निकालाची घटिका आली समीप
महाराष्ट्रातील सत्तांतरासाठी अंधाऱ्या रात्री सुरतेला दौडलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दहा तारखेच्या आत निर्णय द्यायचा आहे. निवडणूक आयोगात राष्ट्रवादी संबंधी वादसुध्दा निकालाच्या टप्प्यात आहे. हे दोन्ही निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडणारे ठरणार आहेत. पण ते इतक्यात संपतील का? कारण अंतिम खल सर्वोच्च न्यायालयात आणि नेतृत्वाचा निर्णय जनतेच्या न्यायालयात न्यायची वेळ आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे सरकार टिकणार नाही असे म्हणत म्हणत या सरकारने दीड वर्षे कारभार चालवला. या दरम्यान अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना जाणीव करून द्यावी लागली. अखेर त्यांनी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार 10 जानेवारी पूर्वीचा मुहूर्त त्यांना साधायचा आहे. निवडणूक आयोगाने नार्वेकर यांच्या मागणीनुसार पुरवलेल्या शिवसेनेच्या जुन्या घटनेनुसार ते निर्णय घेतात की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे निर्णय घेतात त्यावर त्यांच्या निकालाची दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे यांचा निकाल कसा लागेल याबाबत ते तो जाहीर करत नाहीत तोपर्यंत तरी तर्कवितर्क लढविण्यात अर्थ नाही. कारण, रोहित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्याचा विचार केला तर नार्वेकर हे निकाल न देता स्वत:चाच राजीनामा सोपवतील असे म्हंटले गेले होते. अर्थात या म्हणण्याला केवळ चर्चे पलीकडे आज तरी महत्त्व नाही. भविष्यात ते खरे ठरले तर गोष्ट वेगळी!
राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निवडणूक आयोगाकडे झालेल्या सुनावणीतसुध्दा अनेक मुद्यांचा उहापोह झालेला आहे आणि पक्षात फुटच नाही. काही लोकांनी सत्तेत सामील व्हायचा वेगळा निर्णय घेतला आहे इथपासून शरद पवार यांनी भूमिका घेतल्याने तो वादाचा आणि खूपच क्लिष्ट मुद्दा बनला आहे. तर पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावरून उचलबांगडी करून तिथे अजित पवार यांची निवड जाहीर केल्यानंतर अनपेक्षितरीत्या निवडणूक आयोगात दोन दिवस आधीच तसे पत्र दिले गेल्याची माहिती पुढे आली होती. अर्थात ते पत्र मागची तारीख घालून जमा केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यानंतरही आयोगात खूप खल झाला असून तिथला निकाल जवळपास तयार झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात राष्ट्रवादीची सुनावणी आता विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडेही होणार असून त्यांनी त्याच्याही तारखा जाहीर केल्या आहेत. या महिना अखेरपर्यंत तिथे यावर घमासान सुरू राहील. मध्यंतरीच्या काळात शरद पवार यांच्या गटाकडून एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा पक्ष, चिन्ह यांच्या बाबतीत आयोग काय निर्णय देणार, शिवसेनेचा विचार केला तर त्याप्रमाणेच जास्त आमदार जिकडे तिकडे पक्षाचे चिन्ह आणि पक्ष असा निर्णय दिला जाणार की दोघांनाही चिन्ह नाकारून आपापल्या गटाला नोंदणीचा पर्याय दिला जाणार याबाबत उत्सुकता आहे. अर्थात या दोन्ही पक्षांच्या लढाईतील निकालांनंतर खरी लढाई सुरू होणार आहे. न्यायालयीन विलंब मग तो सर्वोच्च न्यायालय असो की अध्यक्षांचे त्यांनी इतका वेळ काढला आहे की, या बाबतीतला निर्णय आता जनताच घेण्याची वेळ जवळ आली आहे. दीड वर्षे शिवसेनेच्या बाबतीतली लढाई सुरू आहे आणि तारखांवर तारखा पडल्या जात आहेत. या सगळ्यातून पक्षांतर बंदी कायद्याचे पंख आणि पाय दोन्ही छाटले गेले आहेत त्याची चिंताही कोणी करायला तयार नाही. उलट त्यानंतर राष्ट्रवादीही असाच फुटला आणि त्यांचा दावाही असाच रेंगाळला गेल्याने आयाराम गायाराम संस्कृतीला वलय प्राप्त झाले आहे तर संसदेने तयार केलेल्या कायद्याची थट्टा उडवली गेली आहे. कायदा कसाही तोडला, मोडला जाऊ शकतो आणि त्याचे समर्थन देखील होऊ शकते, कायदा करणारेच तो पायदळी तुडवू शकतात आणि वरून त्याच कायद्याच्या आणाभाका पण घेतात हे जनतेने अनुभवले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष किंवा सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देतील त्याला खरोखरच काही अर्थ उरलेला आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जनतेच्या न्यायालयात याचा निकाल लागणार आहेच. दोन निवडणुकांमध्ये ज्यांची भूमिका पटेल त्यांच्या मागे मतदार उभे राहतील आणि दुसरी बाजू लोप पावेल किंवा विलीन होईल. पण, आपल्या हातात असताना आपण न्याय करू शकलो नाही याबद्दल प्रत्येकाचे मन खात राहील इतके निश्चित.
आव्हाडांचा उपद्व्याप
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिडात राम शाकाहारी की मांसाहारी यावरून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विनाकारण वाद उकरून काढला आहे. हा काही राजकीय पक्षांनी निवडणूक काळात चर्चा करायचा मुद्दा आहे का? सर्व पक्षांना सत्तेवर बसायला मतदान करणाऱ्या माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांसह हक्काच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी, नव्या कार्यकर्त्यांना तयार करण्यासाठी त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध होते. प्रत्यक्ष त्यांनी त्यांचे ज्ञान वाटण्यात जो वेळ घालवला त्यामुळे त्यांनाच दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आली. शरद पवार यांनी आपल्याला आपली भूमिका मांडण्यापासून कधीही रोखले नाही हे त्यांनी या दरम्यान खुलासा करताना सांगितले. मात्र आपण अशा ठिकाणी काय बोलावे याचे भान त्यांना राहिले नाही. सामाजिक व्यासपीठ आणि राजकीय व्यासपीठ यांची गल्लत करून त्यांनी वक्तव्य केले. अर्थात या वक्तव्याला ते रामायणाचा हवाला देत आहेत. पण, विरोधी विशेषत: अजित पवार गट किंवा भाजपकडून त्यांच्या विरोधात रान उठवण्यासाठी हा मुद्दा उचलला जात असताना लोकांमध्ये याबाबत असलेली भावना आणि श्रध्दा यांचा वापर केला जाणेही अयोग्य आहे. हा महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या चर्चेला मागे सारण्याचा प्रयत्न ठरू नये.
शिवराज काटकर