2047 पर्यंत महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण 70 टक्क्यांवर नेणार

2047 सालापर्यंत काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने कामगार मंत्रालयामार्फत समोर ठेवले आहे. महिलांचा नोकरी, व्यवसायामध्ये जास्तीत जास्त सहभाग वाढावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उत्पादनआधारित कारखाने नव्याने स्थापन केले जात असून त्यामध्येसुद्धा महिलांना जास्तीत जास्त संधी दिली जात आहे. गेल्या 6 वर्षाच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसून आले आहे. 2017-18 सालात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे हे प्रमाण 23 टक्के इतके होते, जे वाढून 2023-24 मध्ये 42 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

कृषी, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि सेवा या सारख्या क्षेत्रामध्ये महिलांचे नोकरी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये शिक्षित महिलांचे योगदान अधिक पहायला मिळते आहे. ती आपल्या परीने आपले योगदान देत असली तरी तिला समाधानकारक वेतन मिळत नसल्याची तक्रारसुद्धा दिसून येते. नेतृत्वाच्या संधीबाबत आणि सुरक्षेबाबत तिला अद्यापही असुरक्षितता वाटते आहे. याबाबी सरकारच्या विचाराधीन नक्कीच आहेत. घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना कामाची जबाबदारी सांभाळण्याचे दिव्य महिलांना पेलावे लागते. यातूनही तिला मानसिक समतोल ढळू न देण्याची कामगिरी लिलया पार पाडावी लागते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारही महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे.

यामध्ये कौशल्य प्रशिक्षणासारखे कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. उद्योग आधारित प्रशिक्षण सरकारने कौशल्यासह राबविण्याचे नियोजन केले आहे.  या योगे विविध क्षेत्रांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. 2024 मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण 70 टक्क्यांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. असे असताना बेरोजगारीचे प्रमाण 2023-24 वर्षात 3.2 टक्के इतके राहिले आहे. जे 2017-18 मध्ये 6 टक्के इतके होते. म्हणजेच बेरोजगारीचे प्रमाण बऱ्याचअंशी कमी झाले आहे. एवढेच नाही तर वर उल्लेखलेल्या वर्षांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभागाचा वाटा 41 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 2017-18 मध्ये महिलांचा वाटा 23 टक्के इतका होता. असंघटित क्षेत्रामध्ये पाहता जवळपास 30.51 कोटी कर्मचारी काम करत आहेत. कोरोनानंतर गेल्या 5 वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली असून बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. डिजीटल अर्थव्यवस्था आणि नूतनीकरण योग्य उर्जा निर्मिती यासारख्या क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी नव्याने उपलब्ध होताना वाढतानाही दिसत आहेत. ईपीएफओचे सदस्य होणाऱ्यांची संख्या आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 131 लाखांवर पोहोचली आहे, जी 2019 मध्ये 61 लाख इतकी होती.

आणखी एका नीतीआयोगाच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामध्ये व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढल्याचे पहायला मिळाले आहे. यावरुन महिला आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी धडपडत आहेत, हेही स्पष्ट होत आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत 35 टक्के इतक्या महिलांनी व्यवसायासाठी कर्ज घेतले असल्याचे पहायला मिळाले आहे. सरकारच्या प्रोत्साहनात्मक धोरणाचा लाभ महिलांनी पूर्णपणे उचलल्याचे पहायला मिळाले आहे. कर्मचारी म्हणून सेवा करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढलेली असून यासोबत स्वत:चा व्यवसाय स्थापन करण्यासाठीही महिलांची संख्या वाढते आहे. यापूर्वी कर्जाच्या बाबतीत महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. याबाबतीत केंद्र सरकारने महिलांसाठी त्यांच्या व्यवसायाकरिता किंवा उद्योगाकरिता कर्ज पुरविण्यासाठी सकारात्मक धोरण राबविले आहे. व्यवसायासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण 2019 मध्ये 14 टक्के इतके होते. यात वेगाने वाढ होत डिसेंबर 2024 पर्यंत 35टक्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली. सोने कर्ज घेण्याचे प्रमाणही 6 टक्क्यांनी वाढले आहे. असे जरी असले तरी अनेक आव्हानांना महिलांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते आहे. निकृष्ट बँकिंग सेवा, कर्ज मिळविण्यासंदर्भातल्या अडचणी यांना महिलांना आजही सामोरे जावे लागते आहे. ही बाब सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. 2024 मध्ये कर्ज घेतलेल्या महिलांपैकी 42 टक्के महिलांनी पर्सनल लोन घेतल्याचे पहायला मिळाले. पर्सनल लोन घेण्याचे 2019 मधील प्रमाण 39 टक्के इतके होते. अलीकडच्या काळामध्ये मात्र सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांमुळे बँकाही महिलांना कर्जाच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवित आहे, हे महिलांना आधार देणारे आहे. महिलांचे प्रमाण येणाऱ्या काळात वाढायचे असेल तर देशात विविध व्यवसाय, उद्योगांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. सरकारने आधी उद्योग, कारखाने, व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत.

-दीपक कश्यप