बळकावलेल्या जमिनी सरकार परत घेणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय

• शेतकऱ्यांसाठी ‘कुसूम बी’ सोलर वॉटर योजना
• तीन नद्यांतील वाळू उत्खननास महिनाभरात मंजुरी
• पर्वरी-म्हापसा वाहतूक वळवण्याच्या कामांना मंजुरी
• भाषा संवर्धनासाठी ‘भाषा संशोधन कक्ष’ स्थापणार

पणजी : गोव्यातील जमीन बळकावल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय चौकशी आयोगाने सादर केलेल्या अहवालास राज्य मंत्रिमंडळाने काल बुधवारी मंजुरी दिली. आयोगाने नोव्हेंबर 2022 च्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर केला होता. बळकावलेल्या जमिनी परत घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पर्वरी येथील मंत्रालयाच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या  पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते. त्यांच्यासोबत वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अहवालात दिलेल्या सूचनांची सरकार योग्यवेळी अंमलबजावणी करील. बनावट कागदपत्रे वापरून बळकावलेल्या आणि नंतर विकल्या गेलेल्या सरकारी जमिनी आणि ‘नो मॅन लँड’ परत घेण्याच्या दिशेने सरकार प्रथम काम करणार आहे. अहवालात अभिलेखीय दस्तावेज ताब्यात घेण्याबाबत आणि त्यांचे डिजिटायझेशन करण्याच्या सूचना आहेत. जमीन बळकावप्रकरणी 3 सरकारी कर्मचाऱ्यांसह 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. सर्व प्रकरणांवर आरोपपत्र दाखल केले जाईल. एसआयटी प्रकरणांतून मुक्त झाल्यानंतर बळकावलेल्या जमिनीवर मालक दावा करू शकतील, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सरकारी कार्यालये, शाळा, बँका यांना 22 रोजी सुटी

अयोध्यातील श्रीराम मंदिर हे राष्ट्रीय प्रतिक आहे. या मंदिरात प्राणप्रतिष्ठापना सोहळा 22 जानेवारी रोजी होत आहे. या सोहळ्याला उपस्थित राहता यावे यासाठी सरकारी कार्यालये, शाळा व बँका यांना 22 रोजी शासकीय सुटी देण्यात  आली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगितले.

जिल्हा ऊग्णालयांना ‘आयसीयू’साठी कर्मचारी

मंत्रिमंडळाने उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा ऊग्णालयांमध्ये 5 खाटांचा आयसीयू विभाग उभारण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे. नागरिकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध क्हाव्यात, या दृष्टीकोनातून हा सेटअप उभारणी व कंत्राटी कर्मचारी भरती यांना मंजुरी दिली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ‘कुसूम बी’ योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देश्याने तसेच शेतीक्षेत्र टिकावे, बहरावे यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना ‘कुसूम बी योजने’चा लाभ मिळवून देण्याबरोबबरच सोलर वॉटरसाठी 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी हा राज्याचा मुख्य असल्याने त्याला पाठबळ देण्यासाठीच कुसूम बी योजनेअंतर्गत सोलर वॉटरचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. यासाठी 100 टक्के अनुदान देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी घेतल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

तीन नद्यांतील वाळू उत्खननास महिनाभरात मंजुरी

खाण संचालनालयाने मांडवी, झुआरी आणि शापोरा नद्यांमधील वाळू उत्खननासाठी पर्यावरण मंजुरीसाठी (ईसी) अर्ज केला आहे. एक महिन्याच्या कालावधीत ईसी मंजूर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पारंपरिक पद्धतीचा वापर करून वाळू उत्खनन करण्यास सरकार परवानगी देईल. एनआयओने मांडवी, झुआरी आणि शापोरा या तीन नद्यांमधील वाळू उत्खननाचा अहवाल सादर केला आहे. तेरेखोल नदीचा अहवाल येणे बाकी आहे. इतर राज्यांतून वाळूच्या वाहतुकीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात आले असून, खाण विभागाला प्रति ट्रिप 500 ऊपये शुल्क देऊन गोव्यात वाळू आणता येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

भाषा संशोधन कक्ष स्थापन करणार

राजभाषा संचालनालयाच्या अंतर्गत भाषा संशोधन कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या भाषांचा विकास, प्रसार व्हावा तसेच यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाषेवर संशोधन व्हावे, यासाठी राजभाषा संचालनालयामार्फत तज्ञांच्या माध्यमातून प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असेही ते म्हणाले.

वाहतूक वळवण्याच्या कामांना मंजुरी

राष्ट्रीय महामार्ग 66 वरील पर्वरी फ्लायओव्हरचे काम हाती घेतल्यानंतर त्याचा वाहतुकीवर ताण येऊ नये तसेच नागरिकांना त्रासदायक ठरू नये, यासाठी वाहतूक वळवण्याच्या कामांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या सीमा भागात अवजड वाहनांची वाहतूक वळवून ती अन्य मार्गाने राज्यातील इतर भागात वळविण्यात येणार आहे. वाहतूक पोलीस खात्यातर्फे आराखडा बनविण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.