दारिद्र्या घटीचे वास्तव

‘भारताने दारिद्र्यावर विजय मिळविला’ असा मोठा यश संपादनाचा दावा जागतिक बँकेच्या अहवालाच्या आधारे केला जात असून हे सत्य असेल तर ‘प्रगत’ भारताचे स्वप्न साकारलेच असे म्हणता येईल. परंतु नेमका हा सत्ताधारी पक्षाचा दावा ज्या आधारे केला जातो त्याचा तपशील व सत्यांश तपासून पाहिल्यास ‘अर्धसत्य’ स्पष्ट होते.

आर्थिक विकासाची धोरणे, प्रक्रिया ‘सब का साथ, सबका विकास’ करणारी, अल्प उत्पन्न गटाचे उत्पन्न व रोजगार वाढवणारे असल्यास दीर्घकाळात ‘दारिद्र्या शुन्य’ समाज निर्माण करता येतो. खरे तर संपन्न, सुदृढ समाजाचे ते महत्त्वाचे वैशिष्ट्या ठरते. दारिद्र्या नेमके कसे मापन करावे, त्याबाबत धोरणात्मक चौकट कशी असावी, याबाबत भारतात अनेक तज्ञ समिती अभ्यासगटांनी कार्य केले असून दारिद्र्या घटविण्यासाठी प्रयत्नांची दिशा सुचविली आहे. सध्या ज्या जागतिक बँकेच्या अहवालाआधारे दारिद्र्या शुन्यतेकडे आपण पोहचत आहोत तो अहवाल 100 देशाच्या तौलनिक स्थितीचा अहवाल असून दारिद्र्या व समता या नावाने प्रसिद्ध केला आहे. यात भारताच्या दारिद्र्या घटण्याच्या प्रक्रियेचे व वेगाचे अभिनंदन केले असून याचे भारतातील स्थितीचे आकडेवारीआधारे विवेचन मिळत असल्याने ‘दारिद्र्या घटले’ हा निष्कर्ष महत्त्वाचा वाटतो. ‘दारिद्र्या’ अद्यापी मुख्य समस्या असल्याचे मत अभ्यासकांनी तर्कशुद्धरितीने मांडले आहे ते ही  पाहू.

जागतिक बँक व दारिद्र्या घट- जागतिक बँकेने आपल्या 2025 च्या अहवालात भारतात लक्षणीय प्रमाणात दारिद्र्या घटले असून 17 कोटी गरिबांना दारिद्र्यारेषेवर काढले असून गेल्या 10 वर्षात 16.2 टक्के (2011-12) असणारे दरिद्री लोकांचे प्रमाण फक्त 2.3 टक्के (2022-23) असे घटले. दारिद्र्या मापनासाठी गरीब देशांकरिता प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती 2.15 डॉलर तर निम्न मध्यम उत्पन्न देशासाठी 3.65 डॉलर व मध्यम उच्च उत्पन्न गटास 6.85 डॉलर गरिबी रेषा आहे. सध्या गरिबी प्रमाण 2.8 टक्के हे गरीब देशाची दारिद्र्यारेषा वापरुन मापन केले आहे तर 3.65 डॉलर हे निम्न उत्पन्न गरीब देश निकष वापरले तर 22-23 मध्ये त्यांचे प्रमाण 26 टक्के येते. हेच प्रमाण 2011-12 मध्ये 62 टक्के होते. महत्त्वाचे म्हणजे दारिद्र्या घटीसोबत ग्रामीण व शहरी यांच्या उत्पन्नात 7.1 टक्के फरक होता तो आता 1.7 टक्के असा घटला आहे. आत्यंतिक दारिद्र्या असणारे गरिबी रेषेच्यावर गेल्या दशकात लक्षणीय प्रमाणात आले. याचे कारण सरकारने गरीबांसाठी आयुष्यमान सारख्या आरोग्य सुविधा, संपर्कासाठी स्वस्त मोबाईल, बँकिंग व्यवस्थेत समावेश करणेस जनधन योजना, पंतप्रधान आवास योजना, उज्वला योजना यांचा हातभार लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सरकारच्या सबका साथ-सबका विकास नीतीचे हे घवघवीत यश आकडेवारीवरुन निश्चितच स्वागतार्ह अभिमानाचे ठरते. पण..

