व्यथा महामानवाच्या गावातील महामार्गाची...

मंडणगड तालुक्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव आंबडवेची रस्ता जोडणी आणखी चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा केल़ी  या गावापासून लोणंद (जि. सातारा) पर्यंत महामार्ग बांधण्याची ही योजना आह़े  इतर सरकारी योजनांप्रमाणे यालाही विलंबाचे ग्रहण लागल्याने हा मार्ग कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न उभा राहिला आह़े

महामार्ग आराखड्यासंदर्भात मंडणगड तालुक्यातील म्हाप्रळ ते पाचरळ या दोन गावांच्या हद्दीतील सुमारे 22 कि. मी. अंतरात दोन पदरी काँक्रिटीकरण असलेल्या रस्त्याचे कामकाज हाती घेण्यात आले. त्याचबरोबर पाचरळ ते आंबडवे या

दुपदरी रस्त्याच्या कामासाठी गतवर्षी जागोजागी खोदाई केल्यामुळे गेल्या पावसाळ्यात विविध अडचणींना स्थानिकांना सामोरे जावे लागले. केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षात देशात हजारो किलोमीटर लांबीचे रस्ते अगदी लिलया उभे केले. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंबडवे या मूळ गावास इतर ठिकाणाहून कमी वेळेत येता यावे, यासाठी घोषणा झाल़ी रस्ताकामाची घोषणा सहा वर्षांपूर्वी झाली. सद्यस्थितीत म्हाप्रळ ते चिंचाळी, शेनाळे ते शिरगाव व मंडणगड शहरातील पालवणी फाटा चेकपोस्ट ते पाचरळ या रस्त्यांचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. रस्त्याचे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने प्राधिकरणाच्या निगराणीखाली हे काम सुरू आह़े

जनहित याचिका

महामार्गामुळे बाधित जमीन मालक शेतकऱ्यांनी पूर्वीची व नवीन नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आह़े सरकारकडून ती न मिळाल्याने जमीन मालक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका घेऊन गेले आहेत़ मात्र, जमीन मालकांनी कामाला विरोध दर्शविलेला नाही अथवा कामाला स्थगितीदेखील मिळविलेली नाही. गतवर्षी ही बाब स्थानिकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. काम सुरू करा. न्यायालयाचे कारण सांगू नका, असा जनरेटा आल्यावर कामास सुऊवात करण्यात आली.

धोकादायक वळणे कायम

यंदाच्या हंगामात काम हाती घेतलेल्या भागातील किमान एका बाजूचा रस्ता तरी पूर्ण व्हावा. ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत वाहतूक सुरळीत राहील, अशी अपेक्षा यानिमित्त व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. धोकादायक वळणे अद्याप तशीच राहिल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढेल का, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आह़े काम सुरू असलेल्या ठिकाणी धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. नियमित पाण्याचा फवारा मारण्याची तसदीही घेतली जात नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नामक संस्था आपापल्या कार्यालयांमध्ये छान काम करत असत़े मात्र, धुळीच्या साम्राज्यात प्रवास करणाऱ्या लोकांना ]िकंवा प्रकल्प क्षेत्रातील रहिवाशांना होणाऱ्या त्रासाची कसलीच दखल घेतली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आह़े

पूर्वी या रस्त्यावर असलेले थांबे व त्यांना जोडणारे गावा-गावातील रस्ते यांचे भविष्यात काय होणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. शहरातील रस्त्यास आवश्यक असलेल्या जागेचे सीमांकन झाले आहे. मात्र, काम कधी सुरू होणार, याविषयी अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. रस्त्याच्या बाजूने करण्यात येत असलेल्या गटारातील सांडपाण्याचा निचरा कोठे व कसा करण्यात येणार, या विषयी स्पष्टता नाही. नव्याने निर्माण करण्यात आलेली गटारे पावसाळी कालावधीत पाणी अडवून ठेवण्यास कारणीभूत ठरणारी आहेत. या संदर्भातील तक्रारी व सूचनांकरिता थेट महाड गाठावे लागत असल्याने स्थानिक पातळीवर महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यालय असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. याकडे प्राधिकरण कधी लक्ष देणार? केंद्र शासनाच्या नावाखाली सुरू असलेले कामकाज प्रश्न निर्माण करणारे आहे.

अविश्वासाची भावना

एखाद्या प्रकल्पाचे लाभार्थी आणि परिणाम होणारे घटक पक्ष यांना प्रकल्प नियोजन, उभारणीसंदर्भात सोबत घेण्याचे औचित्य सरकारी यंत्रणांकडून सहसा दाखवले जात नाहीत़ प्रकल्प आम्ही रेटणार, परिणामांचे तुम्ही बघा, अशी तुटक भूमिका प्रशासनातील अधिकारी घेत असतात़ मंडणगड तालुक्यातील या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाबद्दलही असाच प्रकार घडला आह़े धुळीचा प्रश्न असो किंवा पावसाळ्यात उपस्थित होणारा पाणी वाहून जाण्याचा प्रश्न असो, प्रशासनाने नेमका आराखडा रहिवासी गावकऱ्यांसमोर नेमकेपणे मांडलेला नाह़ी यामुळे अविश्वासाची भावना दिसत आह़े

लोकसहभाग महत्त्वाचा

विविध कारणांसाठी जनतेचे सहकार्य मागणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सुरुवातीपासून लोकांना सोबत घेण्याचे महत्त्व लक्षात आले पाहिज़े त्यामुळे आखणीतील त्रुटी अथवा अंमलबजावणीतील कमतरता दूर होण्याची शक्यता वाढत़ेलोकसहभागामुळे प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी चांगले वातावरण निर्माण होत़े परंतु भूसंपादनापासून प्रकल्पाची माहिती देण्यापर्यंत सरकारी खात्याने लोकसहभागाचा मुद्दा होता होईस्तोवर दूर ठेवल्याचे दिसून येत आह़े अपेक्षित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण झाला नसला तरी तो नजीकच्या टप्प्यात मार्गी लावण्याची शक्यता निर्माण झाली आह़े पावसाळ्यात कामाचा वेग मंदावणे अपेक्षित गोष्ट आह़े परंतु त्या काळात बांधकामाचा त्रास प्रवासी आणि रहिवासी यांना होऊ नये, यासाठी पुरेशी खबरदारी यंत्रणेने घेतली पाहिज़े खबरदारी घेतल्याचा अनुभव जनतेला मिळाला पहिज़े

कोकणातील कामांचा अनुभव कटुच

महामार्गासारखी मोठी कामे केंद्र सरकारचे रस्ते विकास मंत्रालय करत असत़े अनेक धडाकेबाज कामे देशभरात पार पाडल्याचा लौकिक या खात्याने मिळविला आह़े कोकणातील कामे मात्र अपेक्षित वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाहीत़, हेदेखील तितकेच खरे आह़े मोठ्या प्रमाणातील पाऊस, डोंगराळ प्रदेश, स्थानिक पातळीवर मालवाहतूक साधनांचा अभाव अशा अनेक मुद्यांमुळे विलंब होत असल्याची कारणे दिली जातात़ प्रत्यक्षात त्याबाहेर आणखी काही कारणे असू शकतात़ त्यावर कोणतेच राजकीय पक्ष आवाज उठवत नाहीत़ लोकप्रतिनिधीदेखील अशा कारणांपर्यंत अभावानेच पोहोचतात़ लोकहितासाठी कामे जलदगतीने पूर्ण व्हावीत, याकरिता प्रयत्न झाले पाहिजेत़

सुकांत चक्रदेव