गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी यंत्रणांची धावपळ चिंताजनक!

पुण्यातील येरवडा पोलिसांच्या हद्दीत आलिशान पोर्शे कार अपघातात दोन तरुण अभियंत्यांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात अल्पवयीन बिल्डर पुत्राचे संरक्षण करण्यासाठी ज्या पद्धतीने सरकारी यंत्रणा राबली, ती चिंतेची बाब आहे. मोकातील आरोपींना मोकळीक देणारे, ड्रग्ज तस्कराला साथ देणारे पुणे पोलीस पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पुणे पोलीस दलाचेच जणू गुन्हेगारीकरण सुरू आहे.

मुंबईतील पोलीस आणि अंडरवर्ल्डचे संबंध या विषयावर कथा, कादंबऱ्या, चित्रपट आणि भरपूर काही करून झाले आहे. आता दिवस विद्येचे माहेरघर आणि राज्याच्या सांस्कृतिक राजधानीचे आहेत. मुंबईपाठोपाठ पुण्याचे पोलीस वारंवार गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याच्या प्रकरणात वादग्रस्त ठरत आहेत. या गोष्टीकडे जितक्या गांभीर्याने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात चर्चा होणे अपेक्षित आहे, ती मात्र होत नाही. कारण, ज्यांनी चर्चा करायची त्यांच्यातीलच अनेकांच्या आशीर्वादाशिवाय या घटना घडत नाहीत.

इथेही लोकप्रतिनिधीकडून घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि विरोध करणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांना धमकावण्याचे प्रकार झाले असा आरोप आहे. यात पुणे पोलिसांचे गतीने होत असणारे गुन्हेगारीकरण दुर्लक्षिले जात आहे. त्याचा फटका राज्यातील विविध तपास प्रकरणांनाही बसला आहे. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खून प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या प्राथमिक  दुर्लक्षामुळे अंतिमत: त्याचा परिणाम निकालावर झाला.

पुण्याची स्थिती चव्हाट्यावर

रात्री प्रचंड उशिरापर्यंत चालणारे पब, अल्पवयीन मुलांना सुद्धा हजारो रुपयांची विकली जाणारी दारू आणि बारमध्ये त्याचे सहज होणारे वितरण, त्याकडे पोलीस, एक्साईजचे दुर्लक्ष हे पुण्यातील हीट अँड रन प्रकरणामुळे उघडकीस आले. पुणे पोलीस आयुक्त काहीही म्हणत असले तरी, प्रकरणात सुरुवातीपासून पुणे पोलिसांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. आरोपीवर गुन्हा दाखल करताना त्यात कलमांची कमतरता, रिमांड रिपोर्टमध्ये दाखल असलेले कलम मूळ एफआयआरमध्ये नाही, मुलाच्या ऐवजी बापाच्या नावाचा चक्क अल्पवयीन म्हणून रिमांड रिपोर्टमध्ये उल्लेख, तब्बल 48 हजार रुपये एकावेळी दारूवर खर्च केला असताना त्याच्या रक्तात मद्याचा अंशही नसल्याचा वैद्यकीय अहवाल, गाडीची आरटीओकडे नोंदणीही झालेली नसताना त्याबाबतचा गुन्हाच दाखल न करणे, मृतदेहसुद्धा नातेवाईकांच्या ताब्यात मिळाला नसताना बाल न्यायमंडळाने तातडीने आरोपीला जामीन देणे, जामीन देताना निबंध लिहिण्यासारख्या अटी घालणे, त्याला पोलीस ठाण्यात ताब्यात असताना पिझ्झा बर्गर खायला देणे, या घटनेमुळे पुणेकर नागरिकांतून संताप उसळला. एफआयआरमध्ये आवश्यक गुह्याचा उल्लेख नसणे, चालक बदलण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचे खुद्द पोलीस आयुक्तांनी मान्य करणे आणि दारूवर 48 हजाराचा एकावेळी खर्च करणाऱ्या मुलाकडे स्मार्टफोन ऐवजी साधा फोन जप्त केला जाणे हे पुरावे संपवण्याचे गुन्हेगारी कृत्य आहे. दाखल केल्याहून कुठले गुन्हे असतील तर सुचवा हे पोलीस आयुक्तांचे म्हणणे म्हणजे पश्चात बुद्धी आहे. आपल्या यंत्रणेला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आहे. आयुक्तांचा पत्रकार परिषदेतील आव लोकांना पटणारा नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उठाव होणे यात चुकीचे काहीही नाही. काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी येरवड्याच्या स्थानिक पोलीस निरीक्षकाची वाढलेली प्रचंड मालमत्ता, त्याचे तिथले गैरवर्तन, पोलीस आयुक्तांवर आरोप हे अत्यंत गंभीर आहे. यात कोणी झाकून किती झाकणार? हा प्रश्नच आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत केलेल्या सूचनांमुळे लोकांचा राग कमी होईल असे वाटत होते. मात्र तो कमी झाला नाही. उलट लोक अधिक उग्रपणे या विषयावर समाज माध्यमातून बोलताना दिसून येऊ लागले आहेत.

वाढते पुणे आणि पोलिसांची संशयास्पद भूमिका

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्याची प्रचंड वाढ होत आहे. आयटी कंपन्या आणि त्यांच्या देशोदेशीच्या वेळा लक्षात घेऊन तिथे काम करणाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा या आपल्याकडच्या मध्यरात्री आणि पहाटेच्या वेळेच्या सुद्धा आहेत. परिणामी पुणे हे 24 तास जागे शहर ठरू लागले आहे. नोकरीसाठी आलेल्या या वर्गातील युवकांच्या तसेच शिक्षणासाठी देश विदेशातून आलेल्या युवकांच्या गरजांसाठी हे शहर रात्री उशिरापर्यंत जागे राहते. पण, त्याला काही मर्यादा हवी म्हणून रात्री दीड वाजेपर्यंतच सगळे व्यवहार सुरू ठेवायचे नंतर पहाटे पुन्हा व्यवहार सुरू असा निर्णय पोलिसांनी घेतला. मात्र त्याची अंमलबजावणी फक्त छोटे व्यावसायिक, हातगाडी यांच्यासाठी झाली. पब, बार यांना पोलिसांनी मोकळीक दिली हे आता उघड झाले आहे. या ठिकाणी किती वयाच्या मुलांना प्रवेश द्यायचा, कुणाला मद्य द्यायचे हे नियम पायदळी तुडवले गेले. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे आणि पुणे ग्रामीण भागात रेव्हपार्टी पासून ते अंमली पदार्थांच्या मुक्त वितरणापर्यंत असंख्य गुन्हे घडत आहेत.

जमीनीला मिळालेली किंमत लक्षात घेऊन लँड माफियांचे वाढते प्रस्थ, त्यातून वाढती संघटित गुन्हेगारी, ड्रग तस्करीचे मोठे जाळे निर्माण करणाऱ्याला अटकेपासून संरक्षण, ससून सारख्या रुग्णालयात निवांत ठेवण्याची आणि पळून जाण्याची मुभा अशा प्रकरणातून सरकारी यंत्रणा अशाप्रकारे पैसे फेकून आपल्या अंकित करण्याचे प्रकार गुन्हेगारांकडून सुरू आहेत. त्यात बिल्डर आणि इतर व्यावसायिकांची सुद्धा भर पडली आहे. या सर्वांच्या दिमतीला राबणे हेच सरकारी काम ठरु लागले असून ते सर्वसामान्यांच्या जीवावर बेतत आहे. गुन्हेगारांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या या यंत्रणा सुधारणे गरजेचे बनले आहे.

शिवराज काटकर