दारिद्र्या घट- दारिद्र्याचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा व वाढलेल्या लोकसंख्येने मोठा झाल्याचे तज्ञ अभ्यासक म्हणतात. मुळात दारिद्र्या ठरविण्यासाठी वापरलेली पद्धतीच अशास्त्राrय व कालबाह्य असल्याने बंद पडलेल्या वजन काट्यावर वजन करण्याचा हा प्रकार ठरतो. ग्रामीण व शहरी व्यक्तीस लागणारी कॅलरी (किमान 2100 व 1800) मिळवणेस आवश्यक उत्पन्न ठरवून हे दारिद्र्या मोजतात. यामध्ये असणाऱ्या वस्तुंचा संच बदलला नसल्याने दारिद्र्या मापनच अयोग्य ठरते. भारत जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकाची महासत्ता असताना अतिगरीब असणाऱ्यांची गरिबी रेषा वापरुन दारिद्र्या घट दाखवली ही पद्धत चुकीचीच ठरते. सध्या दोन डॉलर प्रतिदिन उत्पन्नात फक्त पाण्याच्या चार बाटल्याच येतात. एवढी कमी दारिद्र्या रेषा ठेवली आहे. चुकीची दारिद्र्या रेषा किंवा कालबाह्य मापन पद्धत हा आक्षेप सैद्धांतिक वाटत असेल तर व्यवहारातील भक्कम पुरावे दारिद्र्या घटल्याऐवजी वाढलेले दिसेल.

दारिद्र्यातील घट झाली नसून सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या 2024 च्या अंदाजानुसार एकूण 62 कोटी किंवा 44 टक्के दरिद्री आहेत. केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा यावर आधारीत गरिबी न ठरवता बहुआयामी गरिबी मापन अधिक योग्य ठरते. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण यांचा समावेश करतात. दारिद्र्या घटीचे प्रतिबिंब लोकसंख्येत विशेषत: बालकांच्या गुणवत्तेत दिसणे आवश्यक ठरते. इथे खुंटीत वाढ मुले 35 टक्के इतकी आहेत. यांचे पालक कसे दारिद्र्या रेषेवर असणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हेच शिक्षणाच्या दयनीय अवस्थेत दिसते. भारताची क्रमवारी जागतिक भूक निर्देशांकात 105 व्या क्रमांकावर का आहे, याचेही उत्तर ‘गरिबी घटली’ या दावेकऱ्यांनी देणे आवश्यक ठरते. जागतिक आनंदी निर्देशांकात आपण 118 व्या क्रमांकावर आहोत हेही वाढत्या गरिबीचे लक्षणच ठरते. कुपोषण, भूक याबाबतचे आपले उच्चांक गरिबी लक्षणीय घटली असे म्हणणाऱ्यांना प्रश्नांकीत करते.

जागतिकीकरणाचा दबाव आणि विषमता- बाजारस्नेही धोरणे, सरकारचा कल्याणकारी कार्यक्रमास निधी नसणे, रोजगार असंघटीत क्षेत्रात ढकलणे व कंत्राटीकरण वाढवणे यातून गरीबांची उत्पन्न साधने, सुविधा काढून घेतली जात आहेत. त्यात नवतंत्राची भर पडून बेरोजगारी 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. पेन्शन रद्द करणे, महागाई वाढणे हे सर्व गरिबी रेषेखाली नेणारे असून यातून प्रचंड विषमता उत्पन्न व संपत्तीत दिसते.

केवळ 10 टक्के लोकांच्याकडे 70 टक्के मालमत्ता असून सर्वाधिक अब्जाधिश भारतात होत आहेत. केवळ 2000 ते 2017 या काळात अब्जाधिश भारतीय 9 वरुन 119 झाले तर 2018 ते 2022 या काळात यात 70 ने भर पडली. सर्वाधिक वाढ कोरोना काळात दिसते. जागतिक विषमता निर्देशांकानुसार भारत अति विषम वाटप गटात आहे. उच्च उत्पन्न गटात असणाऱ्या कामगाराइतके 1 वर्षाचे वेतन मिळवणेस सर्व साधारण कामगारास 941 वर्षे लागतात. यावरुन वेतन विषमता दिसते. विकासाचे, समृद्धीचे शक्तीमान मार्ग अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढवतात. परंतु अद्यापी स्मशान व्यवस्थित नसल्याने प्रेतास अग्नि देणे अडचणीची ठरलेली उदाहरणे, रस्ते नसल्याने गर्भवतीस झोळीतून न्यावे लागणारे वाड्या वस्त्या हाही एक भारत आहे. त्यांच्या ‘गरिबी संपली’ या सेलेब्रेशनमध्ये गरीबच संपला असे होण्यापूर्वी आजाराचे नीट मापन करुन इलाज करणे हे आजार लपविण्यापेक्षानिश्चितच श्रेयस्कर...!

- प्रा. डॉ. विजय ककडे