मध्यम उत्पन्न सापळा

जागतिक बँकेने 2007 मध्ये पूर्ण आशियन देशाच्या विकास प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाबाबत मध्यम उत्पन्न सापळा ही संकल्पना मांडली. आता 2024 च्या वार्षिक विकास अहवालात किंवा विश्व विकास अहवालाचे शिर्षकच ‘मध्यम उत्पन्न सापळा’ असे असून अनेक अर्थव्यवस्था विकासास सुरुवात केल्यानंतर कुंठीत अवस्थेत का सापडतात, याबाबतची सखोल कारणमीमांसा व त्यासोबत आवश्यक धोरण सुधारणांची दिशा याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.

जागतिक अर्थ व्यवस्थेचे हे आव्हान बहुआयामी असल्याने भारतासारख्या खंडप्राय व लोकसंख्येने प्रचंड आकार असणाऱ्या देशास महत्त्वपूर्ण ठरतात. आर्थिक विकासाचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नात वाढ होते. याच दरडोई उत्पन्न निकषांचा वापर करून उच्च उत्पन्न, उच्च मध्यम उत्पन्न, निम्न मध्यम उत्पन्न व न्यून किंवा कमी अथवा गरीब उत्पन्न राष्ट्रे अशी विभागणी केली. गरीब किंवा कमी उत्पन्न राष्ट्रे ही ज्यांचे दरडोई उत्पन्न 1145 डॉलर्सपेक्षा कमी आहे ती राष्ट्रे होत. उच्च मध्यम राष्ट्रे ही 4515 डॉलर्स ते 14005 डॉलर्स मर्यादेत असतात तर निम्न मध्यम उत्पन्न गट (थ्दी श्ग्ddत घ्हम्दस) यात उत्पन्न पातळी दरडोई 1146 डॉलर्स ते 4515 डॉलर्स असते.

विकसित किंवा उच्च उत्पन्न गटात दरडोई उत्पन्न 14005 डॉलर्सपेक्षा अधिक असणारी राष्ट्रे समाविष्ट होतात. यात सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न लक्सेनबर्गचे 143,740 डॉलर्स, सिंगापूर 1,33,740 तर अमेरिकेचे 85,370 डॉलर्स आहे. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न 2731 डॉलर्स किंवा 1,84,000 रु. आहे. चीनचे दरडोई उत्पन्न आपल्या 4 पट म्हणजे 12,621 डॉलर्स आहे. गेल्या चार दशकात झालेल्या एकूण विकासाचे फलित म्हणून 1 उच्च उत्पन्न गटात असणारी राष्ट्रे 40 वरून 86 झाली. यांचा लोकसंख्येत वाटा 16 टक्के तर जागतिक उत्पन्नात 60 टक्के वाटा दिसतो. उच्च मध्यम उत्पन्न व कमी मध्यम उत्पन्न राष्ट्रे यांची संख्या 74 वरून 108 झाली व त्यांचा लोकसंख्येत वाटा 75 टक्के व उत्पन्नात 38 टक्के वाटा होता. गरीब किंवा कमी उत्पन्न राष्ट्रांची संख्या 49 वरून 26 झाली व त्यांचा वाटा लोकसंख्येत 9 टक्के व उत्पन्नात अर्धा टक्का असा आहे. एकूण जग विकासाच्या प्रगतिपथावर आहे हे आशावादी चित्र असले तरी विकास प्रक्रिया मंदावण्याची, घसरण्याची शक्यता व वाढती उत्पन्न विषमता हे मुद्दे आव्हानात्मक आहेतच!

कारणमीमांसा

विकास प्रक्रिया गुंतवणुकीचे प्रमाण व परतावा यावर अवलंबून राहते. जेव्हा विकासास प्रारंभ होतो तेव्हा परतावा अधिक राहतो व नंतर गुंतवणूक प्रमाण वाढले तरी परतावा घसरु लागतो. उत्पादनात नवे तंत्र स्वीकारण्यात मर्यादा, नवे स्पर्धक, निर्यात मर्यादा अशा विविध कारणातून विकासाचा दरडोई उत्पन्न वाढीचा दर घटतो. श्रीमंत होणे,  प्रगत होणे हे जरी भव्य आकर्षक स्वप्न असले तरी पुढील मार्ग हा अडचणींचा राहतो. (ऊद gाt rग्म्प् ग्s उत्दग्दल्s ँल्t rद् aप् ग्s trग्म्क्ब्) असे निरीक्षण विश्वविकास अहवाल नोंदवतो.

