ले पेन यांचे राजकीय भविष्य गोत्यात आणणारा निकाल

मरीन ले पेन यांचा नॅशनल रॅली पक्ष फ्रान्सच्या राजकारणातील प्रभावी पक्ष म्हणून जम बसवत असतानाच त्यांच्या जोषपूर्ण नेत्याला धक्का बसला आहे. सार्वजनिक पदासाठी 5 वर्षे अपात्र ठरवल्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 2027 सालच्या निवडणुकीत ले पेन यांना उमेदवारी मिळणार नाही. यापूर्वी तीनदा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवणाऱ्या ले पेन यांनी गेल्या निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि त्यांच्या पुर्नजागरण पक्षास चांगली लढत दिली होती.

फ्रान्सच्या राजकारणातील ‘नॅशनल रॅली’ या अति उजव्या पक्षाच्या नेत्या मरीन ले पेन यांना न्यायालयाने युरोपियन संसदीय निधीचा अपहार केल्या प्रकरणी दोषी ठरवले. शिक्षेनुसार त्यांना 4 वर्षांचा कारावास व 1 लाख युरोचा दंड ठोठावला गेला. त्याचप्रमाणे 5 वर्षे कोणत्याही सार्वजनिक पदावर राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 2004 पासून युरोपियन संसद सदस्या आणि 2011 पासून नॅशनल रॅली पक्षाच्या प्रमुख असलेल्या ले पेन यांनी, 2004 ते 2016 या कालावधीत युरोपियन संसद सदस्यांना, त्यांच्या सहाय्यकांना मोबदला देण्यासाठी करदात्यांद्वारा दिलेले पैसे ‘नॅशनल रॅली’ पक्षासाठी वापरल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

नॅशनल रॅली पक्षाचे इतर 8 युरोपियन संसद सदस्य या भ्रष्टाचारात दोषी ठरले. तसेच 12 जणांनी संसदीय सहाय्यक म्हणून बनावट करार केल्याचे या खटल्यात आढळले. पक्षाचे लेखापाल व कोषाध्यक्षही दोषी ठरले. या घोटाळ्यातील घराणेशाही खटल्याच्या निमित्ताने उघड झाली. युरोपियन संसदेच्या बनावट सहाय्यक करारांतर्गत पक्षाच्या कामासाठी पैसे मिळवलेल्यांच्या यादीत ले पेनच्या दिवंगत वडीलांचे अंगरक्षक व सचिवांचा समावेश आहे. ले पेन यांची बहीण यान ले पेन यांनाही दोषी ठरवण्यात आले.

निधी अपहार प्रकरण हाताळणारे न्यायाधीश बेनेडिक्टे डी पर्थुइस आर्थिक गुन्हे प्रकरणातील तज्ञ मानले जातात. या प्रकरणी त्यांनी मांडलेल्या निरिक्षणानुसार सदर घोटाळ्यात कोणतीही वैयक्तिक समृद्धी मिळवण्याचा हेतू नव्हता. मात्र ‘पक्ष समृद्धीसाठी’ हा पैसा वापरण्यात आला. पक्ष आर्थिक अडचणीत असतेवेळी पक्षाने त्यांच्या केंद्रीकृत कर्मचाऱ्यांना युरोपियन निधीतून पैसे देऊन मोठी बचत केली. न्यायाधीशांनी नोंदवलेल्या पुराव्यात जून 2014 मध्ये पक्षाच्या कोषाध्यक्षांनी ले पेन यांना पाठवलेला एक ई-मेल होता. ज्यात पक्षाच्या आर्थिक अडचणींची रुपरेषा देऊन म्हटले होते, ‘युरोपियन संसदेमुळे आम्ही मोठी बचत केली तरच या अर्थसंकटातून बाहेर पडू’. अशी बचत केल्याने पक्ष संस्थापक व ले पेन यांचे वडील जीन-मेरी ले पेन सारख्याना आरामदायी कामकाजाचे जीवन मिळू शकले असा उपहासात्मक शेराही न्यायाधीशांनी मारला.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे फ्रान्सचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मरीन ले पेन यांचा नॅशनल रॅली पक्ष फ्रान्सच्या राजकारणातील प्रभावी पक्ष म्हणून जम बसवत असतानाच त्यांच्या जोषपूर्ण नेत्याला धक्का बसला आहे. सार्वजनिक पदासाठी 5 वर्षे अपात्र ठरवल्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 2027 सालच्या निवडणुकीत ले पेन यांना उमेदवारी मिळणार नाही. यापूर्वी तीनदा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवणाऱ्या ले पेन यांनी गेल्या निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि त्यांच्या पुर्नजागरण पक्षास चांगली लढत दिली होती.

