सायबर क्राईमचा विळखा...

ही अगदी ताजी घटना आहे की, मुंबईतील एका 86 वर्षीय महिलेला दोन महिने डिजिटल अरेस्ट करत तिच्याकडून तब्बल 20 कोटी 25 लाख रुपये उकळण्यात आले. तिच्या आधारकार्डचा वापर करून मनी लाँड्रिंग झाल्याची भीती दाखवत 26 डिसेंबर 2024 ते 3 मार्च 2025 या कालावधीत ही फसवणूक करण्यात आली. हे केवळ एक प्र्र्रातिनिधिक उदाहरण झाले. पण अशी प्रत्येक मिनिटाला एक नवे प्रकरण समोर येत आहे. त्यामुळे सायबर क्राईमचा विळखा किती घट्ट बसलाय ते दिसून येत आहे.

सध्या कोणत्याही मोबाईलवर कॉल केल्यास तुम्हाला एक सायबर क्राईम अलर्टची कॉलर ट्यून ऐकायला मिळते. सावधान, तुम्हाला अनोळखी नंबरवरून पोलीस, सीबीआय, कस्टम किंवा जजच्या नावे व्हिडिओ कॉल आल्यास घाबरू नका. त्वरित 1930 या क्रमांकावर संपर्क साधा...

फसवणूक एक

दिल्लीत दोन कंपन्या चालविणाऱ्या गोपी कुमार नामक आरोपीला तामिळनाडूतील कोईमतूर न्यायालयाने अलिकडेच सहा वर्षे कोठडी आणि दीड लाखाचा दंड ठोठावला. केवळ 55 दिवसात हा खटला निकाली काढला. तक्रारदार व्यक्तीला  एका अनोळखी नंबरवरून कॉल आला होता. आपल्या नावाचे बेकायदा वस्तू असलेले पार्सल सापडल्याचे सदर व्यक्तीला सांगण्यात आले. त्यानंतर बनावट सायबर क्राईम अधिकाऱ्यांचा कॉल जोडून व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली विविध खात्यांमध्ये दहा लाख भरण्यास सांगितले.

फसवणूक दोन

दुसऱ्या एका घटनेत एका निवृत्त सरकारी कर्मचारी महिलेची 73.50 लाखाची फसवणूक करण्यात आली. तिला आलेल्या एका कॉलवर सांगण्यात आले की तिचा मोबाईल नंबर अनैतिक कारवायांसाठी वापरण्यात आला आहे. काही दिवसांनी तिला एक व्हॉटस्अॅप कॉल आला आणि पोलीस युनिफॉर्ममध्ये असलेल्या व्यक्तीने आपण मानवी तस्करी केसचा तपास करत असल्याचे सांगितले. त्याने सांगितलेल्या खात्यात महिलेने पैसे जमा केले. तिला त्या रकमेच्या पावत्या दिल्या गेल्या. मात्र, नंतर त्यांनी तिला रिस्पॉन्स देणे बंद केले.

फसवणूक तीन

आणखी एका घटनेत तुमच्या मोबाईल नंबरवरून अवैध कॉल करण्यात आले असून तुमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे 75 वर्षीय महिलेला सांगत तिच्याकडून 75 लाख रुपये उकळण्यात आले.

फसवणूक चार

तेलंगणा सायबर सिक्युरिटी ब्युरोने अलिकडेच सायबर फ्रॉडमधून एका कंपनीचे 1.95 कोटी रुपये परत मिळवून दिले. हैदराबाद येथील एका कंपनीच्या मॅनेजरला एका अनोळखी नंबरवरून व्हॉटस्अॅप मेसेज आला, ज्यावर कंपनीच्या चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टरचा फोटो होता. मेसेजकर्त्याने आपण कंपनीचा सीएमडी असल्याचे सांगत कंपनीच्या नवीन प्रोजेक्टसाठी अॅडव्हान्स म्हणून 1.95 कोटी पाठविण्यास सांगितले. मॅनेजरने त्या मेसेजवर विश्वास टाकत तेवढे पैसे ट्रान्स्फर केले. मात्र, कंपनीच्या खऱ्या सीएमडीला पैसे ट्रान्स्फरचा मेसेज येताच फसवणूक उघड झाली. तक्रार केल्यानंतर सदर रक्कम कंपनीला परत मिळवून देण्यात आली.

फसवणूक पाच

अलिकडेच ओडिशा सायबर क्राईम विभागाने दिल्लीस्थित एका महिलेला 87 लाखाच्या सायबर फसवणूक गुन्ह्यात अटक केली. यात फसवणूक झालेला एका खासगी कंपनीचा कर्मचारी आहे. भुवनेश्वरचा रहिवासी असलेल्या या व्यक्तीला ‘101 स्टॉक डिस्कशन’ ग्रुपवर अॅड करण्यात आले. त्याला चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून 87 लाखाची फसवणूक करण्यात आली.

