एमएसएमइंची संख्या वाढता वाढे...
भारतात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमइ) क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या एक वर्षभरामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या पाच कोटी इतकी झाली आहे. गेल्या वर्षभरापूर्वी पाहता ही संख्या 1 कोटी 65 लाख इतकी होती. सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन उपक्रमांमुळे उद्योगांची संख्या वाढण्यास मदत झाली आहे. यातून अनेकांना रोजगाराच्या संधींची दारे खुली होत आहेत.
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग ज्याला एमएसएमइ असे म्हटले जाते, हा उद्योग भारतात आता वेगाने गती घेताना दिसतो आहे. सद्य स्थितीत देशभरात पाहता 6.5 कोटी ते 7 कोटी इतके एमएसएमइ उद्योग असल्याचा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे. मागच्या वर्षी पाहता एमएसएमइची संख्या जवळपास दीड कोटी पेक्षा अधिक होती. सरकारने राज्य सरकारांना आणि उद्योग संघांना एकत्र घेऊन संघटितरित्या एक अभियान सुरू केले होते. मंत्रालयाकडे सध्याला 5 कोटीपेक्षा अधिक एमएसएमइ उद्योगांनी नोंदणी केली असल्याचे समजते. उद्यम पोर्टलनुसार एमएसएमइंची संख्या 4 कोटी 91 लाख 47 हजार 316 इतकी आहे. या पोर्टलनुसार या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 21 कोटी इतकी असल्याचे त्यावर नमूद आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या उद्योगांच्या विकासासाठी 22,137 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे यावर्षीही हे क्षेत्र विकासाकडे झेपावेल व जास्तीत जास्त भारतीय तरुणांना रोजगार मिळवून देईल अशी आशा आहे. एंटरप्रीनरशीप कौशल्य विकास कार्यक्रमाची योजना सरकारने राबवली असून यातून अनेक तरुणांना कौशल्य आधारीत प्रशिक्षण दिले जात आहे. याकरीता 99 कोटी रुपयांची तरतूद केंद्राने करुन ठेवली आहे. उद्योगाला लागणारे आवश्यक कौशल्य व प्रशिक्षण दोन्ही देऊन तरुणांना रोजगारासाठी सज्ज करण्याचे प्रयोजन सरकारचेआहे.
क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल इंटरप्राईजेस (सीजीटीएमएसइ)ही संस्था एमएसएमइ उद्योगांकरिता सहाय्य करत असल्याचे समजते. सदरच्या उद्योगांना संस्था कर्ज घेण्यासाठी मदत करते आहे. 22 वर्षांमध्ये पाहता सीजीटीएमएसइ मार्फत दिली गेलेली एकूण क्रेडिट गॅरंटी रक्कम 2.6 लाख कोटी रुपये होती. परंतु गेल्या दोन वर्षांमध्ये 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक क्रेडिट गॅरंटी दिली आहे. आणि पुढील दोन वर्षांमध्ये 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा इरादा ठेवण्यात आलेला आहे.
क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत संबंधीतांना हमीमुक्त कर्ज वितरीत केले जाते. भारतातील एमएसएमई उद्योग राष्ट्रीय जीडीपीच्या जवळपास 30 टक्के आणि भारतीय निर्मितीच्या 36 टक्के आणि भारतीय निर्यातीत जवळपास 44 टक्के योगदान देते. महत्त्वाचे म्हणजे या उद्योगांमध्ये आज घडीला जवळपास 21 कोटी जण रोजगार मिळवून आहेत.
एमएसएमइ क्षेत्रातून आर्थिक वर्ष 2023-24 वर्षात निर्यातीचे प्रमाण 45.79 टक्के इतके राहिले आहे. 2022-23 वर्षात निर्यातीचे प्रमाण 43 टक्क्यावर होतं. म्हणजेच मागच्या वर्षाच्या तुलनेत निर्यात वाढलीय. कृषी क्षेत्रानंतर पाहता एमएसएमइ क्षेत्र अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कृषी नंतर रोजगार देण्यामध्ये एमएसएमइचा वाटा सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे. भारताला भविष्यामध्ये स्वत:ला तयार व्हायचे असेल तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा नवकल्पनांना आत्मसात करणे गरजेचे असणार आहे. या जोरावर एमएसएमइ उद्योगांना भविष्यात अधिक सक्षम बनवता येणे शक्य होणार आहे. उद्योगांसाठी बनलेल्या ओएनडीसी प्लॅटफॉर्मची पुनर्रचना होत असून या प्लॅटफॉर्मचा एमएसएमइ उद्योगांना कसा लाभ मिळवून देता येईल याचाही विचार सरकार करत आहे. भारतातील एमएसएमइ उद्योग हे अधिक पट वृद्धीसाठी तयार असून क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संघटना यामध्ये भागीदारी घ्यायला उत्सुक आहे. देशाच्या आर्थिक विकासातील वाटा अधिकाधिक उचलण्यासाठी छोटे मध्यम उद्योग सज्ज झाले आहेत.