राजा उदार होणारच!

राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतलेल्या बैठकीमध्ये मुंबईच्या दारातील पाचही नाक्यांवर छोट्या वाहनांना टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रोज अडीच लाखाहून अधिक वाहने या मार्गावरून यायची आणि टोल भरायच्या निमित्ताने नाक्यांवर थांबायची. त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणातून मुक्ती मिळावी म्हणून सरकारने या सर्व वाहनांना टोलमुक्त केले आहे. आता केवळ अवजड आणि व्यावसायिक वाहने तेवढी टोलच्या रांगेत उभी राहिलेली दिसतील. त्यामुळे झटपट टोल भरून फटाफट वाहतूक करण्यास ही व्यावसायिक वाहनेही मोकळी झाली आहेत. राज्य सरकार इतके उदार झाले असताना त्याचा लाभ न मिळणारा घटक शोधून सापडणे अवघड. गेल्या काही महिन्यांमध्ये विशेषत: लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर राज्य सरकारला आपल्या राहून गेलेल्या निर्णयांची आठवण झाली. हे खरे तर सरकारच्या तैलबुद्धीचे उदाहरण आहे. त्यांना प्रत्येक घटकाची जाणीव आहे, ते विसरत काही नाही हे पदोपदी सरकार दाखवून देऊ लागले आहे. मात्र विरोधकांनी सातत्याने खोटे कथन करत सरकारबद्दल वाईट प्रतिमा निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न, सतत तेच ते बोलण्याची गोबेल्स नीती लोकांना फशी पाडण्यात यशस्वी ठरल्याचा बसलेला फटका या सर्वातून सरकार सावरले आहे. ते या महाकथनाच्या विरोधात लढायला सिद्ध झाले आहे. लाडक्या बहिणींपासून लाडके भाऊ, लाडके जमीन मालक, लाडके कृषी पंप धारक, लाडकी देवस्थाने, लाडक्या जाती-जमाती, लाडके सरकारी नोकर इतकेच काय लाडके पत्रकार आणि लाडके वृत्तपत्र विक्रेते अशा सर्वांना लाडात जोजवत सरकारने गुंगी येईपर्यंत झुला झुलवला आहे. ज्येष्ठ पत्रकारांना निद्रानाश असावा असे समजून त्यांना मात्र वीस हजाराची सन्मान निधीची तरतूद काही केल्या सरकारच्या हातून होता होईना असे झाले आहे. असो कर्म त्या ज्येष्ठांचे. अन्यथा इतर सर्व घोषणांच्या वर्षावात चिंब चिंब होत आहेतच! तरीही आणि त्यातूनही एखादा विरोधी आवाज उठतो आणि सरकारच्या तपस्येत व्यत्यय येतो. जनता नावाचे बाळ पुन्हा आक्रोश करू लागते. पुन्हा सरकारला ध्यानधारणा करावी लागते आणि पुन्हा कुठल्या घटकांवर योजनांचा आणि निधीचा वर्षाव करायचा राहिला हे शोधावे लागते. सोमवारी झालेला वर्षाव मुंबईकर जनतेला आणि बाहेरून चारचाकी गाड्या घेऊन मुंबईत जाणाऱ्या मंडळींना सुखावणारा आहे. सरकार सर्वांच्या सुखाचा विचार करत असल्याने केवळ त्यांच्यापूरती योजना देऊन ते थांबलेले नाहीत. किल्लारी जवळच्या साखर कारखान्याचे कर्ज आणि व्याज माफ करून त्यांनी तिथल्या सहकाराला चालना दिली आहे. मांजरेत पाणी असेल तेव्हा लोक उसाचे उत्पादन घेतील आणि तिथल्या कारखान्यात ऊस गाळतील अशी सोय सरकारने करून दिली आहे. अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास मंडळ अभ्यासगट स्थापन करतानाच तिथल्या काही पाणी योजनांनाही तातडीने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय आगरी समाजासाठी महामंडळ, समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर अॅडव्हान्समेंट स्किम, दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता, आष्टी उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता, वैजापूरच्या शनीदेवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता, राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करुन महसूल विभागाला अधिक समृद्ध केले आहे. पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघासही पावन केले आहे. खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य