प्लास्टिक प्रदूषणाचा न सुटणारा तिढा

युनोच्या पुढाकाराने प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रणासाठी आंतरसरकार वाटाघाटी समितीचे पाचवे अधिकृत सत्र गेल्या 24 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत बुसान, दक्षिण कोरिया येथे पार पडले. या पाचव्या सत्रात प्लास्टिक प्रदूषणाबाबत अंतिम सहमती होणे अपेक्षित होते. सत्रासाठी 200 हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बुसान येथील चर्चासत्रात प्लास्टिक प्रदूषण प्रतिबंधक कराराबाबत निर्णायक सहमती झाली नाही.

.प्लास्टिक प्रदूषण ही मानवनिर्मित जागतिक समस्यांच्या क्रमवारीतील अव्वल क्रमांकाची समस्या आहे. प्लास्टिक हे उत्पादन, वापर आणि विल्हेवाट या टप्प्यात विविध पातळ्यांवर कसे हानिकारक ठरते याची साधार माहिती संशोधकांनी जगासमोर आणली आहे. प्लास्टिक उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक पदार्थांमुळे कर्करोग, मधूमेह, जन्मजात विकृती, प्रजनन व श्वसनविषयक समस्या इ. आजारांना मानव सामोरा जातो. सुमारे 99 टक्के प्लास्टिक गॅस, तेल आणि कोळसा या जीवाश्म इंधनातून मिळणाऱ्या पेट्रोकेमिकल्सपासून बनवलेले असते. या प्रक्रियेत हरितगृहवायू उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होते व जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल या आपत्तींना आमंत्रण मिळते.

सर्वांसाठी हानिकारक प्लास्टिक

महासागरांपासून नद्या, तळी, माती, हवा आणि अवकाशापर्यंत निसर्गात सर्वत्र प्लास्टिक आढळते. सहजपणे विघटीत न होणारे प्लास्टिक शतकानुशतके टिकून राहते. त्यातील हानिकारक रसायनांचे उपद्रवमूल्य अबाधित असते. कालांतराने प्लास्टिकचे लहान कण बनतात. हे सहजगत्या पृथ्वीभर संक्रमित होतात. वन्य प्राणी, वनस्पती, मानव आणि जगण्यासाठी अवलंबून असलेल्या परस्पर संबंधित परिसंस्थेस धोका निर्माण करतात. प्लास्टिक प्रदूषण ही पर्यावरणाप्रमाणे सामाजिक न्यायाशी जोडली गेलेली समस्या आहे. तिचा परिणाम काळे, निमगोरे, आदीवासी, ग्रामीण व कमी उत्पन्नदार लोक समुहांवर अधिक प्रमाणात होतो. हा व्यवस्थाप्रणित अन्याय समाजकारण, सरकारी धोरणे, अर्थकारण यातून पुढे येतो. अशा रितीने प्लास्टिक उत्पादन, वापर आणि विल्हेवाटीच्या व्यवहारात होणारे प्रदूषण अवघी चराचर सृष्टी व्यापून राहिले आहे.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी दक्षिण कोरियात सत्र

सद्यकालीन जगात धोके दुर्लक्षून प्लास्टिक उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसते. सर्वेक्षणानुसार वाढीची गती जर अखंडीत राहिली तर 2050 सालापर्यंत प्लास्टिक उत्पादन तीन पटीने वाढेल आणि प्रदूषणाचा धोकाही त्याच प्रमाणात वाढलेला दिसेल. प्लास्टिक प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांची दखल घेऊन 193 सदस्य देश असलेल्या युनोच्या पर्यावरण सभेने 2022 साली इ. स. 2024 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहमती घडवून प्लास्टिक प्रदूषणाविषयी बंधनकारक करार केला जाईल, असे सांगितले होते. दरम्यानच्या काळात सदस्य देश कराराच्या चर्चेसाठी जवळपास सहा वेळा एकत्रित आले. या पार्श्वभूमीवर युनोच्या पुढाकाराने प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रणासाठी आंतरसरकार वाटाघाटी समितीचे पाचवे अधिकृत सत्र गेल्या 24 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत बुसान, दक्षिण कोरिया येथे पार पडले. या पाचव्या सत्रात प्लास्टिक प्रदूषणाबाबत अंतिम सहमती होणे अपेक्षित होते. सत्रासाठी 200 हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सत्रात प्रस्तूत विषयावर अनेक बाजूने सविस्तर चर्चा झाली. परंतु करार मसुद्यातील कलम-6 वर प्रामुख्याने मतभेद प्रकट झाले.

