कृषी-बिगर कृषी जमीन रुपांतरण प्रक्रिया होणार सुलभ

लवकरच अधिसूचना जारी : कृष्णभैरेगौडा

बेळगाव : कर्नाटक भू-महसूल कायदा 1964 मध्ये लागू झाला असला तरी त्यात सुधारणा करण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र सरकारकडून महत्त्वाच्या व आवश्यक सुधारणा केल्या जात आहेत. कलम 95 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून त्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. यामुळे कृषी व बिगर कृषी जमीन रुपांतरण अधिक सोपे होणार असून येत्या काही दिवसांत 29 नवीन नियम आमलात आणण्यात येणार आहेत. लवकरच याची अधिसूचना जारी होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य रामोजी गौडा यांनी जमीन रुपांतरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देताना ते म्हणाले, जमीन रुपांतरण प्रक्रिया सुलभ करण्यात येत असून या दृष्टीने कायद्यात सुधारणाही केली आहे. यापूर्वी जमीन रुपांतरणात भ्रष्टाचार होत होता. यामध्ये अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे की नाही याची माहिती नसली तरी अनेक एजंट समोर आले आहेत. त्यांच्याद्वारे सरकार व अधिकाऱ्यांना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे. यामुळे जमीन रुपांतरण प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला चा लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मास्टर प्लॅन व व्यवसाय चालविणाऱ्यासाठी स्वयंचलित रुपांतरण प्रक्रियेला परवानगी देण्यात आली आहे. पूर्वी रुपांतरण प्रक्रियेला तीन चार महिन्याचा कालावधी लागत होता. कायद्यातील सुधारणामुळे 30 दिवसांच्या आत रुपांतरण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. जिल्हधिकारी 30 दिवसांच्या आत कोणत्याही संबंधित विभागाशी चर्चा करून रुपांतरणाला परवानगी किंवा ती नाकारू शकतात. जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 30 दिवसांच्या आत जमीन रुपांतरणाबाबत निर्णय घेतला नसल्यास संबंधित जमिनीचे आपोआप रुपांतरण होईल, अशी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.