बालरथांच्या तंदुरुस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर

बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून गांभीर्याने दखल : शिक्षण खात्याला खडसावले, वाहतूक अधिकाऱ्यांचीही घेतली हजेरी.कार्यकाल ओलांडलेल्या बसेस बदलण्याचे निर्देश

पणजी : विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वापरात येणाऱ्या बालरथ बसेसच्या तंदुऊस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून नुकत्याच अशाच एका बसला झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर आता गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कार्यकाल ओलांडलेल्या बालरथ बसेस बदलण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. विशेष म्हणजे गत दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ सरकारने बालरथसाठी नवीन बसेस खरेदी केलेल्या नाहीत, असे आयोगाने म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी कुंकळ्ळी येथे ब्रेक निकामी झाल्यामुळे बालरथ बसला अपघात झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण संचालनालय, वाहतूक खाते, पोलीस अधीक्षक, आदींच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती.  त्यावेळी आयोगाने सर्व बालरथ बसचे ऑडिट करण्याचे निर्देश देताना खराब स्थितीतील बसेस त्वरित बदलण्यास सांगितले होते.

या तपासणीत बसची तंदुऊस्ती, सुरक्षितता वैशिष्ट्यो, चालकाची पात्रता, मार्ग आराखडा, यासारख्या गंभीर पैलूंचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्यास सांगितले होते. सदर अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर त्यावर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, आयोगाने सरकारला विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या खाजगी वाहनांवरही लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. या वाहनांमधून क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यात येते आणि त्यावर सध्यातरी कुणाचेही नियंत्रण नसल्यासारखी स्थिती आहे. अनेक वाहनात विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबून नेण्यात येत असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे खास करून वाहतूक खात्याने विद्यार्थी वाहतुकीबाबत सुरक्षा मानके आणि नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व पालक आणि चालक दोघांनाही शिक्षित करण्याच्या दृष्टीने जागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देस आयोगाने दिले आहेत.

खाजगी वाहनांसाठी मार्गदर्शक तत्वे आखा : वाहतूक खात्याला निर्देश

त्याशिवाय वाहतूक खात्याने शाळांसाठी खासगी बसेस भाड्याने घेण्यासंदर्भात सुरक्षितता आणि कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था राखण्याच्या मार्गदर्शक तत्वांसह धोरण तयार करावे, विद्यार्थ्यांच्या कल्याणास प्राधान्य द्यावे, असेही आयोगाने सूचविले आहे.

यापुढे बसेसना वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य

त्याच प्रमाणे विद्यार्थी वाहतुकीसाठी बालरथ वा खाजगी वाहनांचा वापर करणाऱ्या सर्व शाळांनी शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होण्याच्या आधी जूनमध्ये संबंधित बसेसचे वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्र खात्याला सादर करणे अनिवार्य करावे. त्यासंदर्भात शिक्षण संचालकांनी सर्व शाळांना परिपत्रक जारी करावे, असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.