प्रदूषण रोखण्यासाठी एकमत नाही

प्लास्टिक उत्पादनावर बंधनकारक मर्यादा घालावी की प्लास्टिक कचऱ्याच्या पुनर्वापराचे प्रयत्न अधिक गतीमान करुन प्रदूषण रोखावे हे दोन कळीचे मुद्दे मतभेदांचे प्रमुख कारण ठरले. ब्रिटन, युरोपियन युनियन, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकन देशांसह 100 देशांच्या गटाने प्लास्टिक उत्पादन कमी करण्यासाठी करार कलम-7 कायदेशीर आणि बंधनकारक बनवावे असा आग्रह धरला. मात्र सौदी अरेबिया, इराण, कुवेत व रशियासह इतर तेल उत्पादक देशांनी त्याचप्रमाणे विकसनशील देशांनी उत्पादन कपातीच्या मुद्यास हरकत घेतली. जगाने प्लास्टिक प्रदूषणास लक्ष्य केले पाहिजे, प्रत्यक्ष प्लास्टिकलाच नव्हे असे त्यांचे म्हणणे होते. तेल उत्पादक देशांसह भारतासारख्या विकसनशील देशांनी असा युक्तिवाद केला की, प्लास्टिक उत्पादनात कपात करुन आर्थिक प्रगती रोखणे महत्त्वाचे ठरणार नाही. अमेरिकेने प्लास्टिक उत्पादनात कपात हा मुद्दा नाकारताना, कराराद्वारे प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यावर बंधनकारक उपाय योजावेत असा प्रस्ताव मांडला. खुद्द अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. अधिकृत माहितीनुसार चीनच्या दुप्पट आणि संपूर्ण युरोपियन युनियन सदस्य देशांइतका कचरा एकट्या अमेरिकेत आढळतो. आता डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर प्लास्टिक प्रदूषण करारात आणखी अडथळे येतील, असा निरीक्षकांचा कयास आहे.

तेल उत्पादक देशांचा विरोध

एकंदरीत बुसान येथील चर्चासत्रात प्लास्टिक प्रदूषण प्रतिबंधक कराराबाबत निर्णायक सहमती झाली नाही. सहभागी सदस्यात प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीची कृती आवश्यक आहे. अन्यथा, जागतिक तापमान वाढीचे संकट तीव्र होईल यावर जरी एकमत असले तरी या संबंधीचा अंतिम आणि बंधनकारक कराराबाबत एकवाक्यता नाही हे एक प्रकारे सत्राचे अपयश मानावयास हवे. झालेल्या वाटाघाटीतील प्लास्टिक उत्पादनात कपातीचे बंधन हा सर्वाधिक वादग्रस्त मुद्दा थेटपणे व्यापार व अर्थकारणाशी निगडीत आहे. तेल उत्पादक देशांनी प्लास्टिक उत्पादन कपातीस विरोध दर्शविला. कारण, तेलाची पारंपारिक बाजारपेठ यापुढे कमी मागणीच्या शक्यता सामोऱ्या आणत असताना, प्लास्टिक उत्पादन हा त्यांचा प्रमुख आधार राहणार आहे.

वापर घटवणे आव्हान

जीवाश्म इंधन उद्योग क्षेत्र आणि त्यातील भागिदारांना, जीवाश्म ऊर्जा प्रकल्प आणि वाहन उद्योग अक्षय उर्जेचा पर्याय स्वीकारत असताना, प्लास्टिक उत्पादनाची वाढती गतीही नुकसान भरुन काढणारी वाटते. निरीक्षणानुसार 2050 सालापर्यंत पेट्राकेमिकल्स व प्लास्टिक हे घटक उत्पादित एकूण तेलांपैकी अर्ध्या मागणीची पूर्तता करणारे ठरतील. यामुळे तेल उत्पादक देशांना प्लास्टिक निर्मितीस चाप लावून आपला भविष्यकाळ गमवायचा नाही. उपद्रव क्षमतेच्या पलीकडे प्लास्टिक हा हलका, स्वस्त, टिकाऊ साहित्य व ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठीचा आवश्यक घटक बनला आहे. सर्वाधिक व्यापारी वस्तूंपैकी एक म्हणून जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्लास्टिकची मोठी भूमिका आहे. दुसऱ्या बाजूने प्लास्टिक, पॉलिमर आणि रसायनांवर निर्बंध आल्यास निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या जगातील विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांना पर्यायांचा वापर करणे अनिवार्य ठरते. यातून या देशांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वावर आणि स्पर्धात्मकतेस अडथळे येऊ शकतात. थोडक्यात प्लास्टिक प्रदूषणाच्या बाबतीत ‘शंकराच्या पिंडीवर बसलेला विंचू’ सारखी दोलायमान स्थिती आहे. साऱ्या गुंत्याचा विचार करुन या समस्येवर सक्षम आणि बहुमान्य पर्याय निवडणे अगत्याचे आहे.

भारतात स्थिती चिंताजनक

भारताच्या संदर्भात देशात प्लास्टिक प्रदूषणाची स्थिती खूपच गंभीर आहे. केवळ दोन महिन्यांपूर्वी ‘नेचर’ या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार भारत हा सद्यकाळात प्लास्टिक प्रदूषण करणारा जगातील सर्वात मोठा देश ठरला आहे. अहवालातील माहितीनुसार जगातील सर्वाधिक म्हणजे एक पंचमाश प्लास्टिक कचरा भरतात निर्माण होतो. यासंदर्भात नायजेरिया दुसऱ्या तर इंडोनेशिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतात प्रतिवर्षी 93 कोटी टन प्लास्टिक कचरा जमा होतो. याची दखल घेऊन सरकार आणि भारतीय नागरिकांनी प्लास्टिक प्रदूषणाचा विवेकी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

-अनिल आजगांवकर