दारिद्रय़ व ‘फुकट’चं राजकारण

सत्तेवर असणाऱया राजकीय पक्षात त्यांच्या काळात दारिद्रय़ रेषेखालचे लोक कमी होणे श्रेयस्कर असते. सरकारी धोरण, योजना व कार्यक्रम यामुळे दारिद्रय़रेषेखालच्या लोकांचे प्रमाण कमी होते, अशी त्यामागची धारणा असते व धोरण, योजना व कार्यक्रम या गोष्टी सत्ताधारी पक्ष ठरवितो. या गृहितकाची चाचणी भारताच्या संदर्भात किती व कशी होते हे पाहण्यासारखे आहे.

या बाबतीत तीन वेगवेगळे अलीकडचे सांख्यिकी अंदाज उपलब्ध आहेत.

1.  जागतिक बँकेने प्रसिध्द केलेला निबंध

2.  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रसिध्द केलेला निबंध

3.  नीती आयोगाने प्रसिध्द केलेला बहु आयामी दारिद्रय़ दर्शक

यापैकी पहिल्या दोन्ही निबंधाचा (आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे) दावा असा आहे की, खरेदी शक्ती समता निकषाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दारिद्रय़ रेषा 1.9 डॉलर्स दरडोई दर दिवशी मानल्यास, दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांचे प्रमाण अलीकडच्या काळात लक्षणीय कमी झाले आहे. जागतिक बँकेच्या निबंधामध्ये उपभोक्ता उतरंड कौटुंबिक सर्वेक्षणाची  आकडेवारी वापरली आहे. त्याप्रमाणे 2019 ला फक्त 10.2 टक्के लोकसंख्या कमालीची गरीब होती.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या निबंधात राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणाची आकडेवारी वापरताना अ. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे दिलेल्या अन्न अंशदानाचा हिशोब धरला आहे. तसाच हिशोब पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या अन्न वाटपाचाही करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे टोकाच्या दारिद्रय़ाचे जवळजवळ संपूर्ण उच्चाटन झाल्याचे दिसते. टोकाच्या दारिद्रय़ाचे प्रमाण 2019 ला 0.77 टक्के तर 2020 ला 0.86 टक्के इतके अल्प होते.

बहुआयामी दारिद्रय़ दर्शकाची संकल्पना वापरून नीती आयोगाने, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची सांख्यिकी वापरून 2015 मध्ये दारिद्रय़ाचे प्रमाण 25 टक्के दाखविले आहे. बहुआयामी दारिद्रय़ दर्शक मोजण्यासाठी विविध क्षेत्रातील - आरोग्य, पोषण, शिक्षण, जीवनमान इ.-एकूण 12 दर्शकांचा एकत्रित वापर केला जातो. 2019-20 पर्यंत बहुआयामी दारिद्रय़दर्शक आणखी घटलेला असणे साहजिक आहे.

अर्थात 1.9 डॉलर्स दरडोई प्रतिदिन ही दारिद्रय़ रेषा फारच कमी आहे व ती उंचावण्याची गरज आहे, असे मानल्यास तो 3.2 डॉलर्स होतो. त्याप्रमाणे आयएमएफचे गणित लक्षात घेतल्यास (अन्न हस्तांतर गृहीत धरून) 2019 चे दारिद्रय़ प्रमाण 14.9 टक्के इतके दिसते. या निकषांवर जागतिक बँकेचा आकडा 44.9 टक्के येतो.

हे उघड आहे की, गेल्या काही वर्षात दारिद्रय़ाचे प्रमाण बरेच घटले (किती याबद्दल मतभेद असतील) हे खरे असल्यास, अन्न वाटप लक्षात घेवूनही महत्त्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, अजूनही देशातील 80 कोटी लोकांसाठी जवळजवळ मोफत अन्न वाटण्याची (अन्न सुरक्षा कायद्याखाली) वेळ कां आली? मते मिळविण्यासाठी जवळजवळ मोफत अन्न वाटप हे धोरण शहाणपणाचे आहे कां?

2020 मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यासंबंधी वाटलेले अन्नधान्य 56.1 दशलक्ष मेट्रिक टन होते.  कोविड-19 च्या लाटेनंतर सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण कार्यक्रम सुरू केला. (एप्रिल-2020). त्याप्रमाणे अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अन्न हस्तांतराच्या जोडीस 25 किलो अन्नधान्य प्रत्येक कुटुंबास प्रत्येक महिन्यास वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थलांतरित मजुरांच्या सोईसाठी हे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेण्यात आली. परिणामी, धान्यवाटप 87.05 दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत वाढले.   (2021). 2022 मध्ये हेच प्रमाण 93.2 दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत वाढले.  2023 च्या वर्षात (वित्तीय) महामारी घटल्यानंतर, मोफत अन्न वाटपाची खरेतर गरज नव्हती. त्याचा अर्थसंकल्पावर प्रतिकूल परिणाम होणार हे उघड होते.  सार्वजनिक गुंतवणूक कमी होईल व रोजगार निर्मितीवर प्रतिकूल परिणाम होईल अशीही भीती होती. याचवेळी सार्वजनिक धान्य व्यवस्थापनामध्ये मूलभूत बदल करण्याची गरज होती.

