बांगला देशातील परिस्थिती भारतासाठी चिंताजनक

बांगला देशातील समाज-राजकीय उलथापालथीतून निर्माण झालेली अस्थिरता सावरण्यासाठी प्रमुख सल्लागार व देशाचे हंगामी नेते म्हणून मोहम्मद युनूस यांची निवड करण्यात आली होती. गेल्या 8 तारखेस त्यांनी आपल्या कार्यकाळाचे 100 दिवस पूर्ण केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अझरबैजान येथे युनोच्या हवामान बदल परिषदेत सहभाग घेणाऱ्या युनूस यांनी प्रसार माध्यमांना मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी निवडणूक विषयक आणि संस्थात्मक सुधारणांचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर बांगला देशात सार्वत्रिक निवडणूका घेतल्या जातील. तोपर्यंत नागरिकांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन केले. ‘आम्ही अशी एक निवडणूक पद्धती बनवण्याच्या प्रयत्नात आहोत जी अनेक दशके टिकून राहिल’, असे उद्गार त्यांनी याप्रसंगी काढले.

सदर मुलाखतीत युनूस यांनी भारतात आश्रय घेतलेल्या बांगला देशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी अधोरेखीत केली. आपण या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे प्रमुख अभियोक्ता करीम खान यांच्याशी चर्चा केली असून भारताशी असलेले सौहार्दपूर्ण संबंध अबाधित राखत प्रत्यार्पणाबाबत योग्य ती पाऊले उचलली जातील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

हसीनांचे प्रत्यार्पण

शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण हा बांगला देशासाठी सध्या अत्यंत महत्त्वाचा व संवेदनशील मुद्दा आहे. ढाका न्यायालयाने त्यांच्यावरील अनेक आरोपांसाठी त्यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश काढले आहेत. हसीना यांचा राजनैतिक व्हिसा बांगला देश प्रशासनाने रद्द केला आहे. त्यामुळे त्यांना भारत सोडून इतर देशात आश्रय घेणे कठीण बनले आहे. शेख हसीना यांनी गेल्या 15 वर्षांच्या आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत भारताशी निकटचे संबंध प्रस्थापित केले होते. बांगला देश स्वातंत्र्याचे प्रणेते आणि भारतमित्र शेख मुजीबूर रहमान यांच्या त्या कन्या असल्याने या संबंधांना जुन्या ऋणानुबंधांचीशी किनार होती. शिवाय पाकिस्तान हा भारत व बांगला देशाचा समान शत्रू असल्याने बांगला देशातील राज्यकर्ते जरी बदलत गेले तरी उभयपक्षी संबंधांना प्रादेशिक व सामरिकदृष्ट्या आगळेच महत्त्व आहे. अशा परिस्थितीत हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ही दोन्ही देशात तणाव निर्माण करणारी नाजूक समस्या बनली आहे. बांगला देशातील नागरी संघटना व प्रमुख राजकीय पक्षांनी गेल्या काही महिन्यांपासून ही मागणी लावून धरली आहे. मात्र भारताने यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

संबंधांवर प्रश्नचिन्ह

बांगला देशातील राजकीय स्थित्यंतरानंतरचा घटनाक्रम पाहता या देशाचे भारताशी असलेले संबंध पूर्वीप्रमाणे राहिले नाहीत असेच दिसून येते. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात बांगला देशासह भारताच्या उत्तरपूर्व भागातील त्रिपुरा, आसाम, मेघालय या राज्यांत मुसळधार वृष्टी झाली. बांगला देशातील पूर परिस्थिती इतकी गंभीर बनली की तेथील 11 जिल्ह्यांतील सुमारे 2 लाख पूरग्रस्तांना निकडीच्या निवारा केंद्रात आश्रय द्यावा लागला. अशावेळी बांगला देशात ही अफवा पसरविण्यात आली की, दोन्ही देशातून वाहणाऱ्या गोमती नदीच्या त्रिपुरा येथील डुंबूर धरणाचे दरवाजे भारताने जाणिवपूर्वक उघडल्याने बांगला देशात पूर आला. भारताने या अफवेचे साधार खंडण करुनही भारत विरोधी पडसाद उमटत राहिले. दरम्यानच्या काळात नैऋत्य बांगला देशातील ढाका व सातकिरा येथील भारतीय व्हिसा अर्ज केंद्रे कांही काळ बंद करण्यात आली. यामुळे पर्यटन, वैद्यकीय उपचार व इतर कारणांसाठी भारतात येऊ पाहणाऱ्यांची मोठी कुचंबणा झाली.

