निम्म्या मंत्रिमंडळामुळे सरकार बदनाम, कंगाल!

महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचे रोज नवे कारनामे उघड होत आहेत. कृषिमंत्री कोकाटे सभागृहात रमी खेळले. सरकारला भिकारी सुद्धा म्हणाले. त्यातच सरकार देणे देऊ शकले नसल्याने सांगली जिह्यातील हर्षल पाटील या युवा ठेकेदाराने आत्महत्या केली. असंवेदनशीलतेचा कळस म्हणजे तो आमचा ठेकेदारच नव्हता असा खुलासा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि नंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनीही केला. आपल्या खात्याच्या बजेटपेक्षा बाहेर जाऊन कामे काढायची, ठेकेदारांना मन मानेल तसे ठेके वाटायचे ही शिंदे सरकारमधील पद्धत फडणवीस काळातही चालू आहे. गेल्या तीन वर्षातील देणी 90हजार कोटीवर पोहोचली आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम, नगर विकास, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, रोजगार हमी, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय, अन्न नागरी पुरवठा या विभागाच्या मंत्र्यांनी केलेल्या उधळपट्टीचा शोध घेतला, शासन निधी, जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी यातून झालेली दुबार कामे, नोकरीच्या आमिषाने आयएएस अधिकारी आणि एजंटांना मध्ये घालून झालेली बेरोजगारांची आर्थिक लूट या सर्व प्रकरणांचा तपास झाला तर निम्म्याहून अधिक मंत्रिमंडळ घरी बसवावे लागेल.

अभियंता हर्षल पाटील याने जलजीवन मिशन योजनेतील कामाचे 1 कोटी 40 लाख रुपये थकित असल्याने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. ही दुखद घटना केवळ एका व्यक्तीच्या आयुष्याचा अंत नसून, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक अपयशाचा आणि ठेकेदारांना थकबाकीच्या संकटात ढकलणाऱ्या व्यवस्थेचा पर्दाफाश करणारी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे नेते जयंत पाटील यांनी सरकारवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाचा आरोप केला आहे. सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या लोकप्रिय योजनांचा आर्थिक बोजा आणि सर्वच खात्यातील थकलेल्या बिलांमुळे सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जलजीवन मिशन, रस्ते विकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य यासारख्या विविध खात्यांमध्ये ही थकबाकी आहे. वेळेवर परतावा न मिळाल्याने अनेक कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हर्षल पाटील यांनी यातूनच टोकाचा निर्णय घेतला. केवळ पाणीपुरवठा नव्हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि ग्रामीण विकास विभाग यांसारख्या प्रमुख खात्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ते गेल्या तीन वर्षाचे आहे. यामुळे केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांच्या कुटुंबांवरही उपासमारीचे संकट कोसळले आहे.

सरकारच्या अर्थसंकल्पावर आधीच प्रचंड ताण आहे. राज्याची आर्थिक तूट 2024-25 मध्ये 1.10 लाख कोटींहून अधिक आहे. यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागत आहे, त्या व्याजाचा बोजा देखील वाढत आहे. 2025-26 साठी व्याजासाठी सुमारे 40 हजार कोटीची तरतूद करावी लागली. सरकारच्या खर्चाची प्राथमिकता लोकप्रिय योजनांवर केंद्रित झाली आहे. ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांमुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे. ही योजना सत्तेसाठी उपयुक्त ठरली. पण, सरकार चालवायला अडचणीचे ठरत आहे. या 46 हजार कोटींचे आर्थिक संकट अधिक गहरे होत आहे.

