकोनातून गैर प्रथा

देशात अनेक मंदिरांमध्ये लोक अधिक पैसे खर्च करून व्हिआयपी दर्शन सुविधा मिळत आहेत. तर दुसरीकडे सर्वसामान्य भाविक मोठ्या रांगेत कित्येक तास प्रतीक्षा करत असतात. यात मुले, महिला अन् वृद्धांचाही समावेश असतो. हा प्रकार मानवीय दृष्टीकोनातून गैर आहे, याचबरोबर समानता, प्रतिष्ठेने जगण्यासारख्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. विजय कुमार गोस्वामी नावाच्या याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारचे संस्कृती अन् पर्यटन मंत्रालयासोबत एकूण 11 राज्ये तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड अन् आसामला याप्रकरणी प्रतिवादी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीआयपी दर्शन व्यवस्थेची घटनात्मक समीक्षा करावी. सर्व मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी एक आदर्श व्यवस्था लागू करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

Advertisement
Tags :

.