सध्या त्यांचा पक्ष फ्रान्स संसदेतील कनिष्ठ आणि महत्त्वपूर्ण सभागृहात सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. मॅक्रॉन यांचे सध्याचे सरकार डळमळीत पायावर तग धरुन आहे. दोन मुदतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने मॅक्रॉन यांना पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर 2027 च्या निवडणुकीत सत्ता आपल्याकडे येईल असा विश्वास ले पेन यांना वाटत होता. तथापि, न्यायालयीन कारवाईने त्यांच्या आशा आकांक्षावर बोळा फिरवल्याने अभूतपूर्व पेचप्रसंग नॅशनल रॅलीपुढे उभा ठाकला आहे. ले पेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेले नवे पक्षाध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला यांना विशेषत्वाने ले पेन अध्यक्ष बनल्यानंतर पंतप्रधानपद सांभाळण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. अशा स्थितीत आगामी निवडणुकीत ले पेनची जागा घेणारा अध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून 29 वर्षाच्या अननुभवी बार्डेला यांना पाहणे पक्षास कठीण जात आहे.

राजकीय भविष्य संकटात आलेल्या ले पेन यांनी निधी अपहार प्रकरणी आपण निर्दोष असल्याचा दावा करीत न्यायालयीन निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याचा इरादा जाहीर केला. यानुसार त्यांनी अपील केले तरी ही प्रक्रिया अनेक महिने वा वर्षे चालू शकते. अपीलाची सुनावणी जरी 2027 पूर्वी झाली तरी दिलेला निर्णय रद्द होण्याची शक्यता खूपच धूसर आहे. उद्भवलेल्या प्रसंगाचे गांभिर्य ओळखून लोक पाठिंबा मिळवण्यासाठी नॅशनल रॅली कार्यकर्त्यांनी गेल्या रविवारी पॅरिसमध्ये जोरदार निदर्शने केली. न्यायव्यवस्थेचा आणि सत्ताधाऱ्यांचा निदर्शकांनी धिक्कार केला.

निदर्शकांना संबोधित करताना ले पेन म्हणाल्या, ‘आपला पक्ष निवडणूका जिंकत असल्याने मला बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे. राजकीय हेतूने प्रेरीत असलेल्या न्यायालयीन निर्णयाविरुद्ध मी लढत राहिन, कदापी माघार घेणार नाही’. वर्णद्वेषी, स्थलांतर विरोधी, इस्लाम विरोधी अशी प्रतिमा असलेल्या ‘नॅशनल

रॅली’ पक्षास या निदर्शनात लोकशाहीचा कळवळा आलेला दिसला. ‘लोकशाही वाचवा’ ही घोषणा निदर्शनांच्या केंद्रस्थानी होती. या निदर्शनांच्या स्थानापासून काही किलोमीटर अंतरावर ‘ग्रीन पार्टी’ व ‘फ्रान्स अनबोव्ड’ या डाव्या पक्षांची प्रतिनिदर्शने झाली. त्यात नॅशनल रॅलीने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यात आला. निदर्शनात बोलताना, ‘ले पेनचा बचाव हा कट कारस्थानाचा भाग असून न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. त्यांचे शिक्षेविरुद्धचे वर्तन लोकशाही व कायद्याच्या राज्यासाठी धोकादायक आहे’, अशी भूमिका डाव्या नेत्यांनी मांडली.

या परस्पर विरोधी राजकीय निदर्शनांच्या गदारोळात फ्रान्समधील जनमानस न्यायालयीन कारवाईबाबत काय म्हणते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. क्लस्टर-17 ने केलेल्या सर्वेक्षणात 61 टक्के लोकांना सर्वेक्षणात बहुसंख्य लोकांनी ले पेन यांच्यावर आरोप असलेल्या गुन्ह्यांबद्दल त्याना मिळालेली शिक्षा कायदेशीर असल्याचे म्हटले. एकंदरीत ले पेन यांना झालेल्या शिक्षेचे मूल्यमापन करता निधी घोटाळ्यामागील कार्यकारणभाव व त्याला पुष्टी देणारे सबळ पुरावे न्यायालयाने जाहीर केले आहेत. त्यातून त्यांच्याविरुद्ध कुभांड रचले गेले असण्याची कोणतीच शक्यता दृग्गोचर होत नाही. इतर युरोपियन देशांपेक्षा फ्रेंच लोकशाही व्यवस्था खूपच निसरडी आहे.

राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास खूपच कमी आहे. तो पुनर्स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. हे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे कायदा सामान्य चोरासह लाखो युरोचा अपहार करणाऱ्या राजकीय व्यक्तींना लागू आहे याची निश्चिंती करणे. जगभरात राजकारणाचे झपाट्याने व्यावसायीकीकरण होत असताना, कायदा आपण कसाही वाकवू शकतो असा विश्वास राजकारण्यांना वाटू लागला आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. न्यायव्यवस्थेचा नि:पक्षपाती व निर्भीड अंकुश राज्यव्यवस्थेवर असेल तरच लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट होऊ शकते. ले पेन निधी अपहार प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय म्हणूनच दिशादर्शक ठरतो.

- अनिल आजगांवकर