मंत्र्याच्या हकालपट्टीसाठी मुख्यमंत्र्यांची शिफारस आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका : तामिळनाडूच्या मंत्र्याला हटविण्याची होती मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना बरखास्त करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय मंत्र्याची हकालपट्टी करू कशत नाहीत. आम्ही याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत आहोत. अनुच्छेद 136 अंतर्गत या निर्णयात कुणाच्याही हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

बालाजी यांना मंत्रिपदावरून हटविण्याचा निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायाधीश अभय एस. ओक आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने फेटाळली आहे. यापूर्वी चेन्नईतील सामाजिक कार्यकर्ते एम.एल. रवि यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती, जी फेटाळली गेली होती. मंत्री बालाजी यांना राज्य मंत्रिमंडळात ठेवावे की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेऊ शकतात असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

बालाजी हे 2011-15 दरम्यान अण्णाद्रमुकच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये परिवहन मंत्री होते. स्वत:च्या कार्यकाळादरम्यान नोकरीच्या बदल्यात रोख रक्कम स्वीकारण्याच्या घोटाळ्यात त्यांचा सहभाग होता असा आरोप आहे. हा आरोप द्रमुकनेच केला होता. परंतु काही काळानंतर बालाजी हे द्रमुकमध्ये सामील झाले आणि 2021 मध्ये मंत्री देखील झाले.

तामिळनाडूचे मंत्री बालाजी यांना 14 जून रोजी ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक केली होती. तर राज्यपाल आर.एन. रवि यांनी 29 जून रोजी तुरुंगात कैद बालाजी यांना तत्काळ प्रभावाने मंत्रिमंडळातून बरखास्त केले होते. राज्यपालांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्याशी सल्लामसलत केली नव्हती. राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ असे स्टॅलिन यांनी म्हटले होते. राज्यपालांनी निर्णयाला विरोध सुरू होताच बालाजी यांना बरखास्त करण्याचा आदेश मागे घेतला होता.