नवीन गुन्हेगारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक

सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादन : अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी जबाबदारीने हाताळण्याची गरज

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

संसदेने नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये केलेले बदल हे बदलत्या भारताचे प्रतिबिंब आहे. सध्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन कायदेशीर साधनांची आवश्यकता आहे. नवीन गुन्हेगारी न्याय कायद्यांची अंमलबजावणी हा समाजासाठी एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे वर्णन करत भारत आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदलांसाठी तयार असल्याचे या बदलातून दिसून येते, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. नव्या कायद्यांची अचूकपणे अंमलबजावणी झाल्यास ते भविष्यात होतील, असेही ते पुढे म्हणाले.

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनातील भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावर आयोजित परिषदेला संबोधित करताना सरन्यायाधीशांनी नवीन गुन्हेगारी कायद्यांबाबत मोठे भाष्य केले. मोदी सरकारने अलिकडेच मंजूर पेलेल्या तीन नवीन कायद्यांचे त्यांनी जोरदार कौतुक केले. नवीन फौजदारी न्याय कायद्यांची अंमलबजावणी हा समाजासाठी एक महत्त्वाचा क्षण असून आता या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी ते जबाबदारीने हाताळण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही केले. या परिषदेला कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

कायदेशीर चौकट बदलतेय!

या नवीन कायद्यांनी फौजदारी न्यायावरील भारताच्या कायदेशीर चौकटीला नवीन युगात रूपांतरित केले आहे. पीडितांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला कार्यक्षमतेने चालवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे नवे कायदे आपण नागरिक म्हणून स्वीकारले तरच ते यशस्वी होतील, असेही ते यावेळी म्हणाले.

कायदेविषयक बदल परिस्थितीनुरुप : पंतप्रधान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 28 जानेवारी रोजी आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कायदेविषयक मुद्यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले होते. सरकार सध्याच्या संदर्भानुसार आणि सर्वोत्तम पद्धतींनुसार कायद्याचे आधुनिकीकरण करत आहे. तीन नवीन कायदे लागू झाल्यामुळे भारताचा कायदा, पोलीस आणि तपास यंत्रणा नव्या युगात प्रवेश करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले होते.

जुलैपासून होणार अंमलबजावणी

देशातील गुन्हेगारी न्याय प्रणाली पूर्णपणे बदलण्यासाठी नवीन कायदे करण्यात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा 1 जुलैपासून लागू होणार आहेत. तथापि, वाहनचालकांकडून झालेल्या हिट-अँड-रन प्रकरणांशी संबंधित तरतूद त्वरित लागू केली जाणार नाही. या तिन्ही कायद्यांना गेल्यावषी 21 डिसेंबर रोजी संसदेची मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर रोजी संमती दिली होती.