चाबहार बंदराचे व्यवस्थापन भारताच्या हाती

इराणसोबत 10 वर्षांसाठी झाला करार : पाकिस्तान अन् चीनला मोठा झटका

वृत्तसंस्था/ तेहरान

भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदरावरून 10 वर्षांच्या करारावर सोमवारी स्वाक्षरी झाली आहे.  बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला आहे. याचबरोबर भारत सरकारकडून संचालित होणारे चाबहार हे विदेशातील पहिले बंदर ठरले आहे.  सध्या या बंदराला आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्गिकेसोबत (आयएनएसटीसी) एकीकृत करण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे, याच्यामुळे इराणच्या माध्यमातून रशियासोबत भारताची संपर्कव्यवस्था सुलभ होणार आहे. भारताच्या या कूटनीतिला मिळालेले हे यश पाकिस्तान अन् चीनसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

चाबहार बंदराच्या मदतीने भारत पाकिस्तानला बाजूला करत अफगाणिस्तान आणि त्यापुढे मध्य आशियापर्यंत थेट पोहोचू शकणार आहे. चाबहार बंदर भारतासाठी रणनीतिक महत्त्वाचे आहे, कारण हे बंदर भारताला अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि व्यापक यूरेशियन क्षेत्राशी जोडणाला प्रमुख दुवा म्हणून कार्य करते. याचबरोबर पाकिस्तानचे ग्वादार बंदर आणि चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ पुढाकाराला प्रत्युत्तर म्हणून या बंदराकडे पाहिले जात आहे.

या करारावर स्वाक्षरी करण्यासोबत आम्ही चाबहारमध्ये भारताच्या दीर्घकालीन भागीदारीचा पाया रचला आहे. चाबहार हे भारताच्या सर्वात नजीक असलेले इराणी बंदर असल्याचे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी म्हटले आहे. ऊर्जासंपन्न इराणच्या दक्षिण किनाऱ्यावर सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात असलेले चाबहार बंदर संपर्कव्यवस्था आणि व्यापारी संबंधांना चालना देण्यासाठी भारत आणि इराणकडून विकसित करण्यात येत आहे. या बंदराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानसोबत भारत व्यापार करू पाहत आहे.

2003 पासून प्रलंबित होता करार

चाबहारच्या विकासावर 2003 पासून चर्चा सुरू होती. 2013 मध्ये भारताने चाबहारच्या विकासासाठी 100 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची प्रतिबद्धता व्यक्त केली होती. चाबहार बंदरासंबंधीची भागीदारी अखेरीस 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इराण दौऱ्यादरम्यान प्रस्थापित करण्यात आली होती. यादरम्यान भारताने शाहिद बेहेश्टी टर्मिनलच्या विकासाकरता 85 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यावर सहमत झाला होता.

भूराजकीय तणावाची पार्श्वभूमी

भारत-इराण यांच्यात चाबहार बंदरासंबंधी झालेल्या या करारामागे हमास अन् इस्रायल यांच्यातील संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. या संघर्षामुळे प्रमुख सागरी व्यापारी मार्ग अडचणीत आले आहेत. अशा स्थितीत क्षेत्रीय संपर्कव्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे ठरले आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारतीय विदेश मंत्रालयाने बंगालच्या उपसागरात म्यानमारच्या सिटवे बंदराचे संचालन नियंत्रण सांभाळण्यासाठीच्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबलच्या एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.