46 हजार कोटीचे बळी अन् अपयश

शिंदे सरकारने निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि राजकीय स्थैर्य टिकवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटांचे वाटप केले. मात्र पुरेशी तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्याने थकबाकीचा प्रश्न गंभीर झाला. त्यात लाडकी बहीणमुळे 46 हजार कोटीचे बळी जाऊ लागले आहेत. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खुलासे आणि हर्षल पाटील यांना “ठेकेदारच नाही” असे वक्तव्य करून या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामुळे ठेकेदार संघटनांमध्ये संतापाची लाट पसरली. सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि स्टेट इंजिनियर्स असोसिएशन यांनी सरकारला पत्र लिहून थकबाकी आणि धमक्यांपासून संरक्षणाची मागणी केली आहे. ठेकेदार संघटनांनी सरकारवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाचा आरोप करत तात्काळ देणी चुकती करण्याची मागणी केली आहे. हे होणारच होते. काही मंत्री आणि आमदारांबरोबरच काही उद्योग संस्था रिंग करून राज्यातील कामे वाटून घेतात, छोट्या ठेकेदारांना पोट कंत्राट देतात, गावोगावच्या नेत्यांच्या नातेवाईक मंत्रालयात मंत्री आणि सचिवांपासून पैसे पेरून आणतात आणि खाली वाटणी करतात, टेंडर फुगून रक्कम वाढवल्याने हव्यासाने ठेकेदारांच्या उड्या पडतात, एखादाच हर्षल पाटील चांगला ठेकेदार असतो. अनिता इतर अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून काम न करताच पैसे काढतात.

एकाच ठिकाणी दोन-तीन योजनांची कामे दाखवून एकदा काम करून दोन, तीनदा पैसे काढण्यासाठी बिले दिली जातात. विकास कामांच्या नावावर होणारी ही उधळपट्टी यातून दुर्लक्षित होणार नाही हेही पाहिले पाहिजे. दुसरीकडे स्वच्छतेच्या ठेक्यांपासून आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यापर्यंत महाराष्ट्रात आरोग्य विभागात प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाला तो दाबून ठेवला आहे. या खात्याच्या माजी मंत्र्यांना आणि त्यांच्या सचिवाला सरकारने अभय दिले आहे. अशाच प्रकारे इतरांनाही पाठीशी घातल्याने आपली ही पापे त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्या आधी धुवून निघतील याची सर्वच मंत्र्यांना खात्री आहे. त्यामुळेच बेदरकारपणे, सरकारचा पैसा उडवला जात आहे. देणे तुंबले आहेत. हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येची घटना ही एक चेतावनी आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या इतकी याची व्याप्ती वाढू नये हे सरकारला पाहावे लागणार आहे. शिवाय राज्यभरातील या ठेकेदारांना आणि पोट ठेकेदारांना सावकारांपासून संरक्षण द्यावे लागणार आहे. हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येने महाराष्ट्रातील ठेकेदारांच्या दयनीय अवस्थेवर प्रकाश टाकला आहे. सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळे आणि थकबाकीच्या संकटामुळे तरुण उद्योजक आणि कामगारांचे जीवन धोक्यात आले आहे. महायुती सरकारने या समस्येकडे तात्काळ लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांप्रमाणे ठेकेदारांच्या आत्महत्यांची मालिका सुरू होण्याची भीती जयंत पाटील यांनी व्यक्त केल्याप्रमाणे खरी ठरू शकते. शेतकरी आत्महत्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आले आहे. आपलीही अशी अवस्था होऊ शकते असे अनेक ठेकेदार सांगत आहेत. या दोषातील खरे सहभागी विविध खात्याचे मंत्री आणि सचिव आहेत. त्यांनी मंत्रालयात जो बाजार मांडला आहे त्याचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले आहेत. सरकारला कारवाई करायची झाली तर अनेक सचिव आणि मंत्र्यांना बाहेर काढावे लागेल.

देवेंद्र फडणवीस यांना जेवढे भक्कम बहुमत आहे. त्या बळावर ते धाडस दाखवू शकतात. पण, खरोखर त्यांना या भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा आहे का? यावरच या प्रश्नाचे भवितव्य ठरणार आहे.

शिवराज काटकर