या बाबतीत कांही आकडेवारी समजून घेणे आवश्यक आहे. 1 एप्रिल 2022 ला भारतीय अन्न महामंडळाकडे तांदूळ व गव्हाचा साठा 74 दशलक्ष मेट्रिक टन होता. त्यावेळी धान्याच्या साठय़ाची कमाल गरज 21 दशलक्ष मेट्रिक टन होती.  म्हणजेच धान्याचा 53 दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा होता. या परिस्थितीत तांदळाचा आर्थिक खर्च टनास (अन्न महामंडळासाठी) रू.37267.6 इतका तर गव्हाचा आर्थिक खर्च रू.26838.4 प्रति टन असा होता. म्हणजे अतिरिक्त धान्य साठय़ाची किंमत रू.1.85 लाख कोटीची आहे. त्यात पुन्हा 72.2 दशलक्ष मेट्रिक टन धान्य मोफत वाटले गेले हे वेगळेच. यातूनच धान्य व्यवस्थापनाची बेशिस्त तथा अकार्यक्षमता व्यक्त होते. या सर्वाचा परिणाम अन्नधान्यावरील अंशदान वाढण्यात होतो. वित्तीय वर्ष 2021 मध्ये अन्नधान्य अंशदान खर्च रू.5.41 लाख कोटी झाला. वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये तो खर्च 2.86 लाख कोटी व वित्तीय वर्ष 2023 मध्ये तो अंदाजे 2.06 लाख कोटी रूपये आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेखाली हा खर्च आणखी वाढू शकतो. या खर्चाचे प्रमाण राज्यांचा हिस्सा वगळून केंद्र सरकारच्या निव्वळ कर महसूलाचा 10 टक्के भाग होतो. फक्त अन्नधान्यावरील अंशदानाचा हा खर्च (फुकट वाटप) लक्षात घेता निर्माण होणारा प्रश्न असा आहे की असे फुकट वाटप दारिद्रय़ निर्मूलनाचा सक्षम-सातत्यपूर्ण-टिकावू मार्ग मानता येईल कां?

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गळतीचे मोठे प्रमाण लक्षात घेता, अन्नधान्याचे मोफत वाटप थांबविणेच योग्य ठरेल. 2011 ची माहिती लक्षात घेता, एका उच्चाधिकार समितीच्या (फेररचना) मते, अन्न महामंडळाचे गळतीचे प्रमाण 40 टक्केपेक्षा अधिक होते.

अन्न वाटप व्यवस्थेत सुधारणा करीत असताना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या दूरदृष्टीचा वापर केला पाहिजे. त्यांनी अंत्योदय योजना सुरू केली.  त्याप्रमाणे, सर्वात गरीब कुटुंबाना कमाल धान्य मिळे - 35 किलो ग्रॅम व त्यासाठी अधिक अंशदान - तांदूळ रू3/- व गहू रू.2/- उर्वरित दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबाला, शासकीय खरेदी किंमतीच्या 50 टक्के किंमतीला पुरवठा आणि दारिद्रय़ रेषेवरील कुटुंबांना खरेदी किंमतीच्या 90 टक्के किंमत आकारली जाई. अर्थात गरीब कुटुंब नेमके कोणत्या गटात असते हे ठरविताना अडचणी येत. यासाठी तंत्र विज्ञानाचा वापर करता येईल.पण, एकूणच योजना लक्ष्यवेधी व कमी खर्चाची होईल. लाभ धारकांना मदत धान्यात घेण्याचा व रोखीत घेण्याचा पर्याय असावा ही योजना राबविताना होणाऱया बचतीचा वापर शेती संशोधन विकास, सिंचन, रस्ते, बाजारपेठा अशा ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये व जादा रोजगारनिर्माण करण्याच्या नवप्रवर्तनात गुंतविता येईल. गरीबी कमी करणाऱया कार्यक्रमास गुंतविता येईल.

खऱया गरजू-गरीबांना मदत करण्याचा हा अधिक लक्ष्यवेधी व काटकसरीचा कार्यक्रम राबविणे दारिद्रय़ निर्मूलन, ग्रामीण गुंतवणूक, ग्रामीण रोजगार व अर्थसंकल्पीय तसेच सरकार तसेच लोकांच्याही हिताचा असणार आहे. संबंधित योग्य तो विचार करतील असे अपेक्षित करू!

-प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील