आरक्षण निश्चितीसाठी सरकारने मागितली पुन्हा तीन आठवड्यांची मुदत
तालुका-जिल्हा पंचायत आरक्षण : 30 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी लांबणीवर
बेंगळूर : राज्यातील तालुका आणि जिल्हा पंचायत मतदारसंघांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडे आणखी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली आहे. गुरुवारी दोन स्वतंत्र न्यायालयीन अवमानना याचिकांवर न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव यांच्या विभागीय पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल प्रतिमा होन्नापूर यांनी राज्यातील सर्व 31 जिल्हा पंचायती आणि तालुका पंचायत मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. आता आरक्षण निश्चित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. याकरिता आणखी तीन आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायाधीशांकडे केली. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील के. एन. फणिंद्र आणि याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील ए. मोहम्मद ताहीर यांनी युक्तिवाद केला.
काय आहे प्रकरण?
जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत मतदारसंघांसाठी 12 आठवड्यांत आरक्षण जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला 19 डिसेंबर 2023 रोजी दिले होते. मात्र, हा शब्द सरकारने पाळलेला नाही, असा ठपका ठेवत राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात सरकारविरुद्ध न्यायालयीन अवमानना याचिका दाखल केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदांचे आरक्षण जाहीर करण्यासंबंधी एकसदस्यीय पीठाच्या आदेशाचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी तक्रार करत 2023 मध्ये आणखी एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.