सरकारचा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाने फेटाळला; आणखी 4 पिकांवर एमएसपीचा प्रस्ताव

: पाच वर्षांसाठी करार करण्याचे बंधन अमान्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) कायदेशीर हमीच्या मुद्यावर रविवारी चंदीगडमध्ये शेतकरी नेते आणि तीन केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये झालेल्या चौथ्या फेरीत केंद्र सरकारने आणखी चार पिकांना एमएसपी देण्याचे मान्य केले. सरकारच्या या प्रस्तावावर बैठकीला उपस्थित शेतकरी नेत्यांनी सर्व संघटनांशी चर्चा करून येत्या दोन दिवसात अंतिम निर्णय कळवू, असे सांगितले. तथापि, शेतकरी प्रतिनिधींनी अन्य सहकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेअंती या प्रस्तावावर असहमती  दर्शवल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारचा एमएसपी प्रस्ताव फेटाळला आहे.

केंद्र सरकारने धान आणि गहू व्यतिरिक्त मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतु यासाठी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) मार्फत जावे लागेल. तसेच पाच वर्षांचा करार करावा लागेल, असे बंधन घातले आहे. सुमारे पाच तास चाललेल्या या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी चर्चेची चौथी फेरी अत्यंत सकारात्मक झाल्याचे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या बैठकीत उपस्थित असलेले पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही पत्रकारांशी संवाद साधला. सरकारने पर्यायी पिकांवर एमएसपीची हमी दिली तर पिकांचे वैविध्यीकरण खूप महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर इतर पिकेही त्याखाली आणता येतील. केंद्राच्या या प्रस्तावावर आम्ही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिसादाची वाट पाहणार आहोत, असे मान म्हणाले.

अध्यादेशाची मागणी

चौथ्या फेरीतील चर्चेदरम्यान शेतकरी संघटनांनी एमएसपीच्या कायदेशीर हमीबाबत केंद्राने अध्यादेश आणावा, असे स्पष्ट केले आहे. आम्ही एमएसपीच्या हमीबाबत अध्यादेशापेक्षा कमी काहीही स्वीकारणार नाही, असे बैठकीपूर्वी शेतकरी नेते सरवन पंढेर आणि जगजित डल्लेवाल यांनी म्हटले होते. मात्र, बैठकीत सरकारच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या नव्या प्रस्तावावर बरीच चर्चा करण्यात आली. रविवारी रात्री सुमारे दोन तास उशिरा सुरू झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कृषी मंत्री गुरमीत सिंग खुदियान उपस्थित होते.

शेतकरी आंदोलनस्थळीच

शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या प्रस्तावावर असहमती दर्शविल्यानंतर आंदोलन सुरूच राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शेकडो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाम मांडून बसले असून केंद्र सरकारने हरियाणा लगतच्या पंजाबमधील सात जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी 24 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे. पटियाला, एसएएस नगर, भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा, संगरूर आणि फतेहगढ साहिब या जिल्ह्यांमध्ये अधिक सतर्कता ठेवण्यात आली आहे. तर हरियाणाने अंबाला, कुऊक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद आणि सिरसा जिल्ह्यात मोबाईल इंटरनेट आणि बल्क एसएमएस सेवादेखील बंद केली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात संगनमत न झाल्यास 21 फेब्रुवारीला ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

हरियाणा : महापंचायतीत मोठ्या लढतीची घोषणा

ब्रह्मसरोवर येथे झालेल्या हरियाणातील शेतकरी नेते, खाप आणि इतर संघटनांच्या बैठकीत पंजाबच्या शेतकरी संघटनांची केंद्रीय मंत्र्यांसोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्यास हरियाणातील शेतकरी संघटना आणि खाप पंचायती या आंदोलनात सहभागी होतील, असा निर्णय घेतला आहे. ब्रह्मसरोवर येथे बोलावलेल्या महापंचायतीत हरियाणाच्या बाजूने गुरनाम सिंग चधुनी आंदोलनाचे नेतृत्व करतील असा निर्णय घेतला.

आणखी एका शेतकऱ्याचा हृदयविकाराने मृत्यू

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान रविवारी आणखी एका शेतकऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्मयाने मृत्यू झाला. संगरूरच्या खनौरी सीमेवर बसलेल्या कंथला (पटियाला) येथील शेतकरी मनजीत सिंग यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेले असता त्यांचा मृत्यू झाला. याआधी गुरदासपूरमधील बटाला येथील शेतकरी आणि हरियाणातील एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याचाही आंदोलनादरम्यान मृत्यू झाला होता. अश्रुधुराच्या धुरामुळे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता