जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

प्रादेशिक आयुक्त संजय शेट्टण्णा यांच्याकडून सरकारने मागविला अहवाल

बेंगळूर : लोकसभा निवडणूक जवळ आलेली असतानाच बेळगाव जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्य काँग्रेस सरकारने राजकीय नियंत्रणासाठी जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा हाती घेतल्याचे समजते. जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने प्रादेशिक आयुक्त संजय शेट्टण्णा यांना पत्र पाठवून सरकारने अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे चिकोडी हा नवा जिल्हा घोषित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी बेळगाव जिल्हा हा केंद्रबिंदू ठरतो, याचे प्रत्यंतर अनेकवेळा आले आहे. राजकीय लाभासाठी नेत्यांनी बेळगाव जिल्हा विभाजनाच्या मुद्द्यावर भाष्य करणे हे काही नवीन नाही. भौगोलिकदृष्ट्या राज्यात सर्वात मोठा जिल्हा असणाऱ्या बेळगाव जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा सीमाप्रश्नामुळे सरकारला हाती घेणे शक्य झालेले नाही. आता लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्य सरकारने जिल्हा विभाजनाच्या बाबतीत उत्सुकता दाखविली आहे.

चिकोडी, बैलहोंगल, गोकाक आणि अथणी येथील अनेक संघटनांकडून नव्या जिल्ह्याची मागणी होत आहे. यासाठी सातत्याने आंदोलनेही केली जात आहेत. प्रामुख्याने चिकोडी जिल्ह्याच्या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. दुसरीकडे गोकाक जिल्हा मागणीही जोर धरत आहे. यासाठी राजकीय नेत्यांकडूनही सरकारवर दबाव आणला जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत समग्र अहवाल सादर करण्यासंबंधी प्रादेशिक आयुक्त संजय शेट्टण्णा यांना पत्र पाठविले आहे. सध्या अस्तित्वात असणारे उपविभाग, तालुका-विभाग यांच्या कार्यकक्षेचा तपशिल, नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या, लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा आणि भौगोलिक विस्तीर्ण यांचा समावेश असणारी माहिती जमा करून अहवाल देण्याची सूचना प्रादेशिक आयुक्तांना देण्यात आली आहे.

विभाजन की त्रिभाजन?

बेळगाव जिल्हा कायम ठेवून चिकोडी हा नवा जिल्हा स्थापन करण्याचे प्रयत्न यापूर्वी अनेकवेळा झाले. दरम्यान, गोकाक हा देखील नवा जिल्हा जाहीर करण्याची मागणी राजकीय वर्तुळातून झाली. त्यामुळे बेळगाव जिल्ह्याचे त्रिभाजन करण्याचीही मागणी झाली आहे. आता सरकारने प्रादेशिक आयुक्तांकडून अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचे विभाजन होईल की त्रिभाजन याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.