महावितरणच्या स्वैर कारभाराला हवी ग्राहक संघटनांची ‘वेसण’! महावितरणचा ग्राहक मंच ठरतोय कुचकामी

मंचकडून राज्यात तीन वर्षात केवळ 2 हजार 338 तक्रारी निकाली; ग्राहक संघटनांसाठी महावितरणचे दरवाजे बंद; अधिकाऱ्यांना कृती मानकांचा विसर

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

महावितरणमध्ये राज्यभर कार्यरत असलेले 70 हजार कामगार आणि जेमतेम 4 हजार कंत्राटदारांच्या विविध संघटनांना महावितरणकडून पायघड्या घातल्या जातात. या दोन्ही संघटनांच्या विविध स्तरावर नियमित बैठका घेऊन त्यांच्या तक्रारी तत्काळ निकाली काढल्या जातात. माञ 3 कोटी ग्राहकांच्या संघटनांची तक्रार निवारण बैठकच होत नसल्याचे गंभीर चित्र आहे. महावितरणचा ग्राहक मंच असला तरी त्याला मर्यादा असून त्यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण नगण्य आहे. तसेच ऑनलाईन ग्राहक तक्रारीची सोडवणूक कशी होते ? हा देखील एक संशोधनाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे महावितरणच्या स्वैर कारभाराला वेसण घालण्यासाठी ग्राहक संघटनांची ‘वेसण’ घालणे अत्यावश्यक बनले आहे.

आजतागायत महावितरणने ग्राहक हिताची अनेक परिपत्रके काढली आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ती सोयीस्कररित्या बासनात गुंडाळून ठेवली आहेत. महावितरणकडून ग्राहक संघटनांसाठी दरवाजे बंद आहेत. त्यामुळे ज्यांच्या आधारावर महावितरण कंपनी उभारली आहे, त्या ग्राहकांना न्याय कोण देणार ? हा यक्ष प्रश्न आहे. महावितरणच्या ग्राहक मंचची स्थिती पाहता 2021 सालापर्यंत राज्यात 17 ग्राहक मंच कार्यरत होते. यामधील काही मंच अन्य परिमंडलात विलीन केल्यामुळे सध्या 11 मंच कार्यरत आहे. राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार पुन्हा जिल्हा स्तरावर (मंडळ क्षेत्रात) ग्राहक मंचची स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असला तरी मंचकडे तक्रारी दाखल करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या नगण्य असून तो कुचकामी ठरत आहे.

ग्राहक मंच निष्क्रीय, ग्राहक संघटनांच्या बैठकांची गरज
2021 ते 2023 या तीन वर्षात राज्यभरातील 3 कोटी ग्राहकांपैकी मंचकडे अत्यल्प तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यापैकी केवळ 2 हजार 338 तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत. यामध्ये 2020-21 मध्ये 331, 2021-22 मध्ये 787 तर 2022-23 मध्ये 1 हजार 815 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. मंचकडे तक्रार दाखल करणे आणि त्याचा पाठपुरावा करणे ही किचकट प्रक्रिया असल्यामुळे अन्यायग्रस्त ग्राहक मंचकडे पाठ फिरवत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार आणि कंत्राटदारांच्या संघटनांप्रमाणे ग्राहक संघटनांच्याही वेळोवेळी बैठक घेऊन त्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या संघटनांचा महावितरणच्या मनमानी कारभारावर वचक बसणार आहे.

महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना कृती मानकांचा विसर
राज्य नियामक आयोगाने महावितरणला कृती मानके निश्चित करून दिली आहेत. त्यामध्ये नवीन वीज जोडणी सह इतर वीज सेवांसाठी अधिकतम कालमर्यादा व त्या कालमर्यादेचे पालन न केल्यास भरपाईची तरतूद आहे. त्या कृती मानकाचे फलक शाखा, उपविभाग कार्यालय स्तरापर्यंत ग्राहक हितार्थ प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. माञ अनेक कार्यालयात असे फलकच नाहीत. काही ठिकाणी ते असले तरी अद्यावत नाहीत. कृती मानकाचे पालन न झाल्याने कर्ज काढून उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांचे, बांधकाम व्यवसायिकांचे, सर्वसामान्य ग्राहकांचे अर्थिक नुकसान होते. मानसिक कुचंबणा होते. मात्र महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना त्याचे कोणतीही सोयरसुतक नाही. महावितरणमधील या भोंगळ कारभाराचा विचार केल्यास मागील पाच वर्षातील कृती मानकानुसार कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करावयाची झाल्यास महावितरण अवसायनात निघेल, असे वीज अभ्यासकांचे मत आहे.

महावितरणने ग्राहक दरबार आयोजित करावा
जिल्हा प्रशासनांतर्गत जिल्हा पातळीवर विद्युत सनियंत्रण समिती गठीत आहे. तालुका समितीही अस्तित्वात असते. पण गेल्या तीन वर्षात या समितीची एकच बैठक झाली आहे. ही समिती केवळ कागदोपत्रीच असल्यामुळे ग्राहकांनी दाद कोठे मागायची हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जनता दरबाराप्रमाणे प्रति महिना गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर महावितरणने ग्राहक दरबाराचे आयोजन करावे. तसेच ग्राहक हितासाठी कार्यरत असलेल्या संघटनांची वेळोवेळी बैठक घेऊन ग्राहकांच्या तक्रारी निकाली काढणे अपेक्षित आहे.
विक्रांत पाटील, अध्यक्ष इरिगेशन फेडरेशन

गेल्या 6 वर्षांपासून ग्राहक संघटनांचे दरवाजे बंद
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर 2018 साली आनंद कुलकणी यांची नियुक्ती झाली, तर सेक्रेटरी म्हणून अभिजीत देशपांडे रुजू झाले. तेंव्हापासून आयोगावर कार्यरत असलेले ग्राहक संघटनांचे 6 प्रतिनिधी आणि वैयक्तिक ग्राहकांच्या 20 प्रतिनिधींना आयोगातून वगळले आहे. त्यामुळे गेल्या 6 वर्षांपासून ग्राहकांचा आवाज दाबला गेला आहे. यापुढे ग्राहक, आयोग आणि महावितरणमध्ये सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करायचे असेल तर आयोगावर ग्राहक प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहक मंचावर महावितरणचा अधिकारी नियुक्त करण्याऐवजी सेवानिवृत्त न्यायाधिश अथवा अन्य तज्ञ अधिकाऱ्याची नियुकती करावी. त्यामुळे ग्राहकांना योग्य न्याय मिळू शकेल.
प्रताप होगाडे, वीज तज्ञ