फसवणूक सहा

आणखी एका घटनेत एका 63 वर्षीय निवृत्त पायलटला 1.45 कोटी रुपयांना फसविण्यात आले. फसवणूक करणाऱ्या टोळीने सदर अधिकाऱ्याशी व्हॉटस्अॅपवर संपर्क साधत त्यांना चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखविले. त्यांना ‘पॉईंट ब्रे’ नावाच्या व्हॉटस्अॅप ग्रुपवर अॅड करण्यात आले. नंतर त्यांना ‘पॉईंट ब्रे’ अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात आले. त्यांना कस्टमर आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आला. या अॅपद्वारे त्यांनी शेअर्समध्ये 1.45 कोटींची गुंतवणूक केली. त्यांच्या व्हर्च्युअल ट्रेडिंग अकौंटवर आठ कोटींचा बॅलन्स दाखवत होता. मात्र, ज्यावेळी ते पैसे काढण्यास गेले तेव्हा त्यांना ते मिळाले नाहीत.

नऊ महिन्यात 11 हजार 333 कोटींचे फ्रॉड

दिवसागणिक या आणि अशा शेकडो अनेक प्रकरणांची भर पडत आहे. त्यामुळे सरकारची आणि सामान्य माणसांचीही चिंता वाढत आहे. ही फसवणूक केवळ आर्थिक नाही. तर यातून फसवणूककर्त्यांचे मानसिक स्वास्थ्यही बिघडत चालले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटरने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2024 या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यात देशभरात तब्बल 11 हजार 333 कोटीचे सायबर फ्रॉड उघड झाले आहेत. या स्टॉक ट्रेंडिगमधून फसवणुकीचा आकडा आहे 4,636 कोटींचा, ज्याबाबत एकूण 2 लाख 28 हजार 94 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तर डिजिटल अरेस्टच्या तक्रारी होत्या 63 हजार 481 आणि फसवणूक होती 1 हजार 616 कोटींची.

केंद्र सरकारकडून व्यापक पावले

डिजिटल अटक घोटाळ्यांसह सायबर गुह्यांचा तपास व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार कोणत्याही व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या गटाने, संघटित गुन्हेगारी टोळीचा सदस्य म्हणून किंवा अशा टोळीच्यावतीने आर्थिक गुन्हे, सायबर गुह्यांसह सतत बेकायदेशीर कृती केल्यास दंडाची तरतूद आहे. शिक्षा किमान पाच वर्षे (अजामीनपात्र) आहे आणि ती जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. तसेच पाच लाख ऊपयांपेक्षा कमी दंड आणि कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 10 लाख ऊपयांपेक्षा कमी दंड असू शकतो. दुखापत करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या खोट्या गुह्याच्या आरोपाशी संबंधित

प्रकरणांमध्येदेखील ही शिक्षा लागू होऊ शकते, जिथे फसवणूक करणारे गुह्यांचे बळी ठरलेल्यांवर खोटे आरोप करण्यासाठी डिजिटल डिव्हाईस वापरतात. अशा प्रकरणात शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकते किंवा दोन लाख ऊपयांपर्यंत वाढू शकते. शिवाय फसवणूक, बनावटगिरी प्रकरणांमध्ये अन्य अनेक कलमेदेखील लागू केली जाऊ शकतात.

अनेक गुन्हे अजामीनपात्र

नव्याने लागू केलेल्या भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत विशेषत: सायबर गुह्यांमध्ये अनेक गुन्हेगारी तरतुदी अजामीनपात्र करण्यात आल्या आहेत. बीएनएस अंतर्गत शिक्षेव्यतिरिक्त माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत संगणक स्रोत दस्तऐवजांमध्ये छेडछाड करणे, संगणकाशी संबंधित गुन्हे, ओळख चोरी, संगणक संसाधन वापरून तोतयागिरी करून फसवणूक करणे इत्यादी 18 कलमे आहेत.

59 हजार व्हॉटस्अॅप अकौंटस् ब्लॉक

केंद्र सरकारने डिजिटल अटक घोटाळ्यांबाबत एक व्यापक जागरुकता कार्यक्रम सुरू केला आहे. यात वृत्तपत्रातील जाहिराती, विशेष पोस्ट तयार करण्यासाठी सोशल मीडिया प्रभावकांचा वापर, प्रसार भारती आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मोहीम, आकाशवाणीवरील विशेष कार्यक्रम अशी ही मोहीम आहे. डिजिटल अटकेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 1,700 हून अधिक स्काईप आयडी आणि 59,000 व्हॉट्सअॅप अकौंटस ब्लॉक केले आहेत.

