प्रतिनिधित्वाचा रास्त मुद्दा

दक्षिण भारतातील राज्यांनी एकत्र येऊन लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेला तीव्र विरोध केला आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या पुढाकाराने चेन्नईमध्ये झालेल्या बैठकीस केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, तेलंगणाचे रेवंत रे•ाr आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे उपस्थित होते. वैशिष्ट्या म्हणजे उत्तर भारतातील पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा या बैठकीला उपस्थिती होती. या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन लोकसभा मतदारसंघाच्या संभाव्य पुनर्रचनेला विरोध केला आहे. दक्षिणेतील राज्यांनी नव्याने लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना झाल्यास आपल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि पर्यायाने या राज्यांची राजकीय ओळख पुसण्याबरोबरच त्यांचे महत्त्वही संपुष्टात येईल. कायदे करण्यात, निर्णय प्रक्रियेत त्यांच्या भागाच्या बाजूने विचार होणार नाही. उत्तर भारतातील ठराविक विचाराच्या राज्यांचीच लोकसभेवर पकड मजबूत होऊन दक्षिणेतील राज्यांचे नुकसान होईल असा मुद्दा मांडला आहे. प्रतिनिधित्वाचा हा मुद्दा अत्यंत रास्त आहे. देशासमोरील लोकसंख्या वाढीचे संकट लक्षात घेऊन ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली त्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होणे म्हणजे त्यांना त्यांच्या चांगल्या कार्याची शिक्षा आणि जेथे बेसुमार वाढ झाली त्यांच्याकडे खासदारांची संख्या वाढवणे म्हणजे त्यांच्या गैरकारभाराला बक्षीस दिल्यासारखेच आहे. त्यामुळे पुनर्रचना करताना 1971 च्या जनगणनेचा आधार घेतला जावा अशी दक्षिणेतील राज्यांची भूमिका घेतली आहे. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रे•ाr यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून दक्षिणेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व उत्तरेतील राज्यांच्या मानाने कमी होता कामा नये अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरही या धोरणाला खुलेपणाने किंवा व्यक्तिगत भेट घेऊन विरोध करावा लागेल आणि आपल्या जनतेच्या नजरेत ही घटना येईल याची खबरदारी देखील घ्यावी लागेल. यापूर्वी 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आयोग स्थापन करण्यात आले. मध्यंतरीच्या काळात यात बऱ्याच घडामोडीही घडल्या. आता 2026 पासून लोकसभेच्या जागांसाठी पुनर्रचना होऊ शकते किंवा 2031 च्या जनगणनेपर्यंत पुढेही ढकलले जाऊ शकते. पुनर्रचना लोकसंख्येच्या आधारावर झाली तर जिथे भरमसाठ लोकसंख्या वाढली आहे, त्या उत्तरेतील राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर खासदार संख्या वाढू शकते. त्यामुळे राजकीय तोल ढळणार हे उघडपणे दिसत आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांनी मांडलेला मुद्दा रास्त आहे. लोकसभेचा 2026 मध्ये संख्याविस्तार जर झाला तर तेव्हा एकूण आणि राज्यनिहाय संख्या किती असेल याचे विविध अभ्यास गेल्या काही वर्षांमध्ये केले गेले आहेत. यापैकी एका अभ्यासानुसार सध्याच्या 543 या सदस्यंख्येवऊन एकूण संख्या ही एकदम 848 इतकी होईल आणि त्यात 143 खासदार हे एकट्या उत्तर प्रदेशचे असतील. दुसऱ्या क्रमांकावर 79 खासदारांसह बिहार असेल, तर तूर्तात 48 खासदारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा महाराष्ट्र 76 खासदारसंख्येसह तिसऱ्या क्रमांकावर जाऊ शकतो. याचाच अर्थ आपली संख्या कमी होणार या मुद्द्यावर भविष्यात महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष देखील हा मुद्दा तापवू शकतात. म्हणजे कर्नाटकपासून होणारा विरोध महाराष्ट्रापर्यंत वाढू शकतो. उत्तर प्रदेश आणि शेजारची राज्ये, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा राज्यातील संख्येत चढउतार दिसत असला तरीही त्यांच्या जोरावर भाजप आपली केंद्रातील सत्ता कायम मजबूत ठेवेल आणि त्याचा फटका आपापली राज्ये सांभाळताना आर्थिक नाकेबंदी पासून तपास यंत्रणांचा त्रास, आमदार, खासदारांना फोडण्यात होऊन प्रादेशिक आणि विरोधी शक्ती कमकुवत किंवा संपुष्टात आणण्यात होऊ शकतो याची चिंता आहे. उत्तर प्रदेशातीलच बीएसपी हा पक्ष त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. केंद्रीय सत्तेच्या दबावापोटी त्या पक्षाच्या नेत्या मायावती यांना जे उलट सुलट निर्णय घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळे बाकीचे सर्वच पक्ष जागे झाले आहेत. भाजपचे मित्र पक्ष असणाऱ्या पक्षांना देखील याची भीती आहेच. परिणामी दक्षिणेतून खुला विरोध असला तरी त्याविरोधात उर्वरित भारतातील प्रादेशिक पक्ष देखील पाठिंबा देतील किंवा छुप्या पद्धतीने या नेत्यांना पाठबळ देतील अशी स्थिती आहे. अर्थात कोणत्याही राज्यात सत्तेचे संतुलन कायम एकसारखे राहत नसते. त्याचे उदाहरण या लोकसभा निवडणुकीत दिसले आहे. आपला पक्ष चारशेहून अधिक लोकसभा जागा जिंकेल अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या भाजपच्या नेतृत्वासहीत खालच्या फळीला जनतेने जमिनीवर आणले आहे. पण, तरीही विरोधी व प्रादेशिक पक्ष धोका पत्करायला तयार नाहीत. केंद्रात भाजप किंवा काँग्रेसपैकी कोणीही सत्तेवर आले तरी यंत्रणेच्या जोरावर ते प्रादेशिक नेतृत्वाला आपल्या टाचेखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करणारच. याची माहिती असणाऱ्या या पक्षांना कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला अमर्याद सत्तेचे मालक होऊ द्यायचे नाही. त्यांच्या यशाला मर्यादा आखली तरच ते वर्चस्व गाजवण्याचा विचार करायचे थांबतील हे या पक्षांना मान्य आहे. परिणामी सर्वच प्रादेशिक पक्ष याला विरोध करतील यात शंकाचं नाही. काँग्रेस हा भाजप प्रमाणे राष्ट्रीय पक्ष असला तरी त्यांची सध्याची स्थिती पाहता तेही यातून फार काळ तटस्थ राहू शकतील असे वाटत नाही. दक्षिणेतील राज्यांच्या भूमिकेला पाठबळ देण्यास त्यांच्यावर दबाव वाढू शकतो. प्रादेशिक संघर्ष टाळण्यासाठी आणि दक्षिणेत हात पाय पसरणे सुलभ व्हावे यासाठी भाजप नरमाईची भूमिका घेतो का हे लगेच समजणार नाही. पण, यामुळे विरोधकांना एकवटण्याची आणि विधानसभेला एक मुद्दा घेऊन जाण्याची संधी मिळाली आहे हे निश्चित.