विकसित देशाच्या यादीत मध्यम उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जाण्यात मध्यम उत्पन्न सापळा अडसर बनतो. यासाठी जी अनेक कारणे जबाबदार ठरतात, त्यामध्ये उत्पादकतेत होणारी अल्प वाढ, निर्यातीत तंत्र प्रगत वस्तू व सेवाचा मर्यादित वाटा, जागतिक तणाव व त्यातून निर्माण होणारे निर्यात-आयात पुरवठा साखळीत अडथळे, वाढते कर्ज, लोकसंख्येत वृद्धांचे प्रमाण वाढणे असे घटक कारणीभूत ठरतात. मुख्य म्हणजे  उत्पन्न वाढीचे जुने उपाय, धोरण कालबाह्या ठरले तरी त्याच मार्गी जाण्याचा प्रयत्न मध्यम उत्पन्न सापळा तयार करतो. सध्या चीन या सापळ्याजवळ असून अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या 25 टक्केपर्यंत जाण्यास 10 वर्षे लागतील तर इंडोनेशिया यासाठी 70 वर्षे लावेल, असे विश्व विकास अहवाल सांगतो.

सापळा

विकासाची प्रारंभीक गती अर्थव्यवस्थेच्या स्थित्यंतरातून दिसते. यामध्ये शेती व प्राथमिक क्षेत्र जे नैसर्गिक साधनांवर अवलंबून असतात. त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नात वाटा कमी होतो. पण त्याचवेळी त्या क्षेत्राची उत्पादकता वाढलेली असते. या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्याचे प्रमाण घटते. उद्योग व सेवा क्षेत्रे विस्तारतात. निर्यात वाढते. रोजगार उद्योग व सेवा क्षेत्रात वाढ होते. शहरीकरण, आधुनिकीकरण होते. बचत वाढत्या उत्पन्नाने वाढते व ती गुंतवणूक वाढीस उपयुक्त ठरते. यातून उत्पादन, उत्पन्न व उत्पादकता तसेच निर्यात वाढते.

भारताने ही प्रक्रिया अनुभवली असून विकसनशील ते विकसित अशा प्रवासाला सुरुवात झाली आहे. 2047 पर्यंत ‘अमृतकाल’ हा विकसित भारत स्वप्न साकारणारा असेल, असे वाटत असताना या प्रवासात मध्यम उत्पन्न सापळा येऊ शकतो. साधारणत: अमेरिकन दरडोई उत्पन्नाच्या 25 टक्के उत्पन्न म्हणजे 11 हजार डॉलर्सची दरडोई उत्पन्न मर्यादा अनेक राष्ट्रांना मध्यम उत्पन्न सापळा ठरली आहे. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न हे फक्त 3000 डॉलर्सपेक्षाही कमी असले तर चलन खरेदीशक्ती निकषावर ते 10 हजार डॉलर्स दरडोई आहे. आपण ‘मध्यम उत्पन्न सापळ्यात’ अडकणे शक्य असल्याने त्याची कारणे समजून घेणे व धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे ठरते.

भारतीय संदर्भ बिंदू

अमृतकाळात किंवा स्वातंत्र्याचे शतक साजरे करताना 2047 मध्ये भारत विकसित असेल असा विश्वास नीती आयोगाने व्यक्त केला आहे. दरडोई उत्पन्न 18000 डॉलर्स होण्याची व जागतिक स्तरावर किमान दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या क्रमांकावर भारतास नेण्याचे उद्दिष्ट प्रचलित विकास दर, अर्थ-राजकीय धोरण चौकटीत कठीण वाटतात. यासाठी मध्यम उत्पन्न सापळा टाळण्यासाठी भांडवल गुंतवणूक, भांडवल सधनीकरण व नवप्रवर्तन (घ्हनूसहू, घ्हल्sिग्दह aह् घ्हहदन्atग्दह) अशी त्रिसूत्री स्वीकारणे आवश्यक आहे. सध्या पायाभूत क्षेत्रात विशेषत: रस्ते, वीज, बंदरे, हवाई वाहतूक या क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती चालू केली असली तरी अद्यापि खूप मोठा पल्ला गाठणे शिल्लक आहे. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक व तंत्र सुधारणा यांची जोड बाजारयंत्रणा सुधारणे आणि उत्पादन वाढीचे उत्पन्न वाढीत रुपांतर न झाल्याने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य झाले नाही. रोजगार वाढीचे व उत्पादकता आधारित उत्पन्न वाढीचे मार्ग सोडून ‘मोफत’ वाटपाचे राजकीय खेळ अल्पकाळात चमकदार वाटले तरी त्यातून आळशी, बेजबाबदार मोठी लोकसंख्या पोसणे व धार्मिक उन्मादात गुंतवून ठेवणे हे पुन:श्च आर्थिक दुष्टचक्राकडे कर्जबाजारीकरण, विदेशी तंत्र व वस्तू परावलंबन, चलनमूल्य घसरण यास आमंत्रण ठरते. मध्यम उत्पन्न सापळा अनेक देशांना धोक्याचा इशारा देत असला तरी भारताने तो अधिक गंभीरतेने घेणे करणे आवश्यक ठरते.

-प्रा. विजय ककडे