ग्रामपंचायती शक्ती केंद्र बनण्याची गरज

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे प्रतिपादन : राज्यातील 238 ग्रामपंचायतींना गांधी ग्राम पुरस्काराचे वितरण 

बेंगळूर : लोकशाही मजबूत करायची असेल तर लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे. ग्रामपंचायती शक्ती केंद्र बनल्या पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसौधमध्ये ग्रामविकास व पंचायतराज खात्याने आयोजिलेल्या 2023-2024 सालातील ‘गांधी ग्राम पुरस्कार’चे वितरण केले. याप्रसंगी त्यांनी ई-स्वत्तू 2.0 (ई-मालमत्ता) सॉफ्टवेअरचे अनावरण केले. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातून एक याप्रमाणे 238 ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी 5 लाख रु.रोख आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, आम्ही ई-स्वत्तू तुमच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचे काम करत आहे. सर्व पंचायत मालमत्तेच्या नोंदींसाठी 11 बी खाते उपलब्ध करून देत आहेत. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत खाते देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे कार्यालयांत जाण्याची गरज भासणार नाही. ऑनलाईन आणि बापूजी केंद्रांमध्ये त्यांचे वाटप करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 11 बी खात्याद्वारे कर भरून मालमत्तेच्या नोंदी दुरुस्त करता येणार आहे, असे ते म्हणाले.

ई-स्वत्तू 2.0 सॉफ्टवेअरचे अनावरण

ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अनावरण केलेल्या ई-स्वत्तू सॉफ्टवेअरची माहिती दिली. सरकारने ग्रामपंचायतींचे स्वत:चे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ज्या लोकांनी जमीन बिगरशेती न करता घरे बांधून वास्तव्य केले आहे त्यांना पिण्याचे पाणी, पथदिवे, रस्ते, सांडपाणी इत्यादी नागरी सुविधा पुरवल्या जात आहेत. ही बाब ग्रामपंचायतींसाठी आर्थिक भार होता. या संदर्भात सरकारने एक ठोस निर्णय घेतला असून कर्नाटक ग्रामस्वराज व पंचायतराज कायदा-1993 च्या कलम 199 मध्ये दुरुस्ती केली आहे.

त्यानुसार, कर्नाटक ग्रामस्वराज व पंचायतराज नियम-2025 तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम 17 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाले आहेत. नियमांमध्ये नवीन मालमत्तांना कर कक्षेत आणण्यासाठी करावयाचे टप्पे, कर मूल्यांकन पद्धती आणि वसुली उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायत हद्दीतील नवीन लेआउटच्या मंजुरीसाठी करावयाची कार्यवाही देखील नमूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रक्रियेत ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या, अंमलबजावणी कालावधी, अपील इत्यादी अशा प्रकारे स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.