 बनावट कॉल ओळखण्यासाठी प्रणाली

तोतयागिरी करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांकडून ब्लॅकमेल आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या घटनांविऊद्ध सतर्कतेबाबत पावले उचलण्यात आली आहेत. केंद्र सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी भारतीय मोबाईल नंबर असलेले येणारे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे. बनावट डिजिटल अटक, सरकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी अशा प्रकरणांमध्ये सायबर गुन्हेगारांनी असे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल केले आहेत. एक अत्याधुनिक केंद्र सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी प्रमुख बँका, वित्तीय मध्यस्थ, पेमेंट अॅग्रीगेटर, टेलिकॉम सेवा प्रदाते, आयटी मध्यस्थ आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश कायदा अंमलबजावणी एजन्सीचे प्रतिनिधी सायबर गुह्यांना तोंड देण्यासाठी त्वरित कारवाईसाठी एकत्र काम करत आहेत.

6.69 सीमकार्ड ब्लॉक

15 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत पोलीस अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेल्या 6.69 लाखांहून अधिक सीमकार्ड आणि 1 लाख 32 हजार आयएमईआय नंबर भारत सरकारने ब्लॉक केले आहेत. सायबर गुन्हे डेटा शेअरिंग आणि विश्लेषणासाठी व्यवस्थापन माहिती प्रणाली प्लॅटफॉर्म, डेटा रिपॉझिटरीसाठी समन्वय प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करण्यासाठी संयुक्त व्यवस्थापन माहिती प्रणाली एप्रिल 2022 पासून कार्यन्वित करण्यात आला आहे.

नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल

बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने 10 सप्टेंबर 2024 रोजी सायबर गुन्हेगारांच्या ओळखकर्त्यांची संशयित नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून ‘नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल’ सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर सर्व प्रकारच्या सायबर गुह्यांशी संबंधित घटनांची तक्रार जनतेला करता येईल. याद्वारे महिला आणि मुलांविऊद्धच्या सायबर गुह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.

सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टीम

केंद्र सरकारने प्ttज्s://म्ब्ंाrम्rग्स.gदन्.ग्ह वर ‘रिपोर्ट अँड चेक सस्पेक्ट’ नावाची लिंक दिली आहे. यातून नागरिक सायबर गुन्हेगारांची ओळख पटवू शकतात. आर्थिक फसवणुकीची तत्काळ तक्रार करण्यासाठी आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून पैशांची चोरी थांबवण्यासाठी नागरिक आर्थिक सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. ज्या माध्यमातून आतापर्यंत 3431 कोटी ऊपयांपेक्षा अधिक फसवणूक टळली आहे. या पोर्टलवर 9.94 लाख तक्रारी दाखल झाल्या. ऑनलाईन सायबर तक्रार दाखल करण्यात मदत मिळवण्यासाठी 1930 हा टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांक कार्यन्वित करण्यात आला आहे.

 संयुक्त सायबर समन्वय पथके

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांमध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी, सायबर गुह्यांच्या हॉटस्पॉट्स/विविध-अधिकारक्षेत्रीय समस्या असलेल्या क्षेत्रांवर आधारित 14 सी अंतर्गत मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंदीगड, विशाखापट्टणम आणि गुवाहाटी येथे सात संयुक्त सायबर समन्वय पथके (जेसीसीटी) स्थापन करण्यात आली आहेत. हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापट्टणम, लखनौ, रांची आणि चंदीगड येथे जेसीसीटींसाठी सात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

फसवणुकीचे जामतारा कनेक्शन

ऑनलाईन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये नेहमीच चर्चेत येणारे नाव म्हणजे झारखंडचे जामतारा गाव. अजाणतेपणाने अनेकजण सायबर फसवणूककर्त्यांच्या फसवणुकीला बळी पडतात. त्याला ‘फिशिंग’ म्हटले जाते. झारखंडची राजधानी रांचीपासून अडीचशे किलोमीटर अंतरावर हा गाव आहे. या गावातून फसवणुकीचे कॉल येतात. अनेक राज्यातील सायबर क्राईमच्या तपासासाठी पोलिसांना अनेकदा या गावची वारी करावी लागते. नेटफ्लिक्सवर ‘जामतारा-सबका नंबर आयेगा’ नावाची वेबसिरीज काढली आणि ती गाजलीही.

                             - संकलन - राजेश मोंडकर, सावंतवाडी