स्थगिती आपोआप उठू शकणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, स्वत:चाच पूर्वीचा निर्णय अमान्य

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

न्यायालयाने विचारपूर्वक दिलेली स्थगिती सहा महिन्यांच्या कालखंडानंतर आपोआप उठू शकणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंबंधी 2018 मध्ये स्वत:च दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आता फिरविला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठाने गुरुवारी हा नवा निर्णय देताना महत्वाची कारणे स्पष्ट केली आहेत. या घटनापीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. ए. एस. ओक, न्या. जे. बी. परदीवाला, न्या. पंकज मित्तल आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. न्यायालयाने योग्य विचार करुन दिलेली स्थगिती सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर अपोआप उठण्याची तरतूद ही पक्षकारांसाठी अन्यायपूर्ण ठरु शकते. त्यामुळे आम्ही पूर्वीचा निर्णय अमान्य करीत आहोत, असे या निर्णयात घोषित करण्यात आले.

कारणे कोणती आहेत?

एकदा स्थगिती (स्टे) मिळाल्यानंतर सिव्हील किंवा क्रिमिनल प्रकरणे नको इतकी लांबविली जातात. त्यामुळे ज्याच्या विरोधात स्थगिती देण्यात आली आहे, अशा पक्षकाराची हानी होऊ शकते, ही बाब खरी आहे. तथापि, या स्थितीची दुसरी बाजू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. न्यायालय जेव्हा पूर्ण विचाराअंती आणि परिणामांचा विचार करुन स्थगितीचा आदेश देते, तेव्हा असा आदेश केवळ सहा महिन्यांचा कालावधी संपला म्हणून अपोआप रद्द होणे, हे देखील संबंधित पक्षकाराची हानी करु शकते. म्हणून असे सहा महिन्यांचे बंधन योग्य नाही. स्थगिती उठवायची असेल तर न्यायालयासमोर रीतसर युक्तिवाद करुन न्यायालयाच्या आदेशानेच ती उठविली जाणे योग्य ठरणार आहे, असे या नव्या निर्णयपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने कारणांसहित स्पष्ट केले आहे.