मध्यपूर्वेतील धगधग

मध्य पूर्वेतील वातावरण पुन्हा एकदा धगधगत आहे. इराणवर अमेरिकेने केलेल्या अचानक हल्ल्याने जागतिक राजकारणात तणाव निर्माण झाला आहे. या कृतीचे पडसाद केवळ आशियात नाही तर युरोप, रशिया, चीनसारख्या शक्तींमध्येही उमटत आहेत. या संकटाच्या क्षणी जगातील अनेक देशांनी आपली ठाम भूमिका मांडली, काहींनी संयमाचा सल्ला दिला, तर काहींनी थेट निषेध केला. मात्र भारताने मात्र पुन्हा एकदा मौन पाळून तटस्थतेच्या जुन्याच भूमिका स्वीकारल्याचे चित्र आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील दीर्घकालीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने अचानक हल्ला चढवला. या हल्ल्याचे समर्थन करत अमेरिकेने देखील पहाटेच्या सुमारास इराणच्या अणुऊर्जा केंद्रांवर लक्ष्य ठेवून बॉम्बहल्ला केला. या कारवाईमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. ज्या दिवशी अमेरिका आणि इराण यांच्यात द्विपक्षीय संवादाची बैठक ठरवलेली होती, त्याच दिवशी अमेरिका-समर्थित कारवाई झाली, ही बाब संशय निर्माण करणारी आहे. जगातील अनेक महत्त्वाच्या राष्ट्रांनी या हल्ल्याला विरोध दर्शवला आहे. इंग्लंड, जर्मनी आणि फ्रान्स या युरोपियन देशांनी इस्रायलच्या आक्रमकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत संयम राखण्याचे आवाहन केले. रशिया आणि चीन या दोन महासत्तांनीही अमेरिका आणि इस्रायलच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. लेबनॉनमधील घडामोडी आणि त्या देशातील संघटनांना इराणचा पाठिंबा असल्याचे आरोप इस्रायलकडून सातत्याने केले गेले आहेत, याच पार्श्वभूमीवर हे हल्ले झाले. या घडामोडींमध्ये सौदी अरेबियाचा उल्लेखही प्रकर्षाने होतो, कारण इस्रायलसह त्याचेही आर्थिक व राजनैतिक संबंध अमेरिकेशी जुळलेले आहेत. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कुटुंबीय आणि सौदी तसेच इस्रायली व्यापारी गटांतील संबंध विविध माध्यमांतून स्पष्ट झाले आहेत. पाकिस्तानचेही नाव या चर्चेत येते कारण काही वित्तीय गुंतवणुकीच्या संदर्भात त्याचा अप्रत्यक्ष उल्लेख झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर इराणने संयमाने प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी कोणतेही आक्रमक वक्तव्य न करता केवळ ‘आपला अणुऊर्जा कार्यक्रम सुरूच राहील’ एवढेच सांगितले आणि त्यानंतर इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करून सामरिक उत्तर दिले. ही कृती आक्रोश टाळून केलेली सामरिक प्रतिक्रिया होती, ज्यातून इराणचा प्रगल्भ दृष्टिकोन दिसून आला. दुसरीकडे अमेरिकेतील राजकीय चित्रही या हल्ल्यानंतर अधिक स्पष्ट झाले. अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनीदेखील हल्ल्याविरोधात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. काही डेमॉक्रॅटिक नेत्यांनी तर या कारवाईविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेतील जनमतसुद्धा या हल्ल्याच्या बाजूने दिसत नाही. त्यामुळे देशांतर्गत दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे भारताचे मौन. ज्या भारताने जागतिक राजकारणात अनेकदा शांततेचा आग्रह धरला, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाविरोधात ठाम भूमिका घेतली, त्या भारताने आजच्या परिस्थितीत कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. हे मौन आता केवळ तटस्थतेचे लक्षण न राहता एका बिनचेहऱ्याच्या भूमिकेचे प्रतीक ठरू लागले आहे. भारतातील परराष्ट्र धोरण हे ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘अलिप्त’ स्वरूपाचे राहिले आहे. नेहरूंच्या काळापासून हे धोरण अनेक प्रसंगी उपयोगी ठरले असले, तरी आजच्या बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत अशा भूमिकेची उपयुक्तता पुन्हा तपासणे गरजेचे आहे. इराणवर जेव्हा अकारण हल्ला होतो, इस्रायल प्रक्षोभक वर्तन करतो आणि अमेरिका त्यात थेट सामील होते. तेव्हा भारताने किमान शांतीचा आग्रह तरी धरायला हवा होता. जगभरात युद्धाच्या नकारार्थी लाट उठत असताना, भारताचा आवाज ऐकू न येणे ही जागतिक पातळीवरील नैतिक पोकळी दर्शवते. भारताला आज केवळ आर्थिक वा सामरिक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर नैतिक नेतृत्वही उभे करायचे असल्यास, अशा प्रसंगी भूमिका घेणे अनिवार्य आहे. युरोपियन देश, रशिया, चीन यांसारख्या शक्तींनी थेट भूमिका घेतलेली असताना, भारताच्या मौनामुळे जागतिक पटलावर आपले अस्तित्व अस्पष्ट होत चालले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स, जी 20 यांसारख्या व्यासपीठांवर भारताचे स्थान बळकट करायचे असेल, तर अशा संवेदनशील विषयांवर स्पष्ट आणि समतोल भूमिका घेणे आवश्यक आहे. तटस्थता ही राजनैतिक चातुर्य असू शकते, पण अन्याय आणि आक्रमणाच्या संदर्भात ती दुर्बलता ठरते. भारताला पुन्हा ‘नैतिक आवाज’ बनवायचे असेल, तर मौन सोडून मूल्याधिष्ठित, संतुलित आणि निर्भीड भूमिका घेणे आज काळाची गरज आहे. भारतावर या युद्धाचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. इंधन टंचाईमुळे जगातील अनेक देश अडचणीत येतील. अशा काळात भारताने या त्रास सोडणाऱ्या जगातील देशांचे नेतृत्व करण्याची आणि त्यांचा आवाज बनण्याची गरज आहे. याउलट भारत जी भूमिका घेत आहे ती याबद्दल विरोध न करता मौन राहून होणाऱ्या त्रासाला सामोरे जाण्याची आहे. जो फटका भारताला बसेल त्याचे मुख्य कारण कच्च्या तेलाच्या व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मार्ग होर्मुझ खाडी बंद होऊ शकते. त्यामुळे भारताला इंधन टंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. 20 टक्के कच्च्या तेलाचा व्यापार यामुळे ठप्प झाला तर भारताचे मोठे नुकसान होऊ शकते. पर्यायी मार्ग शोधले तरीही किंमत वाढीचा प्रभाव पडू शकतो. भारताच्या पश्चिम आशियाई व्यापारावर या स्थितीचा मोठा परिणाम होणार आहे. ज्या बेदरकारपणे ट्रम्प यांची वाटचाल सुरू आहे, त्याचा फटका जगाला बसतो आहे. अशावेळी पाकिस्तानसुद्धा त्यांना साथ द्यायला तयार नाही. याकाळात भारताची भूमिका स्पष्टच असली पाहिजे.