खेळ बदलू लागला

लोकसभा निवडणूक पाच महिन्यांवर आलेली असताना सत्ताधाऱ्यांची पाचावर धारण होईल अशा घटना घडू लागल्या आहेत. इतके दिवस जातीय जनगणनेच्या बाबत एकप्रकारे नाक मुरडणाऱ्या भाजप नेतृत्वाने हा मुद्दा छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणात प्रकर्षाने पुढे आल्याने ‘आम्ही अशा गणनेच्या विरुद्ध नाही’ असे गृहमंत्री अमित शहा यांना सांगावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबी ही एकमेव ‘जात’ आहे असे म्हणून अशा जनगणनेच्या मागणीची अगोदर खिल्लीच उडवली होती.

पण असे सत्ताधारी सांगत असताना विरोधकांनी जो नवीन खेळ सुरु केला आहे त्याने मोदी आणि त्यांचा पक्ष अक्षरश: चकित झालेले दिसत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मागासवर्गीय समाजाकरिता तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीकरता आपले सरकार लवकरच आरक्षण वाढवणार आहे, असे घोषित करून भाजपला खिंडीत पकडले आहे. विरोधक अशा प्रकारचा गुगली टाकतील अशी अजिबात कल्पनाच नसल्याने राजकारणाच्या सारीपाटावर राज्यकर्त्यांना सध्यातरी चेकमेट केले गेले आहे. उडत्या पाखराचे पंख मोजण्याचे कसब असलेले सत्ताधारी असे बेसावध कसे पकडले गेले? हे चांगले लक्षण नाही. भाजपच्या पायाखालून वाळू हळूहळू सरकू लागली आहे काय? हा प्रश्न पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या धुमश्चक्रीतच विचारला जाऊ लागला असतानाच विरोधकांनी आरक्षण वाढवण्याची अजब खेळी करून ‘चाणक्य’ म्हणवून घेणाऱ्या दिल्लीश्वरांना आपण पाणी पाजवणार असेच जणू जाहीर केले आहे. या शह-काटशहाच्या राजकारणाचा शेवट काय होईल तो लोकसभेच्या निकालात दिसून येईल पण सध्या तरी सत्ताधाऱ्यांची झोप उडाली आहे हे मात्र खरे.

बिहार हे राजकीयदृष्ट्या अतिशय ज्वलंत राज्य असल्याने तेथील कल्पना आणि कार्यक्रम बाहेर पसरायला वेळ लागत नाही. जयप्रकाश नारायण यांनी 50  वर्षां पूर्वी बिहारमधूनच संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला होता तो देशभर पसरला. शेजारील उत्तरप्रदेशात आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. भाजपला गेल्या दहा-बारा वर्षात उत्तरप्रदेशातील मागासवर्गीय तसेच काही प्रमाणात अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आपल्याकडे वळवण्यात यश आले आणि त्याने देशाचे राजकारणच बदलले. आता सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा मुद्दा पुढे करत विरोधक भाजपच्या मतपेढीत सेंध मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही संकटाची घडी आहे.

भाजपला आपले राजकारण सर्रास बदलणे शक्य नाही. याला कारण इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा जास्त उच्चवर्णींयांचा तिला पाठिंबा आहे. ब्राह्मण आणि राजपूत असे उच्चवर्णीय उत्तरेत विशेषत: बिहार आणि उत्तरप्रदेशात त्याला जवळजवळ एकगठ्ठा मते देतात. भाजपची पहिली ओळख ही ‘ब्राह्मण, बनिया पार्टी’ अशीच होती. या वर्गावरील पकड घट्ट ठेवण्यासाठी आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण भाजपने दिले आणि मोदी या समाजांचे मसीहा झाले. नितीशकुमार यांनी उलट खेळ आता केल्याने त्यावर आपली मतपेढी सांभाळून ताबडतोब तोड काढणे भाजपला अवघड आहे. रात्र थोडी आणि सोंगे फार अशी स्थिती आहे.

याबरोबरच बिहारमधील जनगणनेचे निष्कर्ष भाजपकरता कौतुकास्पद तर नाहीतच पण त्रास देणारे ठरणार आहेत. गेली नऊ-साडेनऊ वर्षे मोदींचे सरकार असले तरी तळागाळातील लोकांच्या हाती फारसे लागले नाही. ‘मी स्वत: मागासवर्गीय आहे’ असे मोदी सांगत असले तरी त्यांच्या राज्यात उच्चवर्णीयच मलाई खात राहिले असे या जनगणनेतून दिसून आल्याने ‘सबका साथ, सबका विकास’ चा दावा फोल ठरल्याचे साफ दिसून येत आहे. शितावरून भाताची परीक्षा मानले तर बिहारचे चित्र थोड्याबहुत प्रमाणात इतर राज्यात बघायला मिळणार हे समजायला कोणा राजकीय पंडिताची गरज नाही.

