वीज जोडणीचा निर्णय आता सरकार घेणार

वीज खात्यातर्फे परिपत्रक जारी : अर्जांची छाननी करून सरकारकडे पाठवणार

पणजी : सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत वीज जोडणी देण्याचा निर्णय आता स्थानिक वीज कार्यालय नव्हे, तर सरकार घेणार असून त्यासाठी आलेले सर्व अर्ज आता वीज खाते छाननी करून निर्णयासाठी सरकारकडे पाठवणार आहे. तसे परिपत्रक वीज खात्याने जारी केले असून ते खात्याच्या सर्व विभागीय कार्यालयांना कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आले आहे. बेकायदा बांधकामे आणि त्यांना मिळणारी वीज जोडणी यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून तो तातडीने लागू करण्यात आला आहे. वीज जोडणी मिळावी म्हणून विविध प्रकारचे दाखले लागतात. त्यात पंचायत, पालिकेचा दाखला, बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला, विद्युतीकरण केल्याचा दाखला सादर करण्याची अट आहे. बेकायदा घरांना हे दाखले मिळत नाहीत. ते मिळणे अडचणीचे ठरते म्हणून सार्वजनिक आरोग्य कायद्याचा वापर करून त्यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेत बरेचजण बेकायदा घरे बांधकामांसाठी वीज जोडणीचा अर्ज करून ती मिळवतात. ते सर्व रोखण्यासाठी हे नवीन परिपत्रक काढण्यात आले असून त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत सरकारी मान्यतेशिवाय यापुढे वीज जोडणी मिळणार नसल्याचे परिपत्रकातून नमूद करण्यात आले आहे.

अर्जांची छाननी करून सरकारकडे पाठवणार : फर्नांडिस

वीज जोडणीच्या अर्जावर कार्यवाही करताना खात्याच्या कनिष्ठ अभियंत्याने घर आणि बांधकामाची पाहणी करून त्याचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. तो अहवाल साहाय्यक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी प्रमाणित करून अर्ज मुख्य वीज अभियंता कार्यालयात पाठवला जाणार आहे. सर्व अर्जांची अशा प्रकारे छाननी करून ते सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवले जाणार आहेत. असे मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी सांगितले.