देतानाच राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 राबविणार असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे छोट्या मोठ्या शहरातील जनतेला आपल्या घराचे स्वप्न पाहता आणि प्रत्यक्षात आणण्याच्या तयारीला लागता येणार आहे. पुणे मेट्रो रेल टप्पा-2 मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता देत पुण्यावरही कारभाऱ्यांचे लक्ष असल्याचे दाखवून दिले आहे. अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करून नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना खुश केले आहे. मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची 3 पदे मान्य करून पदव्युत्तर शिक्षणाची बंद होणारी द्वारे काही काळासाठी तरी खुली राहतील अशी व्यवस्था केली आहे. खंड क्षमापित झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून त्यांना पुन्हा सरकारी छाप सेवेसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. मराठी भाषेविषयक जनजागृतीसाठी पंधरवडा, ‘उमेद’साठी अभ्यासगट, कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव देऊन विविध घटक आनंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे आनंदाचे वातावरण असताना सुद्धा विरोधक मात्र तिजोरीत खडखडाट झाला असे फेकण्यायोग्य नॅरेटिव्हची प्रतिष्ठापना करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आठवडाभर आधीच याची चुणूक लागलेले अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित दादा पिंपरी चिंचवडमध्ये डरकाळी फोडत म्हणाले होते, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट, राज्य दिवाळखोरीत निघाल्याची टीका विरोधक करत आहेत. त्याकडे लक्ष देऊ नका. मी राज्याचा दहावा अर्थसंकल्प मांडला आहे. महाराष्ट्र राज्य मजबूत असून आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. देशात सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) महाराष्ट्राला मिळतो. त्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने लाडकी बहीणसह कोणतीही योजना बंद करण्यात येणार नाही. दादांचे असे गुलाबी बोल लोकांना भुरळ पाडणार की नाही? तरीही दहा हजार अर्थसंकल्प सादर केलेल्या दादांच्या हातून बऱ्याच जणांचे कल्याण करायचे राहून गेले होते हे देखील आपल्याला समजले आहे. निवडणुकीच्या आधी समजले हे मोठेच भाग्य. बरं, ते राहिले, दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस तर हिंदीत डायलॉग मारून म्हणतात ते (अभिजात मराठीत) असे..‘मी जे बोलतो ते करतो आणि जे बोलत नाही ते डेफिनेटली करतोच!’ मुख्यमंत्र्यांचा हात तर दात्याचाच आहे! हे अवघा मराठी मुलुख जाणतो. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ऑलिम्पिक विजेत्या स्वप्निल कुसाळेला दोन कोटी तर सचिन खिलारेला तीन कोटीचा धनादेश सुद्धा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या मावळत्या संध्येला मुख्यमंत्र्यांनी सुपूर्द केला. इतके करूनही लोकांना पुन्हा सांगावे लागते की याच सरकारला पुन्हा निवडून द्यायचे आहे.... विरोधक उगाचच भीती घालतात आणि योजनांच्या घोषणा वाढवतात... वरून पुन्हा तिजोरी मोकळी असल्याचे ढोल पिटतात. मग पुन्हा सत्ताधारी नवे गरजवंत शोधू लागतात.... एक दिवस सरकारला आपणच गरजवंत उरलो आहोत हे लक्षात येईल तेव्हा ते या घोषणांचे रतीब थांबवतीलच. विश्वास ठेवा!पुढे सत्तेवर आल्यावर नाहीतर करायचे काय? असा प्रश्न त्यांनाही भेडसावू शकतो. पुढच्या काळासाठी काहीतरी निर्णय राखून ठेवले पाहिजेतच. आयोग आचार संहिता लावत नाही आणि विरोधक टीका करायचे सोडत नाहीत. मग सरकारने करायचे तरी काय? तेव्हा घोषणा या होणारच!