जी-20 चे स्वरुप बदलण्याची गरज

सहकार्य अन् समावेशक विकास भविष्याला बळकटी देईल  : शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींची अपेक्षा

► वृत्तसंस्था/ जोहान्सबर्ग

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे शनिवारपासून सुरू झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेत मोदींनी शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्रात भाषण दिले. पंतप्रधान मोदींच्या प्रस्तावांमध्ये ग्लोबल ट्रॅडिशनल नॉलेज रिपॉझिटरी, आफ्रिका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव्ह, ग्लोबल हेल्थकेअर रिस्पॉन्स टीम आणि ड्रग्ज-टेरर नेक्ससचा सामना करण्यासाठी एक उपक्रम यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून जगासमोरील जागतिक आव्हानांवर भारताचा दृष्टिकोन मांडताना जुन्या विकास मॉडेलच्या मानकांवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन मोदींनी केले.

पंतप्रधान मोदींनी जोहान्सबर्ग येथील जी-20 शिखर परिषदेच्या सत्राला संबोधित करताना जागतिक विकासाच्या उद्देशाने चार नवीन उपक्रम प्रस्तावित केले. समावेशक आणि शाश्वत वाढीवरील पहिल्या सत्रात त्यांनी भारताच्यावतीने नवे प्रस्ताव मांडले. हे उपक्रम सर्व पैलूंमध्ये वाढ साध्य करण्यास मदत करतील, असे ते म्हणाले. जी-20 ग्लोबल ट्रॅडिशनल नॉलेज रिपॉझिटरी पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण करेल जे शाश्वत जीवनाचे काळ-चाचणी केलेले मॉडेल दर्शवते आणि ते भविष्यातील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवले जाईल याची खात्री करेल. या क्षेत्रात भारताचा समृद्ध इतिहास आहे. हे चांगले स्थान आणि कल्याण साध्य करण्यासाठी आमची सामायिक समज पुढे नेण्यास मदत करेल, असे पंतप्रधानांनी शिखर परिषदेत सांगितले.

दक्षिण आफ्रिकेतील पहिल्याच जी-20 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात जागतिक विकासाच्या आदर्शांचा सखोल पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. जागतिक प्रगतीसाठी आफ्रिकेचा विकास महत्त्वाचा आहे आणि भारत नेहमीच या खंडासोबत एकजुटीने उभा राहिला आहे. आफ्रिका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव्ह ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडेल स्वीकारेल, ज्याचे उद्दिष्ट पुढील दशकापर्यंत आफ्रिकेत दहा लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तयार करणे हे असल्याचेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

जागतिक नेत्यांशी भेटी-गाठी

दक्षिण आफ्रिकेत सुरू असलेल्या जी-20 शिखर परिषदेत पोहोचलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध देशांच्या नेत्यांची भेट घेतली. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती रामाफोसा यांनी हात जोडून त्यांचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासह जागतिक नेत्यांना भेटले. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनीही हात जोडून आणि नमस्कार करून पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी विनोद आणि हसण्याचा व्हिडिओही समोर आला आहे. त्यांनी बैठकीदरम्यान ब्राझीलचे राष्ट्रपती लुला दा सिल्वा यांना दिलेले आलिंगनही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले. सिल्वा यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पाठीवर थाप दिली. पंतप्रधान मोदींनी युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांचेही मिठी मारून स्वागत केले.

इटली-भारत संबंधांवर चर्चा

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जियो मेलोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत आणि इटलीमधील द्विपक्षीय संबंधांवर भर दिला. सुरक्षा, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा या विषयांवरही सविस्तर चर्चा झाली. युक्रेन संकट, हवामान बदल आणि जागतिक व्यापार या मुद्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली. या जी-20 शिखर परिषदेत मोदी आणि मेलोनी यांची भेट सकारात्मक होती. याचदरम्यान, 2026 मध्ये भारताने आयोजित केलेल्या एआय इम्पॅक्ट समिटच्या यशासाठी मेलोनी यांनी पाठिंबा दर्शविला. यापूर्वी, जून 2025 मध्ये कॅनडातील कानानस्किस येथे झालेल्या 51 व्या जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी इटलीच्या पंतप्रधानांना भेटले होते. तेथे दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि इटलीमधील सहकार्य आणि संबंध मजबूत करण्याचे वचन दिले होते.

डोनाल्ड ट्रम्प, पुतीन यांची अनुपस्थिती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जी-20 शिखर परिषदेत सहभागी झाले नाहीत. तसेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनही अनुपस्थित आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगही शिखर परिषदेत अनुपस्थित आहेत.

भारताला मानाचे स्थान

दक्षिण आफ्रिकेतील जी-20 शिखर परिषद भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. 2023 मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली आफ्रिकेला जी-20 चा भाग बनवण्यात आले होते. आफ्रिकेत जी-20 शिखर परिषद होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीनच्या अनुपस्थितीत भारत या शिखर परिषदेत एक प्रमुख आकर्षण ठरल्याचे दिसून आले.

ट्रम्प यांच्या बहिष्कारानंतरही जी-20 घोषणा मंजूर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बहिष्कारानंतरही जी-20 देशांनी दक्षिण आफ्रिकेने तयार केलेल्या घोषणेस एकमताने मान्यता दिली. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामाफोसा यांनी अमेरिका गैरहजर राहिली असली तरी अंतिम निवेदनावर सर्व देशांचे एकमत होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन केले. जी-20 देशांनी शुक्रवारी अमेरिकेच्या सहभागाशिवाय या घोषणेचा मसुदा तयार केला होता. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने याला नकारात्मक पाऊल असे संबोधले होते.