पावसाळी अधिवेशन एक दिवस आधीच गुंडाळले

‘मुडा’ गैरव्यवहार चर्चेच्या मागणीवरून विरोधकांचे धरणे

बेंगळूर : म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटपातील गैरव्यवहारासंबंधी चर्चेला मुभा न दिल्याने भाजप व निजदने बुधवारी सायंकाळपासून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अहोरात्र धरणे आंदोलन छेडले. गुरुवारी सकाळी कामकाज सुरू झाल्यानंतरही विरोधी पक्षाकडून धरणे आंदोलन सुरूच राहिल्याने सुरळीतपणे कामकाज चालविणे शक्य झाले नाही. दोन वेळा विधानसभेचे कामकाज पुढे ढकलण्यात आल्यानंतरही विरोधी आमदारांनी मुडातील गैरव्यवहारावर चर्चेची मागणी सुरूच ठेवल्याने सभाध्यक्षांनी विधानसभेचे कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब केले. विधानपरिषदेतही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन एक दिवस आधीच गुंडाळण्यात आले.

गुरुवारी सकाळी 10:30 वाजता विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच भाजप आणि निजदने धरणे आंदोलन सुरू करत मुडातील गैरव्यवहारावर चर्चेला मुभा द्यावी, असा आग्रह धरला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, व्ही. सुनीलकुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे चर्चेला मुभा द्या, अशी मागणी केली. तेव्हा कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी उभे राहून या गैरव्यवहाराविषयी न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे.

न्यायालयीन चौकशी सुरू असताना सभागृहात चर्चा करणे नियमाला अनुसरून नाही. चर्चेला मुभा देऊ नका, अशी विनंती सभाध्यक्षांना केली. यावेळी सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप-निजदच्या आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे गदारोळ माजल्याने सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी कामकाज 10 मिनिटे लांबणीवर टाकले. अर्ध्या तासानंतर पुन्हा कामकाज सुरू होताच विरोधी आमदारांनी धरणे सुरू केले. सभाध्यक्षांनी त्यांना आंदोलन मागे घेऊन चर्चेत सहभागी होण्याची विनंती केली. मात्र, त्याकडे भाजप-निजद आमदारांनी दुर्लक्ष करत मुडा गैरव्यवहाराशी संबंधित फलक प्रदर्शित केले. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले.

गदारोळातच विधेयके, ठराव संमत

या गदारोळातच सभाध्यक्षांनी काही विधेयके मांडण्याची सूचना केली. गदारोळातच विधेयके संमत करण्यात आली. त्याचप्रमाणे लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध, नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी, वन नेशन वन इलेक्शन आणि वनभागातील अनुसूचित जमातींना आदिवासी म्हणून मान्यता देण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी करणारे ठराव मांडून संमत करण्यात आले. भोजन विरामानंतर पुन्हा विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी धरणे आंदोलन सुरू ठेवल्याने सभाध्यक्षांनी अनिश्चित कालावधीसाठी कामकाज तहकूब केले. त्यामुळे शुक्रवार सायंकाळपर्यंत चालणारे अधिवेशन गुरुवारीच संपले. विरोधी पक्षाच्या धरणे आंदोलनामुळे सुरळीतपणे कामकाज चालविणे शक्य झाले नाही..

विधानपरिषदेतही गदारोळ

मुडातील गैरव्यवहारासंबंधी चर्चा नाकारण्यात आलेल्या रुलिंगबाबत फेरविचार करावा, अशी विनंती भाजप व निजदने विधानपरिषदेत केली. मात्र, सभापती बसवराज होरट्टी यांनी ही विनंती फेटाळत पुन्हा एकदा रुलिंग दिले. त्यामुळे भाजप-निजदच्या सदस्यांनी सभापतींच्या आसनासमोर धरणे आंदोलन सुरू ठेवत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यामुळे सभागृहात गदारोळ माजल्याने विधानपरिषदेचे कामकाज दुपारी 2:30 पर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले. दुपारी पुन्हा कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षाचे धरणे आंदोलन सुरुच राहिले. यावेळी सिद्धरामय्या यांनी उत्तर देताना भाजपच्या कार्यकाळातच भूखंड वाटप झाले आहेत. आम्ही अमुक ठिकाणी भूखंड द्या, अशी मागणी केली होती का?, असा प्रश्न केला. या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे सभापती चर्चेला नकार देण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे समर्थन केले. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर विरोधी पक्षाने आक्षेप घेत घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे सभापतींनी कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब केले.