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांना ‘बिमारू’ राज्ये मानले जाते. याला कारण येथील प्रगती महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या प्रगत राज्यांपेक्षा खूपच कमी राहिली आहे. उत्तर भारत आणि विशेषत: ही बिमारू राज्ये भाजपची गड मानली गेली आहेत. उत्तरेतील ही जातीय  जनगणनेची ही खेळी म्हणूनच भाजपला अवघड झाली आहे. बिहारमधील भाजप अशा जनगणनेच्या बाजूने प्रथमपासून राहिली आहे. पाण्यात राहून मासा पाण्याशी वैर करू शकत नाही.

बिहारमधील जातीय जनगणनेचे जे निष्कर्ष आले आहेत ते धक्कादायक आहेत. मागास्वर्गीय समाज तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्राबल्य असलेल्या तेथील लोकसंखेच्या 34 टक्के असलेला गरीब वर्गातील परिवार दिवसाला केवळ 200 रुपये कमावतो असे या गणनेत दिसून आले आहे. तेथील उच्चवर्णीय अशा ब्राह्मण समाजातील 25 टक्के लोक गरीब वर्गात मोडतात. सरकारी नोकऱ्या उच्चवर्णीयांनीच लाटल्या आहेत. जातीच्या उतरंडीप्रमाणे साधनसंपत्तीचीदेखील तशीच उतरंड या जनगणनेत दिसल्याने हा सारा प्रकार अतिशय नाजूक झाला आहे. त्याला योग्यप्रकारे हाताळले नाही तर येत्या काळात देशाला आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जावू लागू शकते. गेल्या पाच वर्षात वादग्रस्त उद्योगपतींची दहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे सरकारने एकीकडे माफ केली आहेत असे संसदेला सांगितले जात आहे तर दुसरीकडे गरीब परिवारांना अवघ्या 200 रुपयांवर गुजराण करावी लागत आहे असे विषमतेचे जबर चित्र समोर येत आहे.

अदानी घोटाळ्यावर विरोधक अजूनही आक्रमक आहेत आणि जेपीसीची मागणी त्यांनी लावून धरलेली आहे. हे जे सारे घडले/घडत आहे ते सत्ताधाऱ्यांकरता खचितच चांगले चिन्ह नाही. कुठेतरी काहीतरी बरेच बिनसत आहे, बिनसले आहे अशी भावना पक्षातल्या एका गटात वाढत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असा मूड होता. ‘एक मोदी सब पर भारी’ असे समर्थक मंडळी जोरदारपणे म्हणत होती. स्वर्ग अवघा दोन बोटे उरला आहे अशी ‘फील गुड’ भावना कार्यकर्त्यांत होती. पण कर्नाटक निवडणुकीत बोऱ्या वाजल्यावर ‘आता जास्त काम करायला लागणार आहे’ अशी चर्चा सुरु झाली. अलीकडील काळात मोदींनी सोडलेले सगळे ट्रायल बलून झटकन फुटले. अगदी टाचणी लावल्यासारखे फुटले. सारी गोदि मीडिया सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करण्यात कोणतीच कसर न ठेवूनही सरकार आणि भाजपने पुढे आणलेले हे विषय/कार्यक्रम अंततोगत्वा फ्लॉपच ठरले. संसदेच्या नवीन इमारतीचा शुभारंभ असो अथवा ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ चा लावलेला नारा, जी-20 राष्ट्रांची बैठक अशा कशानेच मोदींच्या नेतृत्वाला नवी झळाळी आलेली नाही.

पाच राज्यांच्या निवडणूकात मिझोराम, तेलंगणा आणि छत्तीसगढमध्ये भाजपची डाळ अजिबात शिजणार नाही असे निवडणूक सर्वे आणि इतर परीक्षणे दाखवत आहेत. त्यामुळे भाजपचा फोकस साहजिकच मध्यप्रदेश आणि राजस्थानवर वाढला आहे. या दोन्ही राज्यात काँग्रेस आणि भाजपकरिता बंडखोरांनी मोठीच डोकेदुखी निर्माण केलेली आहे. आता प्रचाराला जोर चढू लागला आहे. त्यात प्रतिस्पर्धी पक्ष एकमेकांवर कशी कुरघोडी करतात त्यावर डिसेंबर तीनला निकालाचे स्वरूप काय राहील ते ठरणार आहे.

हा सामना प्रत्यक्षात भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा असला तरी अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष तसेच अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्षदेखील लिंबू-टीम्बू म्हणून मैदानात आहेत. या निवडणुकांच्या निकालांचा कितपत परिणाम लोकसभेवर होईल हा वादाचा मुद्दा असला तरी मोदींचा जलवा कायम आहे असा संदेश देण्यासाठी किमान दोन राज्ये तरी भाजपला जिंकणे जरुरीचे आहे असे मानले जात आहे. म्हणूनच 2024 बाबतचे एक अनिश्चिततेचे वातावरण पुढे येऊ लागले आहे.

सुनील गाताडे