वेठबिगार कामगारांची समस्या गंभीर

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : तस्करी रोखण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आंतरराज्य मानवी तस्करी आणि बालमजुरीच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत बैठक घेऊन प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेठबिगारी ही ‘गंभीर समस्या’ असून ती केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने सोडवायला हवी. तसेच आर्थिक मदतीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तातडीने एक योजना बनवावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी वेठबिगार कामगार म्हणून तस्करी केलेल्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

याप्रसंगी वेठबिगार मजुरांना तात्काळ आर्थिक मदत न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिवांना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत बैठक घेऊन आंतरराज्य मानवी तस्करीच्या मुद्यावर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशात सोडण्यात आलेल्या 5,264 वेठबिगार मजुरांपैकी केवळ 1,101 जणांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळाल्याची आकडेवारी ‘चिंताजनक’ असल्याचे म्हटले आहे. बालमजुरीबद्दल बोलायचे झाले तर मुलांची त्यांच्या मूळ राज्यातून तस्करी करून त्यांना शेजारच्या इतर राज्यांमध्ये वेठबिगारीला जुंफले जाते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवांची बैठक घ्यावी. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी एकात्मिक आराखडा तयार करावा. यासोबतच या प्रक्रियेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगालाही समाविष्ट करून घ्यावे, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. तसेच यासंबंधीचा आराखडा तयार करताना हरवलेल्या मुलांच्या पोर्टलप्रमाणेच वेठबिगार मजुरांचा मागोवा घेण्यासाठीही एक पोर्टल असावे, असेही खंडपीठाने सुचविले आहे.

सहा आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी

वेठबिगारीमुळे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांने उपस्थित केला आहे. काही लोकांची बिहारमधून तस्करी केली जाते आणि उत्तर प्रदेशातील वीटभट्ट्यांमध्ये त्यांना वेठबिगारी करण्यास भाग पाडले जाते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने जोरदार युक्तिवाद

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अभिषेक जेबराज यांनी बिहारच्या स्टेटस रिपोर्टचा हवाला देत ग्राऊंड पातळीवरील समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला. 2016 मध्ये बिहारमधील गया येथील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 126 वेठबिगार मजुरांसाठी योग्य स्वऊपात सुटका प्रमाणपत्रे प्रदान करण्याची विनंती केली. मात्र, आजपर्यंत योग्य नमुन्यातील प्रकाशन प्रमाणपत्र सादर करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.