खरा खेळ सुरू

महाराष्ट्र राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी 17 नोव्हेंबरपर्यंत 51 हजार 72 अर्ज प्राप्त झाले असून नगराध्यक्षपदासाठी 4198 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सर्वाधिक 11811 अर्ज हे छत्रपती संभाजीनगर विभागातून आले असून अर्ज मागे घेण्यासाठी 21 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत आहे. अर्ज माघारीनंतर खरे चित्र स्पष्ट होईल पण त्यासाठीचा खेळ सुरु झाला आहे. लढाई मग ती तलवारीची असो अथवा मतपत्रिकेची या लढाईसाठी साम दाम, दंड भेद असे सर्व मार्ग अवलंबवावे लागतात आणि बळी तो कानपळी ठरतो. निवडणुकीत धनदांडगे, जातदांडगे यांना महत्त्व असते कारण कितीही मोठमोठ्या बाता मारल्या तरी मनी, मसल पॉवर आणि जात हा फॅक्टर विजयाच्या गुलालासाठी महत्त्वाचा असतो, हे वेगळे सांगायला नको. ओघानेच अंतिम मैदान उभे राहण्यापूर्वी राजकीय नेत्यांच्या, पक्षाच्या आणि गटाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. निवडणूक घोषित झाली तेव्हा महायुती विरोधी महाआघाडी असा सामना होईल असे दिसत होते पण आता अर्ज भरुन झाले तेव्हा अनेकांनी सोयीनुसार हातमिळवणी केल्याचे दिसते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्थानिक असतात. ओघानेच त्याकडे नेत्यांनी सोईस्कर कानाडोळा केला आहे. कॉंग्रेस महाआघाडीतून बाहेर पडणार आणि स्वतंत्र लढणार असे दिसते आहे. घोषणाही झाली आहे. ठाकरे बंधूंचे प्रेम प्रदर्शन सुरु आहे. त्यांची युती होणार असे दिसते आहे पण झालेली नाही. मुंबई महापालिका निवडणुकीपर्यंत ती होईल असा अंदाज बांधला जात असला तरी दोन्ही ठाकरे बंधू कमालीचे सावध आहेत. त्यांचे काही आडाखे व अंदाज असू शकतात, त्यांची शैली ही थोडी वेगळी आहे. त्यामुळे बंधू प्रेम कुटुंबापुरते राहते की युती, एकत्रीकरण, जागावाटप होते, हे काळच ठरवेल. तथापि लाव तो व्हिडिओ, भोंगे बंद करा, परप्रांतीयांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा व मनसे स्टाईल यामुळे शिवसेना ठाकरे गट कशी भूमिका घेतो आणि त्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गट आणि

कॉंग्रेस कशी भूमिका घेते हे पहावे लागेल. सत्तेसाठी काहीही असा काहींचा बाणा असला तरी, राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला सर्व विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेसने ‘एकला चलो’ भूमिका घेतली आहे. कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत हट्टाने जास्त जागा घेतल्या. मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून उध्दव ठाकरे यांची घोषणा केली नाही त्याचा महाआघाडीला फटका बसला आणि जी चूक महाराष्ट्रात केली तीच चूक बिहारमध्ये

कॉंग्रेसने केली, या शिवसेनेच्या आरोपामुळे महाआघाडी एकसंध राहणार नाही, असे एकंदरीतच दिसते आहे. नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीत अनेक ठिकाणी तेच ते चेहरे आणि नेत्यांची मुले, बाळे, बायका रिंगणात आहेत आणि काही ठिकाणी ठराविक नेत्यांची कोंडी करताना पक्ष, आघाडी, महायुती यास पूर्णविराम दिलेला दिसतो आहे. कागल, चंदगड, ईश्वरपूर, जत येथे सहज नजर टाकली तर तत्व, विचार, युती, आघाडी हे सारे तोंडवळे गळून पडलेले दिसत आहेत. सारे मिळून अमक्याला धूळ चारू, इथपासून वर काहीही ठरलं असलं तर तूझी मी सोय बघतो तू माझी बघ, अशी छुपी हातमिळवणी दिसते आहे. जात आणि धर्म हे फॅक्टर गपचुप वळवले जात आहेत. या हातमिळवणीचा अंदाज अनेकांना येत असला तरी त्यांची व्याप्ती व प्रभाव मतदानाच्या वेळेस लक्षात येईल. महाराष्ट्रा पाठोपाठ बिहार एकतर्फी जिंकल्यावर भाजपाचा आत्मविश्वास बळावला आहे. भाजप नेते गृहमंत्री अमित शाह यांनी परवा मुंबईमध्ये पक्ष नव्या कार्यालयाची कोनशिला ठेवताना भाजपाला आता कुबड्या नको आहेत, असे म्हटले आणि भाजप स्वबळावर महाराष्ट्र काबीज करणार, असा मनसुबा स्पष्ट केला. या विधानानंतर दाखवले नाही, टीकाटीपणी केली नाही तरी राष्ट्रवादी अजितदादा पवार गट आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गट अस्वस्थ आहेत. मंत्रीमंडळ बैठकीवर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी टाकलेला बहिष्कार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या केबीनमध्ये जाऊन

‘ऑपरेशन लोटस’बद्दल व्यक्त केलेली खंत आणि फडणवीस यांनी त्यावर दिलेली प्रतिक्रिया महायुतीतही सारे ऑलवेल नाही, हे समजून घेणेसाठी पुरेसे आहे. थोडक्यात पारधी कोण हे मतमोजणीनंतरच कुणाच्या हाती ससे येतात यावर ठरेल पण अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत संपत असताना महायुती व महाआघाडीत सारे ऑलवेल नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. सत्तेसाठीचा खेळ सुरु झाला आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीवर उदय सामंत, प्रताप सरनाईक, दादा भुसे, संजय शिरसाट, प्रकाश आबिटकर, भरत गोगावले, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील इतक्या मंत्र्यांनी पाठ फिरवणे हा योगायोग असू शकत नाही. कधी एकनाथ शिंदे नरे गावाला शेती बघायला जातात तर कधी ते मंत्रीमंडळ बैठकीला उपस्थित राहतात आणि अन्य मंत्री दांडी मारतात, याचा अर्थ सर्वांना समजतो पण राजकारणात संख्याबळ आणि स्वबळ महत्त्वाचे असते. राजकारणात कोण कुणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नाही. ओघानेच कागदावरच्या व कागदावर न आलेल्या तडजोडी कशा व कितपत प्रभावी ठरतात, यावरच महाराष्ट्रातील खरे मैदान आकारणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जाहीर झालेल्या आरक्षणामध्ये 67 टक्के संस्थांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली म्हणून तक्रार आहे. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असता कामा नये पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी जाहीर आरक्षणात असे उल्लंघन दिसून आले आहे. त्यावर काही मंडळी कोर्टात गेली आहेत. कोर्ट निर्णय काय व केव्हा होतो, हे बघावे लागेल पण तो खेळ सुरु झाला आहे. जरांगे फॅक्टर असो, ओबीसी फॅक्टर असो, बटेंगे तो कटेंगे घोषणा असोत त्यांचे परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तूर्त कॉंग्रेस एकाकी पडताना दिसत आहे. राज्यात तिरंगी, बहुरंगी लढती आकारतील असे चित्र आहे. बिहार निकालानंतर भाजपाचा आवाज व विश्वास वाढला आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पटावरचा आणि पटाबाहेरचा खेळ सुरु झाला आहे. उत्तरोत्तर तो रंगणार आहे.