शेख हसीना यांची सत्ता उलथवण्यात आल्यानंतर बांगला देशातील अल्पसंख्य हिंदुंवर हल्ले होत राहिले. यावर हसीना यांच्या टीकाकारांनी असे मतप्रदर्शन केले की, ‘हसीना यांच्या नेतृत्वातील धर्मनिरपेक्ष अवामी लीगचे सरकार भारताचे स्वारस्य जपणारे होते. या सरकारकडून विरोधी आवाज दाबण्याच्या, टीकाकारांना अटक करण्याच्या, भ्रष्टाचार आणि निवडणुकीत हेराफेरी करण्याच्या लोकशाही विरोधी कारवाया जरी झाल्या तरी भारताने हसीना राजवटीचा पाठिंबा कायम राखला. परिणामी, हसीना सरकार कोसळल्यानंतर संतप्त लोकांनी भारतावरील रोष तेथील हिंदुंवर हल्ले करुन व्यक्त केला. परंतु बांगला देशाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीवर दृष्टीक्षेप टाकता या त्यांच्या दाव्यात फारसे तथ्य आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण मुस्लिम कट्टरतावाद्यांकडून हिंदू, ख्रिस्ती व बौद्ध अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा बांगला देशाचा इतिहास तसा जुना आहे.

धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद...

शेख हसीना यांच्यावर लोकशाहीविरोधी कृत्यांचे आरोप असले तरी देशातील कट्टरतावादी, धर्मांध गटांना तसेच जमाते इस्लामीसारख्या धर्मवादी पक्षांना त्यांनी चांगलीच वेसण घेतली होती. हसीना यांचा अडथळा दूर झाल्यानंतर बांगला देशातील धर्मांध शक्तींनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे, असाच निष्कर्ष तेथील हिंदुंवरील हल्ल्यांवरुन निघतो. बांगला देशाचे सर्वोच्च कायदा सल्लागार मोहम्मद असज्जमान यांनी एका सुनावणीदरम्यान देशाच्या राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी नुकतीच केली आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाची त्यांच्या अर्थासह पुनर्रचना करण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली. ही घटना बांगलादेशीय अल्पसंख्यांकांची चिंता वाढवणारी ठरते.

पाकशी व्यापारी संबंध आणि भारत

बांगला देशाने सागरी मार्गाने पाकिस्तानमधून आयातीवर निर्बंध घातले होते. आता हे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानातील कराचीतून बांगलादेशातील चितगांव येथे कापड उद्योगासाठी कच्चामाल आणि खाद्यपदार्थ उतरवले जात आहेत. भारत अनेक दिवसांपासून चितगाव बंदरावर लक्ष ठेवून आहे. कित्येकवेळा भारताने तेथे आक्षेपार्ह वस्तुंवर जप्तीची कारवाई केली आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तान-बांगलादेशातील सागरी मार्गाने नव्याने प्रस्थापित होणारे व्यापारी संबंध भारतासाठी नवी समस्या निर्माण करणारे ठरु शकतात.

निवडणुकीची तयारी

बांगला देशात निवडणूक घेण्याच्या दिशेने युनूस यांनी आता देशातील राजकीय पक्षांशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. माजी पंतप्रधान खलीदा झिया यांचा ‘बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ हा त्यातीलच एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. शेख हसीना यांच्या विरोधातील हा प्रमुख पक्ष कट्टरतावादी व भारतविरोधी म्हणून ओळखला जातो. अवामी लीगच्या पतनानंतर देशावर आपलीच सत्ता येईल, असा या पक्षास विश्वास वाटतो. दुसरीकडे ज्या छोट्या-मोठ्या पक्षांच्या युतीने मोहम्मद युनूस यांना हंगामी नेता निवडले त्यांच्यातील मतभेदांची दरी रुंदावत आहे. युनूस आणि त्यांचे सहकारी यांना सध्यातरी लोकपाठिंबा आहे. परंतु या प्रकारचा पाठिंबा, त्यासह लोकअपेक्षा या नेहमीच दुधारी असतात. हंगामी प्रशासनाने आपल्या कामकाजासाठी अधिक वेळ घेतला तर घाईत निवडणूका ही परिस्थिती अपरिहार्य ठरणार आहे. यातून पक्षीय कुरघोड्या, धर्मांध शक्तींचा हस्तक्षेप, हिंसाचाराचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारताने बांगला देशातील घडामोडींबाबत अधिक सतर्क राहणे यामुळेच आवश्यक बनले आहे.

-अनिल आजगावकर